पंजी क्रमांक भोपाल डिबीजन एम.पी. 108/भोपाल/2000. '. डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पेत्र - ४" एम. पी; 2-डर्ब्ल्युः पी।505/2000 व o _ (असाधारण). प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 119] - भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मार्च 2000--फाल्गुन 17, शक 1921 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2000 क्र. -2641-इक्कीस-अ(प्रा, .--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2000 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव 237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 238 मध्यप्रदेश अधोसंरचना, विनिकाल निधि: जोर्ड अधिनियम, २०००... घाराएं : R . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, R चरिभाषाएं. . | ३. '.. बोर्ड का मेदत ४... '. . सदस्यों की पदावधि. . 4. - 'बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, द् उधार लेने तथा उधार देने क्री बोर्ड की शबवित. ७७, राज्य सरकार द्वारा उधारों की पप्रत्याभूति. A \\‘nh'é को. शोध्य धन की वसूलीं का ढंग, ९. बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे. १०... _सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. ११. .... सरकार की निदेश जारी करने की. शक्ति. १२... लेखे तथा संपरीक्षा. | 3. चार्षिक रिपोर्ट तथा -लेखाओं की ' संपरीक्षित -विवरणी. द बोर्ड का विघटन, - १५... मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीपत १६, .... निधि में अभिदाय. . स्कीम का उपांतरण, _ १८... सिविल न्यायालयों की अधिक्रारिता का वर्जन, १९. .... कठिनाइयों का निराकरण. २०. नियम बनाने की शक्ति. २१. निरसन, अनुसूची.
. सध्यप्रदेश सजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 238 (I मध्यप्रदेश अधिनियम, _ -क्रमांक् ६ सन् २००० मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, .२००० [दिनांक « मार्चे, 2000 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ** मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण) में दिनॉक 7 मार्थ, 2070 को प्रथमबार प्रकाशित की गई] | राज्य में अननोसरखना परियोजना में लिनिधान करने और उससे संसक्त तश्ा आनुषंगिक्र त्रिषयों करे लिए निश्चि का गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम, भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्दः ; द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियपितत हो :-- १. (१) इस अधिनियम का संक्िस नाम मध्यप्रदेश अधोसंरचमा विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० है. रे. (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सज्य पर है. (३) यह १९ जनवरी, २००० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- () (@) (M) (%) () (=) “बोर्ड' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश अधोसंरचनां विनिधान मिधि ओोर्ड; “वित्तीय सहायता' से अभिप्रेत है स्कीम में विनिर्दिष्ट सहायता के प्रकार : "निधि से अभिप्रेत है धारा .१५ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि; *निधि प्रबंधक' से अभिप्रेत है बोर्ड का निधि प्रबंधक; अधोसंरचना परियोजना ' के अन्तगंत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रद्यय ठोस अपशिक्त प्रबंधन और जल निस्सारण के क्षेत्र में की परियोजनाएं या इनमें से दुक या एक से अधिक क्षेत्रों की कोई ब्रहु- उद्देशीय यरियोजना 'स्कानीय स्वायत्त शासन' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन किसी पी स्तर फर गठित पंलायत या मध्यप्रदेश नगस्पालिक्रा अधिनियम, १९६३ (क्रमांक ३४ सन् १९६२) के अधीन मठित कोई नगरपालिका या नागर पंचायत या मध्यप्रदेश नगरपॉलिक निमम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित कोई नगरफालिक निगम; अन्य तपक्रम' से अभिप्रेत है, जहां कि सरकार का लिनिधान कुल संदत्त अंशपूंजी का चालीस प्रतिशत से कम न हो, वहां कम्पनी अधिनियम, १९५६ ( केन्द्रीय अधिनियम, १९५६ का हू) के अधीन, राज्य में, संयुक्त क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक कम्पनियां या जहां यथास्थिति, सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उसको आस्तियों, स्नामित्व और प्रबंधन में पचास प्रतिशत से कम हित न हो, वहां सोसाइटी रजिस्ट्रीकरः' अधिनियम, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम १८६० का २६) के अधीन स्थापित सोसाइटियां; 'सार्वजरिक . क्षेत्र के उपक्रम'. से अभिप्रेत है, जहां कि सरकार पचास प्रतिशत से कम अंशपूंजी धारिति करती हो और जहां उसके प्रबंधन पर उस्रका पर्याप्त नियंत्रण हो, स्रह्मां कम्पनी संक्षिप्त नाम, जिस्ता | o प्रारंभ, चरिभाषाएं,
