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ितवे भारतीय सव च यायालय िस वल अपीलीय े ािधकार िस वल अपील सं या 4718/2022 अ फा जी184 ओनस एसोिसएशन …अपीलाथ बनाम
मै नम इंटरनेशनल े डंग कंपनी ाइवेट िलिमटेड … यथ के साथ
िस वल अपील सं या 329-332/2023
िनणय
या., एम.एम. सुंदरेश
त य
1. अपीलाथ ह रयाणा पंजीकरण और सिमितय के विनयमन अिधिनयम, 2012 ( जस ेइसके बाद "एच. आर. आर. एस. अिधिनयम" के प म संदिभत कया गया है) क धारा 6 के तहत दनां कत 01.11.2017 माण प के मा यम स े
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पंजीकृत आवंट ारा ग ठत एक सघं है। यहाँ ितवाद एक ब डर है जस ेएक आवास प रयोजना के वकास का काम स पा गया है। अ य बात के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए क यथ सहमत समय सीमा के भीतर वादा कए गए लटै का िनमाण और उ ह परूा करने के अपन ेदािय व म वफल रहा है, अपने कहने पर हुई देर के िलए मआुवज ेका भगुतान करन ेम वफल रहा है, और उठाई गई अित र मांग पर सवाल उठाते हुए, अपीलकता ने शु म 54 आबं टय क ओर स े2017 क उपभो ा िशकायत सं या 3753 दायर करके रा ीय उपभो ा ववाद िनवारण आयोग ( जस ेइसके बाद 'रा ीय आयोग' के प म संदिभत कया गया है) का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद कुछ अ य। तदनसुार, उपभो ा िशकायत सं या (ओ)ं म िशकायत दज क गई ह। 2017 का 3751,3752,3753 और 2018 का 407। ये िशकायत नािमत आबं टय क ओर से अपीलाथ ारा दायर क जाती ह।
2. 2017 क उपभो ा िशकायत सं या 3753 म पा रत दनांक 08.01.2018 के अंत रम आदेश के प रणाम व प, आवंट य के य गत हलफनाम के साथ अपीलाथ ारा दायर हलफनाम के बाद अिभवचन परेू कए गए। उस तर पर, ितवाद ने द ली उ च यायालय के सम 2018 के 3221 के ड यपूी(सी) के प म एक रट यािचका दायर क , जस े इस यायालय ने एसएलपी(सी)
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सं या(एस). 2018 के 23021-23022 म दनांक 20.08.2018 के आदेश के तहत रोक दया था।
3. उपरो के बावजूद, ितवाद ारा सोसायट के जला िनबंधक के पास एक िशकायत दज क गई थी, जसम अ य बात के साथ-साथ आरोप लगाया गया था क अपीलकता संघ के उपिनयम म उ ल खत ल य और उ े य एचआरआरएस अिधिनयम के अनु प नह ं थे। गु ाम के जला िनबंधक न े इस मामले को दनांक 03.10.2018 के आदेश ारा िनबंधक , ह रयाणा रा य को भेज दया।
4. रा य पंजीयक, ह रयाणा ने अपीलाथ को छह मह न ेके भीतर अपने उपिनयम म संशोधन करन ेका िनदश दया, जो यह दशाता है क अनुपालन करन ेम कसी भी वफलता के प रणाम व प पहल े स े ह दए गए पजंीकरण को र कर दया जाएगा। पी ड़त, अपीलाथ न ेह रयाणा के महािनबंधक के सम अपील दायर क । चूं क ह रयाणा के महािनबंधक के सम कायवाह के आधार पर कुछ भी नह ं हुआ और इसक दलील पर ितकूल भाव डाल े बना, अपीलाथ न ेएक संशोधन कया जस े जला पजंीयक, गु ाम ारा 08.11.2019 पर विधवत पंजीकृत कया गया था।
5. िशकायत को रा ीय आयोग ारा 13.11.2019 को सनुवाई के िलए िलया गया था। रा य िनबंधक के दनांक 12.02.2019 के आदेश के बारे म सिूचत कए जाने के
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बाद, ह रयाणा के महािनबंधक के सम अपील के प रणाम क ती ा करते हुए कायवाह अिन त काल के िलए थिगत कर द गई थी।
6. अपीलकता ने 2019 क लं बत अपील सं या 320 म ह रयाणा के महािनबंधक को एक आवेदन ततु कया, जसम रोक लगाने के अनरुोध को दोहराते हुए संशोिधत उपिनयम को रकॉड पर रखन ेक मांग क गई। अपीलकता सीड यपूी सं या 34595 के 2019 ारा एक रट यािचका भी दायर क गई थी, जसम चंड गढ़ म पजंाब और ह रयाणा उ च यायालय न ेअपने 27.11.2019 के आदेश के मा यम से एक आदेश पा रत कया था, जसम महािनबंधक, ह रयाणा को अंत रम आवेदन पर तेजी से िनणय लेने का िनदश दया गया था।
7. ह रयाणा के महािनबधंक के सम ितवाद ने 04.10.2019 के नो टस क एक ित पर भरोसा करते हुए एक ववाद उठाया, जसके ारा वभाग ने पंजीकरण र करन ेका इरादा य कया। तदनसुार, महािनबंधक, ह रयाणा ने पंजीकरण र करन ेपर रोक लगाने का आदेश पा रत कया।
8. उपरो त या मक पृ भिूम के तहत, अपीलकता न ेरा ीय आयोग के सम एक आवेदन दायर कया, जसम ह रयाणा के महािनबंधक ारा दए गए थगन के आदेश के साथ सशंोिधत उपिनयम को रकॉड पर रखन े के िलए कायवाह के पनु ार के िलए प रणामी अनरुोध क मांग क गई। दायर कए गए द तावजे को रकॉड पर लकेर वाताकार आवदेन क अनमुित द गई थी। उपरो आदेश को
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ितवाद ारा 2020 के आरए नंबर 52 म एक समी ा आवेदन के मा यम से वापस लेने क मांग क गई थी।
9. इसके बाद, जला िनबंधक, गु ाम ने 17.06.2020 के एक आदेश ारा संशोधन पर रोक लगा द , जसैा क पहले मा णत कया गया था, इस आधार पर क द गई छह मह न ेक अविध समा हो गई है। ह रयाणा के महािनबंधक न े2019 क अपील सं या 320, के आदेश म कोई ु ट नह ं पाने पर बदल ेम इस ेखा रज कर दया। हालां क, अपीलकता का पंजीकरण र नह ं कया गया था।
10. रा य िनबंधक और महािनबंधक, ह रयाणा ारा पा रत आदेश को चंड गढ़ म पंजाब और ह रयाणा उ च यायालय के सम 2021 के सीड यपूी सं या 19666 म रोक के आवेदन के साथ चुनौती द गई थी। हालां क, यह मामला अभी भी याियक िनणय के िलए लं बत है, ले कन अभी तक कोई अंत रम आदेश नह ं है।
11. रा ीय आयोग के सम , यथ ारा समी ा आवेदन म एक अित र हलफनामा दायर कया गया था, जसम ह रयाणा के महािनबंधक के दनां कत आदेश पर भरोसा कया गया था, जो उ च यायालय के सम िनणय के िलए लं बत है। इसी तरह, अपीलाथ ने रा ीय आयोग के यान म लाते हुए एक आवेदन भी दायर कया, जसम रट यािचका के लं बत होन ेऔर थगन आवेदन को शािमल कया गया। ववा दत आदेश ारा, अंतवत आवेदन के साथ सभी मामल को रट यािचका म उिचत आदेश क ती ा म थिगत कर दया गया था। रा ीय
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आयोग ारा पा रत उपरो आदेश को दर कनार करते हुए, वतमान अपील हमारे सम दायर क जाती ह।
तुितयाँ
12. अपीलकता क ओर से व र अिधव ा ी नरे हु डा और ितवाद क ओर स े व ान अिधव ा ी देबशे पांडा को सनुा।
13. अपीलकता क ओर स ेपेश वक ल ने तुत कया क ितवाद अपीलकता को काननूी उपचार का सहारा लेने से रोकन ेपर आमादा है। वष 2017 म दज क गई िशकायत पर अभी गुण-दोष के आधार पर िनणय िलया जाना है। रट यािचका के लं बत रहन ेका रा ीय आयोग के सम कायवाह से कोई सबंंध नह ं है। ऐसा नह ं है क आम तौर पर जनता के हत को अपीलकता के सद य के खलाफ समथन देने क कोिशश क जाती है। कसी भी मामले म, य गत आवं टय ारा हलफनामा दायर कए जान ेके बाद, रा ीय आयोग न ेमामल को थिगत करन ेम गलती क है।
14. ितवाद क ओर से पेश वक ल न े ततु कया क अपीलकता ारा उठाए गए तक म वसगंित है। य द अपीलकता का पंजीकरण अ त वह न है, तो िशकायत ह सनुवाई यो य नह ं रह जाएगी। यहां तक क यह मानते हुए क एक य गत िशकायत पर वचार कया जा सकता है, फोरम एक जला उपभो ा ववाद
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िनवारण आयोग का होगा। माननीय उ च यायालय के प म अदालत ने रा य िनबंधक और महािनबंधक ारा पा रत आदेश पर कोई रोक नह ं लगाई है, लाग ू आदेश म कोई खामी नह ं है।
चचा
15. उपभो ा संर ण अिधिनयम, 1986; 1986 क धारा 68 (इसके बाद "1986 अिधिनयम" के प म संदिभत) और उपभो ा संर ण अिधिनयम, 2019; 2019 के अनु छेद 35 (इसके बाद "2019 अिधिनयम" के प म संदिभत) का एक शंसनीय उ े य है। 2019 अिधिनयम उपभो ाओं को एक बहुत ह लचीली या दान करके मंच से संपक करन ेक सु वधा दान करता है। इसका उ े य देश म उपभो ावाद को ो सा हत करना है। उपभो ा के व उपबंध का िनमाण करन े म कोई भी तकनीक कोण अिधिनयमन के उ े य के व होगा। हम इस यायालय के हाल के िनणय नेशनल इं योरस कंपनी िलिमटेड बनाम हरसोिलया मोटस, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 409, का अवलंब करना चाहते ह।
"21. अिधिनयम, 1986 एक सामा जक लाभ-उ मखु काननू है और इसिलए, यायालय को अिधिनयम के ावधान का िनमाण करते समय एक रचना मक उदार कोण अपनाना होगा। अिधिनयम, 1986 क तावना के साथ शु करन े के िलए, जो वधायी इरादे का पता लगाने के िलए
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उपयोगी सहायता दान कर सकता है, इसे उपभो ाओं के हत क सरु ा दान करने के िलए अिधिनयिमत कया गया था। "संर ण" श द का उपयोग अिधिनयम के िनमाताओं के दमाग क कंुजी तुत करता है। विभ न प रभाषाएं और ावधान जो व ततृ प से इस उ े य को ा करने का यास करते ह, उनका अथ इस से तय कए गए काननू से अलग कए बना लगाया जाना चा हए क तावना कसी ावधान के अ यथा प अथ को िनयं त नह ं कर सकती है।
22. वा तव म, यह काननू आम आदमी को ऐसी गलितय से बचाने क लंब े समय से महससू क जा रह आव यकता को परूा करता है, जसके िलए विभ न कारण से सामा य काननू के तहत उपाय ामक हो गया है। रा य को ह त ेप करने और उपभो ाओं के हत क र ा करने क अनुमित देने वाल े विभ न कानून और विनयम बेईमान लोग के िलए एक आ य बन गए ह य क वतन तं या तो आगे नह ं बढ़ता है या यह उन कारण स े अ भावी और अ भावी प से आगे बढ़ता है ज ह बताना आव यक नह ं है।