238 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 अधिनियम, १९५४ कडाय अधिनिवरमी १९५६ का १) के अधीन राज्य में स्थापित 'कौई संरकारी ' कम्पनी या gy R ' झैधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या नेजिस्ट्रीकृतः समूझी गई' करोई-सहकारी सोसाइटी और उसमें किसी कानून के- अधीन स्थापित सार्वजनिक: रपकर आए डक ' ' @ S i byt & i विरचित स्कौम; के कि (ज)... “उपक्रम' से अभिप्रेत है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम @ अन्य उपक्रम; (@) .“वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, बोर्ड का गठन. रे. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निधि के प्रशासन के लिए और निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करें सकेगी. (२) बोर्ड उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जो उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा. (३) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर. बनेगा, अर्थात्:-- (क) (ख) (m (=) (® (च) (छ,) (M) (४) (५) (६) (७) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन; प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग; न सचिव/सचिव; नहा शासन, जल संसाधन विभाग; प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग; | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग; प्रमुख सचिव/संचिव,' मध्यप्रदेश शासन, योजना विभाग; सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त; बैंकिंग के विकास में अनुभव परिसिद्ध, राज्य सरकार द्वार नामनिर्देशित दो व्यक्ति. मुख्य सचिव, बोर्ड का जा होगा, ) सचिव (संस्थागत वित्त) बोर्ड का निधि जि होगा. बोर्ड, उसमें निहित निधि का प्रबन्ध ऐसी रीति में करेगा जैसा कि स्कीम में विनिर्दिह् किया जाए, बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या स्कौम के. अधीन निधि प्रबन्धक को, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करे, अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि वह निधि के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे. r
AP राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 238 (3) ४. (१) धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त सदस्यों की पदावधि. पद धारण करेगा. . ' (२) धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को लिखित में सूचना द्वार, अपनी सर्दस्यता त्याग सकेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा. उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने तक वह पद पर बना रहेगा. 4. | इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित €, 9 की शक्तियां अर्थात्:-- () (@) m (=) = =) (छ) (ज) &) (=) () (3 ) निधि का उपयोग करने के लिए संसाधन जुटाना; स्कीम के अनुसार उपक्रमों को वित्तीय सहायता मंजूर करना; सहांयता प्राप्त उपक्रमों से, वसूली-अनुसूची के अनुसार बोर्ड को शोध्य रकम॑ बसूल करना; सहायता प्राप्त उपक्रमों में से किसी उपक्रम से वसूलियों को उपान्तरित, पुनरीक्षित या पुन: अनुसूचित करना जैसे कि समुचित समझे जाएं _ यदि बोर्ड के हित में आवश्यक और समुचित पाया जाए तो सहायता प्राप्त उपक्रमों में के किसी .. उपक्रम से राजस्व वसूली प्रक्रिया का चयन करना निधि के प्रशासन से. सम्बन्धित समस्त व्यय वितरित करना जिनमें यात्रा, उधारियों पर ब्याज, फीस वृत्तिक प्रभार और अन्य व्यय सम्मिलित है बोर्ड को अधिशेष निधि को, जो कि समय-समय .पर उपलब्ध हो, ऐसी रीति में, जैसी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विनिहित करना और ऐसे विनिधानों को वसूल भी करना; निधि से सहायता या ऋण प्राप्त करने वाले किसी उपक्रम के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना; राज्य सरकार की ओर से, इस अधिनियम की परिधि के भीतर किसी उपक्रम के साथ सहमति या संविदा संपादित करना : बोर्ड की ओर से संविदां करना; | ऐसी शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करना जो कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं; ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसे प्रदत्त किए जाएं या उसे सौंपे जाएं; उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और उससे आनुष॑गिक सभी कार्य करना, . न ६. (१) बोर्ड, समय-समय पाएं; राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकौर साधारण या प्िशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि चाहे बॉड या' डिबेंचर जारी करके“या अन्यथा अथवां राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त अनुमोदित बैंकों या संस्थाओं से i ठहराव करके उधार ले सकेगा और कृत्य. उधार लेने तथा उधार देने की. बोर्ड की
238 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 «. राज्य सरकार द्वारा उधारों की प्रत्याभूति, बोर्ड को शोध्य धन की वसूली का ढंग. ज़ोर्ड के सदस्य तथा 'कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे. ' सदभावपूर्वक की गई करवाई का संरक्षण. सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति. लेखे तथा संपरीक्षा. (२) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा जारी बांड या डिबेंचर ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे, जारी किए जाएंगे, अंतरित किए जाएंगे, उनका लेन»देन किया जाएगा या उन्हें मौचित किया जाएगा. . ! (३). इस अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि स्कीम में. विनिर्दिष् की जाएं, बोर्ड तत्समय कार्यरत .किसी सार्वजनिक उपक्रम या अन्य उपक्रमों को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनी निधियों में से उधार तथा अग्रिम मंजूर कर सकेगा. ः ७. . राज्य सरकार, ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, बोर्ड द्वारा धारा ६ के अधीन लिए जाने के लिए प्रस्तावित किसी उधार के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान को प्रत्याभूत कर सकेगी: परन्तु इस अधिनियम के अधीन राज्य, सरकार द्वारा जारी की गई कुल प्रत्याभूति एक हजार करोड़ रुपये की राशि से अधिक की नहीं होगी. ¢ इस अधिनियम या स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को देय या बोर्ड द्वारा बसूली योग्य समस्त राशियां तथा उससे संबंधित उपगत समस्त प्रभारों यां. व्ययों की बसूली के किसी अन्य ढंग के होते हुए भी बोर्ड की ओर से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होंगी. ९... बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, निधि प्रबन्धक तथा बोर्ड के कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे. Ro. इस अधिनियम के अधीन या स्कीम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक क़रार्रवाई बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विस्द्ध नहीं होगी. ११. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य तथा राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित विषयों में निदेश जारी करे और ऐसे निदेश बोर्ड पर बन्धनकारी होंगे. (२) राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा. अनुसरण किए जाने हेतु सामान्य निदेश बोर्ड को दे सकेगी. (३) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शॉकयों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, उपधारा (२) के अधीन जारी किए. गए किसी साधारण निदेश से नहीं हटेगा. १२... (१) बोर्ड अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथां अन्य पुस्तकें रखेगा और लेखाओं की वार्षिक. विवरणी तथा तुलन पत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जैसी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं तैयार करेगा. () बोर्ड के लेखे ऐसे संपरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में तथा ऐसे समय पर संपरीक्षित किए जाएंगे जैसे कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेशित करे और इस प्रकार नियुक्त संप्ररीक्षक को दस्तावेजों को पेश करने तथा ऐसे मामलों के संबंध में जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, (३). संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उस पर” संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष लेखा वर्ष की समासति से छह मास के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी तथा राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा. -
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक 7 मार्च 2000 ' 238 (5) १३. (१) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट घोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट ्तथा रिपोर्ट वर्ष की समाधि के सरकार को की जाएगी लेखाओं की रिपोर्ट की एक प्रति, प्रत्येक वर्ष जुलाई की सम पूर्व, राज्य सरक प्रस्तुत T R (२) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के यथाशक्य शीघ्र उसे लेखाओं की -संपरीक्षित विंवरणी के साथ विधान सभा के पटल पर रखचाएगी ः इ४. (१) यदि किसी कारण से राज्य सरकार की यह राय हो कि बोर्ड को बनाए रखना आवश्यक. नहीं है चो् का चिघटन. तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी कि उसमें चिनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को विघटित कर सकेगी. (२) बोर्ड को उपधारा (१) के अधीन चिघटित करने बाली अधिसूचना के प्रकाशन R (%) | अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य समस्त सदस्य विघटन की तारीख से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे (@) उन समस्त शक्तियों और 'कृत्यों का, जिनका प्रयोग और पालन इस अंधिनियम द्वारा या उसके उपबेधों के अधीन बोर्ड और अध्यक्ष की और से किया जाता है, का चिघटन की. तारीख से प्रयोग और पालन राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कि वह इस निभित्त नियत करे; (ग) बोर्ड में निहित समस्त निधियां और अन्य सम्पत्ति, राज्य सरकार में. निहित हो जाएंगी; और ः (घ).... बोर्ड के विरुद्ध विधिक रूप से विद्यमान और प्रबर्तनीय समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध उसमें निहित निधियों औऔर सम्पत्तियों की सीमा तक प्रंबर्तनीय होंगे (३) ः इस धारा में कौ कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (बांड) या डिबेंचर के संबंध में प्रभावशील नहीं होगी. १५... (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन राज्य की अधोसेरचना परियोजना में विनिधान मध्यप्रदेश अधो- के लिए निधि की स्थापना करने के लिए “मध्यप्रदेश अधोसंरचना चिनिधान निधि स्कीम” के नाम से एक स्कीम तैयार रचना बिनिधान करेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्कीम बनने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक निधि स्थापित की जाएगी. ' (२9 निधि में निम्नलिखित सृजित किए जाएं:-- (कक)... धारा १६ में चिनि्दि अभिदाय: (@) बोर्ड द्वारा धारा ६ के अधीन उधार ली गई रकम; (M राज्य सरकार या किसी संस्था द्वारा दिएं गए कोई अनुदान या ऋण या अग्रिम; @ W के सोती को वृद्धि करने के लिए बोर्ड द्वारा अन्य स्त्रोतों से समुस्थापित कोई रकम; (¥ P 3 रकम जो स्कीम के उपबंधों के अधीन निधि के लिए, सृजित की जाए, _ (३) निधि, बोर्ड में निहित होगी तथा बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाएगी.