23. इस अिधिनयम का मह व उपभो ा को बाजार अथ यव था म सीधे भाग लेने म स म बनाकर समाज के क याण को बढ़ावा देने म िन हत है। "उपभो ा", "सेवा",
" यापार ", "अनिुचत यापार यवहार" जैसी विभ न प रभाषाओं क जांच स े संकेत िमलता है क वधाियका ने अिधिनयम के दायरे और पहंुच को यापक बनाने का यास कया है। इनम से यके प रभाषा दो भाग म है, एक या या मक और दसूर समावेशी। या या मक या मु य
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भाग वय ंआयाम क अिभ य य का उपयोग करता है जो प प स ेऐसी चीज को चौड़ा करन ेके िलए इसके दायरे के भीतर इसक यापक वीप को दशाता है जो अ यथा इसके ाकृितक आयात से परे होता।
24. इस कार अिधिनयम, 1986 के उपबंध को अिधिनयमन के उ े य को ा करन ेके िलए उपभो ा के प म माना जाना चा हए य क यह एक सामा जक लाभ-उ मखु वधान है। ऐसे अिधिनयम के ावधान का िनमाण करते समय यायालय/आयोग का ाथिमक कत य एक रचना मक कोण अपनाना है, बशत क वह ावधान क भाषा के साथ हंसा न करे और अिधिनयमन के यास के उ े य के वपर त न ह ।"
16. 1986 के अिधिनयम क धारा 2(बी), जसके तहत वतमान िशकायत दज क गई थीं, "िशकायतकता" श द को प रभा षत करती है। यह िन त प से कृित म उदाहरणा मक है जसके िलए एक यापक, संपणू और समावेशी अथ और या या क आव यकता होती है। 1986 के अिधिनयम क धारा 12 के साथ भी ऐसा ह मामला है जो िशकायत करन ेके तर के को िन द करता है। हम ासंिगक ावधान को रकॉड पर रखगे।
"2. प रभाषाएँ। - (1) इस अिधिनयम म, जब तक क संदभ म अ यथा अपे त न हो,
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(ख) "िशकायतकता" का अथ है-
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(i) एक उपभो ा; या
(ii) कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) के तहत या कसी अ य काननू के तहत पंजीकृत कोई भी वै छक उपभो ा संघ; या
(ii) क सरकार या कोई रा य सरकार; या
(iii) एक या अिधक उपभो ा, जहां समान िच रखन ेवाले कई उपभो ा ह;
(iv) उपभो ा क मृ य ु के मामल े म, उसका कानूनी उ रािधकार या ितिनिध; कौन या जो िशकायत करता है।
12. जस तर के स े िशकायत क जाएगी-(1) बेचे गए या वत रत कए गए या बचे ेजाने के िलए सहमत या वत रत कए जाने के िलए सहमत कसी भी सामान या दान क गई या दान करन े के िलए सहमत कसी भी सेवा के संबंध म िशकायत जला मंच म दज क जा सकती है। (क) वह उपभो ा जस ेऐसी व तएँु बेची या वत रत क जाती ह या बचेने या वत रत करने के िलए सहमत होती ह या ऐसी सेवा दान क जाती ह या दान करन ेके िलए सहमत होती ह।
(ख) कोई मा यता ा उपभो ा सघं, चाहे वह उपभो ा जस ेमाल बेचा या वत रत कया गया हो या बेचने या वत रत करने के िलए सहमत हो या दान क गई सेवा या दान करने के िलए सहमत हो, ऐसे संघ का सद य है या नह ं।
(ग) एक या अिधक उपभो ा, जहां समान िच रखन े वाले कई उपभो ा ह, जला मंच क अनमुित स,े सभी
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इ छुक उपभो ाओं क ओर स ेया उनके लाभ के िलए; या
(घ) के सरकार या रा य सरकार, जैसा भी मामला हो, या तो अपनी य गत मता म या सामा य प से उपभो ाओं के हत के ितिनिध के प म।
(2) उपधारा(1) के तहत दायर क गई येक िशकायत के साथ शु क क ऐसी रािश होगी और यह िनधा रत तर के स ेदेय होगी।
(3) उपधारा(1) के तहत क गई िशकायत ा होन े पर, जला फोरम, आदेश ारा, िशकायत को आगे बढ़ान ेया अ वीकार करन ेक अनुमित दे सकता है:
बशत क इस धारा के तहत िशकायत को अ वीकार नह ं कया जाएगा जब तक क िशकायतकता को सनुवाई का अवसर नह ं दया गया हो:
बशत क िशकायत क वीकायता आमतौर पर िशकायत ा होन ेक तार ख स ेइ क स दन के भीतर तय क जाएगी।
(4) जहां उप-धारा(3) के तहत िशकायत पर कारवाई करने क अनमुित है, जला फोरम इस अिधिनयम के तहत दान कए गए तर के स े िशकायत के साथ आगे बढ़ सकता है:
बशत क जहां जला फोरम ारा कोई िशकायत वीकार क गई है, उसे कसी अ य अदालत या यनूल या कसी अ य काननू ारा या उसके तहत था पत कसी ािधकरण को थानांत रत नह ं कया जाएगा।
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या या. - इस धारा के योजन के िलए "मा यता ा उपभो ा संघ" का अथ कंपनी अिधिनयम, 1956 या उस समय लागू कसी अ य काननू के तहत पंजीकृत कसी भी वै छक उपभो ा संघ से है।.
13. िशकायत वीकार करने क या। — (1) जला फोरम, िशकायत वीकार करने पर, य द यह कसी व तु से संबंिधत है, -
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(6) जहां िशकायतकता धारा 2 क उपधारा(1) के खंड (ख) के उपखंड i v( ) म िन द उपभो ा है, वहां िस वल या सं हता, 1908 (1908 का 5) क थम अनसुचूी के आदेश I के िनयम 8 के उपबंध इस संशोधन के अधीन लाग ूह गे क वाद या ड के येक संदभ को कसी िशकायत या उस पर जला फोरम के आदेश के संदभ के प म माना जाएगा।"
17. उपरो ावधान को एक साथ पढ़न ेपर, 1986 के अिधिनयम क धारा 2(1)(बी)(आई) क या या "उपभो ा" के प म क जाएगी। 1986 के अिधिनयम क धारा 2 क उप-धारा (1)(बी)(आई) उप-धारा (1)(बी)(4) क तुलना म एक अलग और अलग आधार पर है, जहां समान याज वाले कई उपभो ा ह। 1986 के अिधिनयम क धारा 12 क उप-धारा (1)(सी) को अकेल े 1986 के अिधिनयम क धारा 13 क उप-धारा (6) के साथ पढ़ा जाना चा हए जो िशकायत को वीकार करन ेक या पर वचार करती है। िस वल या सं हता, 1908
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(इसके बाद "सी. पी. सी". के प म संदिभत) के आदेश I िनयम 8 को लागू करने क आव यकता, जो परू तरह से अ य जनता का ितिनिध व करने वाल े वाद क बात करता है, केवल 1986 के अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत िशकायत वाल ेमामले म आव यक होगी। दसूरे श द म, इसका कोई आवेदन नह ं होता है जब समान प से रखे गए िशकायतकता संयु प से उसी राहत क मांग करते हुए िशकायत करते ह। ऐसे मामले म, आदेश I िनयम 8 सी. पी. सी. के अनपुालन का कोई सवाल ह नह ं है य क व े दसूर का ितिनिध व नह ं करते ह, वशेष प से जब इसम कोई बड़ा सावजिनक हत शािमल नह ं है। ऐस े िशकायतकता अपने िलए राहत चाहते ह और इसके अलावा कुछ नह ं।
18. 2019 के अिधिनयम म पहले वाले अिधिनयम म पाए गए समान साम ी ावधान शािमल ह। इन ावधान क या या करते हुए, इस यायालय ने गेड एंटर ाइजेज िलिमटेड बनाम अिनल कुमार वरमानी (2022) 4 एस. सी. सी. 138 म िन निल खत िनणय दया है।
35. उपरो ावधान को सावधानीपवूक पढ़न े स े पता चलता है क इस ववाद क कोई गुंजाइश नह ं है क जहां भी एक स े अिधक उपभो ा ह, उ ह केवल आदेश 1 िनयम 8 सीपीसी का अवलंब लेना चा हए, भल ेह िशकायत मामले म िच रखने वाले सभी उपभो ाओं क ओर स ेया उनके लाभ
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के िलए न हो। ऐस े मामल े हो सकते ह जहां केवल "कुछ उपभो ाओं" और "कई उपभो ाओं" क समान िच नह ं है। अिधिनयम म ऐसा कुछ भी नह ं है जो इन कुछ उपभो ाओं को एक साथ जुड़न ेऔर संयु िशकायत दज करने से रोकता हो। एक संयु िशकायत एक ितिनिध मता म दायर क गई िशकायत के वपर त है। धारा 35(1)(सी) के ावधान को आक षत करने के िलए, एक या अिधक उपभो ाओं ारा दायर क गई िशकायत समान याज वाले कई उपभो ाओं क ओर से या उनके लाभ के िलए होनी चा हए। इसका मतलब यह नह ं है क जहां समान िच रखन ेवाले बहुत कम उपभो ा ह, वे एक साथ शािमल नह ं हो सकते ह और एक भी िशकायत दज नह ं कर सकते ह, ले कन उ ह केवल वतं और अलग- अलग िशकायत का सहारा लेना चा हए।
36. यह सच है क धारा 2(5) i( ) "एक उपभो ा"
अिभ य का उपयोग करती है। य द धारा 2 (5) i( ) म दखाई देने वाले वर "ए" और "उपभो ा" श द को एक से अिधक य य को बाहर करन ेके िलए समझा जाता है, तो इसके प रणाम व प धारा 2 (5) vi( ) को पढ़ते समय वनाशकार प रणाम ह गे। धारा 2 (5) vi( ) म कहा गया है क उपभो ा क मृ य ु के मामले म, "उसका काननूी उ रािधकार या काननूी ितिनिध" िशकायतकता होगा। जब तक "काननूी उ रािधकार " और "काननूी ितिनिध" श द का अथ "काननूी उ रािधकार " और "काननूी ितिनिध" नह ं समझा जाता है, तब तक ावधान का एक साथक अ ययन नह ं हो सकता है।
37. सामा य खंड अिधिनयम, 1897 क धारा 13(2) के तहत, एकवचन के श द म सभी क य अिधिनयम और
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विनयम म बहुवचन और इसके वपर त श द शािमल ह गे, जब तक क वषय या संदभ म कुछ भी ितकूल न हो। हम उपभो ा संर ण अिधिनयम, 2019 क धारा 2(5) या 35 (1)(सी) या 38(11) के वषय या संदभ म कुछ भी अ य नह ं पढ़ सकते ह ता क यह माना जा सके क एकवचन म श द, अथात ्"उपभो ा" म बहुवचन शािमल नह ं होगा।
38. हम उदाहरण के िलए एक ऐसा मामला ले सकते ह जहां एक आवासीय अपाटमट पित और प ी ारा सयंु प से या माता- पता और ब चे ारा संयु प स ेखर दा जाता है। य द उ ह ब डर के खलाफ िशकायत है, तो व े दोन संयु प से िशकायत दज करने के हकदार ह। इस तरह क िशकायत धारा 35(1)(सी) के तहत नह ं आएगी, ब क धारा 35(1)(ए) के तहत आएगी। ऐसी िशकायत दज करन े वाल े य य को धारा 2(5)(आई) से इस आधार पर बाहर नह ं रखा जा सकता है क यह एकल उपभो ा ारा नह ं है। इसे धारा 2 (5) (वी) के तहत आन ेवाल े य य ारा भी नह ं माना जा सकता है, जो धारा 38(11) के साथ पढ़े जान ेवाल े आदेश 1 िनयम 8 सीपीसी के आवेदन को आक षत करता है।
39. इसिलए, धारा 2(5) के साथ प ठत धारा 35(1) क या या करन ेका उिचत तर का यह कहना होगा क िशकायत दज क जा सकती है।
(i) एकल उपभो ा ारा;
(ii) एक मा यता ा उपभो ा संघ ारा;
(iii) एक या एक स े अिधक उपभो ाओं ारा संयु प स,े अ य उपभो ाओं का ितिनिध व कए बना अपनी
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िशकायत के िनवारण क मांग करना, जनके समान हत हो सकते ह या नह ं भी हो सकते ह;
(iv) एक या अिधक उपभो ाओं ारा या कई उपभो ाओं के लाभ के िलए; और
(v) क सरकार, क य ािधकरण या रा य ािधकरण।
40. यह याद रखना चा हए क उपभो ा संर ण अिधिनयम के ावधान धारा 100 के आधार पर कसी अ य काननू के ावधान के अित र ह और उनका अनादर नह ं करते ह। यहां तक क धारा 38 जो िशकायत क जांच के िलए आयोग ारा अपनाई जाने वाली या को िनधा रत करती है, सीपीसी के ावधान के आवेदन को प प से अपवजन नह ं करती है। हालां क धारा 38 क उप-धाराएं (9),(11) और (12) नाग रक या सं हता के केवल कुछ ावधान का विश संदभ देती ह, ले कन आदेश 1 िनयम 1 के पीछे का िस ांत एक से अिधक य य को वाद के प म मकुदमे म शािमल होन ेम स म बनाता है, प प से अपवजन नह ं है।
41. इसिलए, हमारा वचार है क रा ीय आयोग इस मामले म गलत था, ले कन धारा 35(1)(सी) के तहत आवेदन को अनुमित देने म अजीब त य और प र थितय म आदेश 1 िनयम 8 सीपीसी के साथ पढ़ा गया। इसका मतलब यह नह ं है क उ रदाताओं ारा दायर िशकायत को ह बाहर फक दया जाना चा हए। उ रदाताओं ारा दायर िशकायत को संयु िशकायत के प म माना जा सकता है, न क 1134 खर दार क ओर स े ितिनिध मता म िशकायत के प म। अ य लटै के खर दार, जैस े क ह त ेपकता य द चाह तो उपभो ा िशकायत के प कार के प म शािमल हो सकते ह।
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वा तव म, ह त ेपकताओं ारा यह कहा गया है क आ े पत आदेश के अनुसरण म [अिनल कुमार वरमानी v. गेड एंटर ाइजेज िलिमटेड2021 एससीसी ऑनलाइन एनसीड आरसी 417], व ापन जार कए गए थे और ह त ेपकताओं ने पहल ेह रा ीय आयोग के सम आवेदन दायर कर दया है। व ेप कार बनने के हकदार ह।
(जोर दया गया)
19. गेड एंटर ाइजेज िलिमटेड (ऊपरो ) म इस यायालय के िनणय पर वचार करने के बाद, अपीलाथ के सद य, ज ह ने शपथ प दायर कए थे, 1986 के अिधिनयम क धारा 12(1)(ए) के तहत आते ह, और इसिलए, इस मु े पर जान ेक कोई आव यकता नह ं है क या मामला 1986 के अिधिनयम क धारा 12(1)(बी) के तहत आएगा, इस अ छे कारण से क 1986 के अिधिनयम क धारा 2(बी)(आई) के तहत 'िशकायतकता' क प रभाषा म कई उपभो ा शािमल ह गे। इस मामल ेको यान म रखते हुए, इस यायालय ारा गेड एंटर ाइजेज िलिमटेड (उपरो ) म िनधा रत कानून मामले के सभी पहलओंु पर लागू होगा।
20. रा ीय आयोग न े2021 क उपभो ा िशकायत सं या 48 आ द म अ य कुमार और अ य बनाम अडानी ा िसनज ाइवेट िलिमटेड म एक बाद के िनणय म दोन मामल पर उपरो िनणय पर यान दया, अथात,् एक ह िशकायत दज करने और आिथक अिधकार े क गणना करने म समान और
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समान िच रखने वाले कई िशकायतकताओं का अिधकार। िन निल खत प र छेद ासंिगक ह गे,
"27. जैसा क माननीय सव च यायालय ारा गेड एंटर ाइजेज (उपरो ) म िनधा रत कया गया है, यह िन कष िनकाला जा सकता है क ितिनिध मता म अिधिनयम क धारा 35(1)(सी) के तहत िशकायत दज करने के िलए एक या अिधक उपभो ाओं ारा समान याज वाले कई उपभो ाओं क ओर से या उनके लाभ के िलए िशकायत दज क जानी चा हए।
28. जैसा क उपरो सभी उपभो ा िशकायत म, याज क कोई समानता नह ं है, गेड उधम (ऊपरो ) म माननीय सव च यायालय ारा िनधा रत िस ांत पर भरोसा करते हुए, अिधिनयम क धारा 35(1)(सी) के तहत ितिनिध मता म िशकायत दज करने क अनमुित नह ं द जा सकती है। इसिलए, अिधिनयम क धारा 35(1)(सी) के तहत ितिनिध मता म िशकायत दज करने क अनमुित मांगने वाले आवेदन को खा रज कर दया जाता है। हालां क, संबंिधत िशकायत मामल म सभी मलू िशकायतकताओं को संयु िशकायत दज करने क अनमुित द जा सकती है। तदनसुार, वतमान उपभो ा िशकायत मामल को केवल िशकायतकताओं क ओर से दायर संयु िशकायत के प म माने जाने का आदेश दया जाता है, ज ह ने मलू प से संबंिधत िशकायत दायर क ह।
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29. सवाल यह उठता है क या येक िशकायतकता को ₹ 2 करोड़ स ेअिधक का भगुतान करना होगा या नह ं, ता क यह आयोग उनक िशकायत पर वचार कर सके।
30. जैसा क माननीय सव च यायालय न े गेड एंटर ाइजेज (उपयु ) (परैा 35,36 और 37 म) म अिभिनधा रत कया है क अिधिनयम म ऐसा कुछ भी नह ं है, जो कुछ िशकायतकताओं को एक साथ शािमल होन े और संयु िशकायत दायर करन ेस े रोकता है। िशकायत श द म बहुवचन अथात िशकायत भी शािमल ह। इस कार, एक संयु िशकायत बनाए रखने यो य है और इसे एक-िशकायत के प म माना जाएगा।
(जोर दया गया)
21. ऐसा मानते हुए, रा ीय आयोग ने 07.10.2016 क उपभो ा िशकायत सं या 97 म अ बर श कुमार शु ला बनाम फेरस इ ा चर ाइवेट िलिमटेड म अपने पहले के िनणय पर यान दया, जो क यहाँ नीचे पनुः तुत कया गया है।
"31. xxx xxx xxx
(ii) या उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत कोई िशकायत इस आयोग के सम सनुवाई यो य है, जहां कसी भी आवंट /खर दार के संबंध म दावा क गई व तुओं या सेवाओं का मू य और मुआवजे, य द कोई हो, एक करोड़ पय ेसे अिधक नह ं है।
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(iii) या उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत कोई िशकायत इस आयोग के सम सनुवाई यो य है, जहां व तुओं या सेवाओ ंका मू य और कसी य गत आवंट के संबंध म दावा कया गया मआुवजा एक या अिधक आवं टय के मामल ेम एक करोड़ पये से अिधक है, ले कन अ य आवं टय के संबंध म एक करोड़ पये स े अिधक नह ं है;
(iv) या उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत एक िशकायत कसी प रयोजना/भवन म कई लटै के आवंटन के मामल े म सुनवाई यो य है, जहां आवंटन / बु कंग / खर द अलग-अलग तार ख पर क गई है और या लटै क सहमत लागत और / या लटै का े सभी बु कंग / आवंटन / खर द म समान नह ं है।
32. आदेश के परैा 12 म, बड़ पीठ न े िन नानसुार अिभिनधा रत कया था: -
12. मु ा सं या (ii) और (iii) उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 21 म जहां तक यह ासंिगक है, यह ावधान है क इस आयोग के पास उन िशकायत पर वचार करन ेका अिधकार होगा जहां दावा क गई व तुओ ंया सेवाओं का मू य और मआुवजा, य द कोई हो, का दावा 100 करोड़ से अिधक है। इसिलए, आिथक अिधकार े का िनधारण करन े के उ े य से जो देखा जाना चा हए, वह व तुओ ं या सेवाओं का मू य और िशकायत म दावा कए गए मआुवजे क रािश है। य द i( ) व तुओ ंया सवेाओं का कुल मू य और i i( ) िशकायत म दावा कया गया मआुवजा 1.00 करोड़ से अिधक है, तो इस
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आयोग के पास िशकायत पर वचार करन ेके िलए आिथक े ािधकार होगा। इसी कार, य द i( ) माल या सेवाओ ं और i i( ) मआुवज ेका कुल मू य, य द िशकायत म दावा कया गया है, 20.00 लाख पय ेसे अिधक है, ले कन ₹
1.00 करोड़ से अिधक नह ं है, तो रा य आयोग के पास िशकायत पर वचार करन ेका आिथक अिधकार े होगा। चूं क उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत िशकायत केवल तभी दज क जा सकती है जहां समान हत वाले कई उपभो ा ह और इसे सभी इ छुक उपभो ाओं क ओर से या उनके लाभ के िलए दायर कया जाना है, यानी समान हत वाल ेसभी कई उपभो ाओं के िलए, यह खर द गई व तुओं या कराए पर ली गई या ली गई सेवाओं के मू य का कुल योग है। उन सभी उपभो ाओं ारा और कुल मुआवजे, य द कोई हो, का दावा उन सभी उपभो ाओं के िलए कया जाता है, जो इस आयोग के आिथक े ािधकार को िनधा रत करेगा। य द समान याज वाले सभी उपभो ाओं ारा खर द गई व तओंु या कराए पर ली गई सेवाओं के मू य का कुल योग और उन सभी के िलए दावा कया गया कुल मआुवजा, य द कोई हो, 1.00 करोड़ स ेअिधक हो जाता है, तो आिथक े ािधकार अकेल े इस आयोग के पास होगा। इसिलए खर द गई व तओंु का मू य या कराए पर ली गई या ली गई सेवाओं और मआुवजे क मा ा, य द कोई हो, तो एक य गत उपभो ा के संबंध म दावा कया जाता है, ऐसी िशकायत म आिथक अिधकार े का िनधारण करने के उ े य से ब कुल अ ासंिगक होगा। वा तव म, इस आयोग क चार सद यीय पीठ के िनणय को यान म रखते हुए यह मु ा अब
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ासंिगक नह ं रह गया है। लोक वा य यां क वभाग बनाम उपभो ा संर ण सिमित I (1992) सीपीजे182 (एनसी). उपयु मामल ेम, यािचकाकता क ओर से किथत लापरवाह के िलए मआुवजा वसलूने क मांग करते हुए एक िशकायत को ाथिमकता द गई थी, जसके प रणाम व प बड़ सं या म य पीिलया से सं िमत हो गए थे। िशकायत म ऐसे 46 य य के नाम का उ लेख कया गया था, ले कन यह आरोप लगाया गया था क हजार अ य पी ड़त थे ज ह इसी तरह रखा गया था और यह िशकायत उन सभी क ओर से दज क गई थी। िशकायतकता ने यके छा पी ड़त के िलए 20,000 पय,े येक सामा य पी ड़त के िलए 10,000 पय ेऔर पीिलया के कारण मरने वाल के काननूी ितिनिधय के िलए 1,00,000 पय ेके मआुवज ेक मांग क थी। जला फोरम न ेकहा क िशकायत पर फैसला करने के िलए उसके पास कोई आिथक अिधकार े नह ं है। रा य आयोग ने यह वचार य कया क जला फोरम को येक उपभो ा के िलए िन द मू य के अनुसार चलना होगा। रा य आयोग ारा िलए गए कोण को अ वीकार करते हुए, इस आयोग ने अ य बात के साथ-साथ िन निल खत िनणय दया:
"5. हमार राय म यह ताव प प स े गलत है य क अिधिनयम क धारा 11 क शत के तहत जला फोरम का आिथक अिधकार े यािचका म दावा कए गए मआुवजे क मा ा पर िनभर करेगा। रा य आयोग ारा य कया गया वचार धारा 11 क सह समझ या
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या या पर आधा रत नह ं है। अिधिनयम क धारा 11 म उपयोग कए गए सरल श द पर, यािचका म दावा कए गए मआुवजे क कुल मा ा अिधकार े के का िनधारण करेगी और जब िशकायत कई य य क ओर से ितिनिध मता म दायर क जाती है, जैसा क वतमान मामले म है, तो उन सभी य य क ओर स े ितिनिध िनकाय ारा दावा क गई मआुवजे क कुल रािश, जनका वह ितिनिध व करता है, अिधकार े के उ े य के िलए िशकायत यािचका के मू यांकन को िनयं त करेगी।
6. यािचका म दावा कए गए मआुवजे क मा ा ₹ 1.00 लाख से अिधक होने के कारण, जला फोरम का यह कहना परू तरह से सह था क उसके पास िशकायत पर िनणय लेने का कोई अिधकार े नह ं था। रा य आयोग ारा उ आदेश को पलटना काननू के वपर त था। इसिलए, खर दे गए माल के मू य या कसी य गत े ता/आवंट ारा कराए पर ली गई और ा क गई सेवा और कसी य गत े ता/आवंट के संबंध म दावा कए गए मआुवजे पर यान दए बना, इस आयोग के पास िशकायत पर वचार करने क धन संबंधी अिधका रता होगी, य द खर दे गए माल के मू य का कुल योग या कई उपभो ाओं ारा कराए पर ली गई या लाभ ा क गई सेवाएं, जनक ओर स ेया जनके लाभ के िलए िशकायत दज क गई है। और उन सभी के िलए दावा कया गया कुल मुआवजा ₹1.00 करोड़ से अिधक है।
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मु ा सं या i v( )
13. जैसा क पहले उ लेख कया गया है, उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) क यो यता के िलए नाग रक या सं हता के आदेश I िनयम 8 के साथ जो आव यक है, वह हत क समानता है यानी कई य य क एक आम िशकायत जस े ितिनिध कारवाई के मा यम से हल करन ेक मांग क जाती है। इसिलए, जब तक उपभो ाओं क िशकायत सामा य है और उन सभी के िलए समान राहत का दावा कया जाता है, तब तक लटै/भखंूड क लागत, आकार, े और बु कंग/आवंटन/खर द क तार ख परू तरह से मह वह न होगी। उदाहरण के िलए, य द कसी ब डर/डेवलपर ने कसी प रयोजना म 100 लटै बेचे ह, जनम से 25 तीन- शयनक वाल े लटै ह, 25 दो-शयनक वाल े लटै ह और 50 एक-शयनक वाले लटै ह और वह उन लटै का समय पर क जा देने म वफल रहा है, तो सभी आवंटनकता अपन-े अपने लटै/भखंूड के आकार क परवाह कए बना, उनक संबिंधत खर द क तार ख और उनके ारा भगुतान करन े के िलए सहमत लागत क एक सामा य िशकायत है, अथात ब डर/डेवलपर ारा उ ह बेचे गए लटै/भखंूड का क जा देन े म वफलता और ऐसे सभी उपभो ाओं के लाभ के िलए या उनक ओर से दायर क गई िशकायत और उन सभी के िलए समान राहत का दावा करना, उपभो ा संर ण अिधिनयम क धारा 12(1)(सी) के तहत बनाए रखा जाएगा। दावा क गई राहत समान/समान होगी य द उदाहरण के िलए, ब डर ारा समय पर क जा, धनवापसी या क जा देने म वफलता के मामले म या मआुवजे के साथ या उसके बना वकै पक धनवापसी म उन सभी के िलए दावा कया जाता है। एक या
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अिधक उपभो ाओं के िलए अलग-अलग राहत, जनक ओर से या जनके लाभ के िलए िशकायत दज क गई है, ऐसी िशकायत म दावा नह ं कया जा सकता है। (जोर दया गया)
22. अंितम िन कष िन निल खत है,
"34. यहां यह उ लखे कया जा सकता है क अ बर श कुमार शु ला (उपरो ) के मामले म इस आयोग क तीन सद यीय पीठ ारा पा रत िनणय क पु इस आयोग क पांच सद यीय पीठ ारा 2018 के "सीसी सं या 1703, रेणु िसंह बनाम ए सपे रयन डेवलपस ाइवेट िलिमटेड" और अ य संबिंधत मामल म पा रत आदेश के मा यम से क गई है, जसम यह अिभिनधा रत कया गया है क इस आयोग क पणू पीठ अ बर श कुमार शु ला और 21 अ य बनाम फेरस इं ा चर ाइवेट िलिमटेड मामले म है। 2017 म सी. पी. जे. 1(एन.सी.) ने आिथक अिधकार े से सबंंिधत मु े पर काननू को सह ढंग से िनधा रत कया है।
35. हालां क, उपभो ा संर ण अिधिनयम, 1986 के तहत, उपभो ा मंच के आिथक अिधकार े का िनधारण करने के िलए व तओंु या सेवाओं का मू य और मुआवजे का दावा कया जाना था, ले कन अ बर श कुमार शु ला (उपरो ) के मामले म बड़ पीठ ारा िनधा रत िस ांत, िशकायत म वचार के प म भगुतान क गई व तओंु और सेवाओं के मू य का िनधारण करने के िलए भी लाग ू होगा, जहां िशकायत एक से अिधक य य ारा सयंु िशकायत के प म दायर क गई है।
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36. बेशक, वतमान मामल म, संयु िशकायत म िशकायतकता के प म शािमल होन ेवाल ेसभी य य ारा भगुतान कए गए वचार का मू य 2 करोड़ स े अिधक है, इसिलए, इस आयोग के पास सभी वतमान संयु िशकायत पर वचार करने के िलए अिधिनयम क धारा 58(1)(ए)(आई) के तहत आिथक े ािधकार है। तदनसुार, यह माना जाता है क सभी वतमान संयु िशकायत इस आयोग के सम वचार यो य ह।
(जोर दया गया)
23. काननू क उपयु या या के आलोक म, जस े रा ीय आयोग न े वय ं अपने बाद के िनणय म नोट कया था, वतमान अपील को अनमुित द जानी चा हए। िशकायत पहले ह दज क जा चुक ह, और कसी भी मामले म, पंजीकरण और उपिनयम स ेसबंंिधत मु े क कोई ासंिगकता नह ं है, वशेष प स ेअपीलकता के व ान अिधव ा ारा द गई तुित के काश म क य गत आवं टय ारा हलफनामे दायर कए गए ह। एक पं डताऊ और अित-तकनीक कोण उपभो ावाद क अवधारणा को नुकसान पहंुचाएगा। हम आगे यान देते ह क पांच साल बाद भी अपीलकता आगे बढ़ने म असमथ है, और मामल म गित नह ं हुई है।
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24. मामले को यान म रखते हुए, ववा दत आदेश को दर कनार कर दया जाता है और अपील क अनमुित द जाती है। लं बत आवेदन, य द कोई ह , का िनपटारा कर दया जाता है। रा ीय आयोग गुण-दोष के आधार पर मामल क सनुवाई शी ता स ेकरेगा। लागत के बारे म कोई आदेश नह ं। ........ या.,
(जे.के. माहे र )
…......... या.,
(एम.एम.सुंदरेश)
नई द ली,
15 मई, 2023
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(Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अ वीकरण : देशी भाषा म िनणय का अनुवाद मुक ेबाज़ के सीिमत योग हेतु कया गया है ता क वो अपनी भाषा म इसे समझ सक एवं यह कसी अ य योजन हेतु योग नह ं कया जाएगा| सम त कायालयी एवं यावहा रक योजन हेतु िनणय का अं ेज़ी व प ह अिभ मा णत माना जाएगा और काया वयन तथा लागू कए जाने हेतु उसे ह वर यता द जाएगी।
Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.
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