238 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 _. निधि में अभिदाय, स्कीम का उपांतरण. सिविल न्यायालयों = अधिकारिता का कठिनाइयों =7 , निराकरण, ' नियम बनाने की शक्ति. सिरसन. (४) निधि, निम्नलिखित समस्त या किसी भी प्रयोजन: के लिए उपयोजित की जा सकेगी, अर्थात्:-- . (क) .. राज्य में अधोसरंचना परियोजना मैं विनिधान वित्तपोषण करने के लिए; और (@) निधि के लिए स्त्रोतों को समुत्थापित करने के लिए उपयोग में लाए गए बंधपत्रों और डिबेन्चरों का मोचन करने के लिए (५) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट समस्त धन राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगां और खाता निधि प्रबंधक द्वारा प्रचालित किया जाएगा. (६) इस अधिनियम के उपबंधों के अंध्यधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन विरचित स्कीम में उपधारा (४) और अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त या किसी भी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे. ... १६. - राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य विधान-मंडल की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निधि में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकेगी जैसे, कि अवधारित किए जाएं, १७... राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा १५ के अधीन विरचित स्कीम में कोई चीज जोड़ सकेगी, उसे संशोधित कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी. १८. . किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकास्ता नहीं होगी-क़ि वह किसी ऐसे प्रश्न को तय करे, विनिश्चित करे या निपटाए या किसी अन्य विषय का अचधारण करे 'लिसका-इस अधिनियम या स्कीम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो, तभ किया जाना, विनिश्चित किया जाना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो. - १९. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार .. आदेश द्वार, अवसर की अपेक्षानुसार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीम से संगत कोई भी कार्य जो उसे “कठिनाई को दूर करने के 'प्रयोजन के लिए आवश्यक या -समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी. २०... (१) राज्य सरकार, -अधिसूचना द्वास, इस अधिनियम के 'उपबंधों 'को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. , , (२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे. २१... मध्यप्रदेश अधोसंसचना विनिधान निधि बोर्ड अध्यादेश, २००० (क्रमांक १ सन् २०००). एतदद्वारा निरस्त किया; जाता है. ः
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 238 (7) G, 2. R R . अनुसूची [धारा १५६) देखिए] वे विषय जिनके लिए स्कीम में उपबंध किए जा सकेंगे. सहायता के लिए उपक्रम की पात्रता, वे प्रयोजन जिनके लिए संहायता दीं जा सकेगी. "सहायता के ढंग. ब्याज तथा दाण्डिक प्रभार. सहायता के. लिए प्रतिभूति, आंकने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया. संवितरण प्रक्रिया, : सहमति/संविदा पालन के ज्ञापन के लिएं दिशा-निर्देश. वसूली की प्रक्रिया, अनुश्रवष की पद्धति. . अतिशेष निधियों का विनिधान. .. बोर्ड के संम्मिलन, गणपूर्ति, फीस तथा बोर्ड के सदस्यों के भत्ते. वह रीति जिसमें लेखा रखा जाएगा, बजट तैयार करना, लेखाओं की संपरीक्षा तथा सरकार को' रिपोर्ट प्रस्तुत करना. निधि के प्रशासन में उपगत व्यय को यूरा करने के लिए प्रक्रिया.
238 (8) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक 7 मार्च 2000 १५... कोई अन्य विषय जो कि स्कीम में उपबंधित किए जाने हों या जो स्कीम के क्रियान्वयन के प्रेयोजन के लिए आवश्यक या उचित समझे जाएं, १६... बोर्ड के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, केतन, भसते, अनुसासन तथा R भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2000 क्र. 2642-इक्कीस-आएंप्रा. ).--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है मध्यप्रदेश के राज्ययाल के नाम से तथा आदेशानुसर, ः आर, के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव, 'MADHYA PRADESH ACT NO. 6 OF 2000 ’ THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD ‘ADH"INIYAM, 2000 © % N U A W - s जी. ४ न हा 2 ) -15. 7. 18. 19. 20. 2L TABLE OF CONTENTS Short title, extent and commencement. Definitions. ' Constitution of Board. Term of office of members. Powers and functions of Board. - Power of Board to borrow and lend. Guarantee by Govermment of loans. Mode of recovery of money due to Board. Members and staff of Board to be pubkic servants. protection for acts done in good faith. Power of Siate Governmrent to issue ditections. - Agcoumts and Aadit. Annual report and audited statement of accounts. Dissohution of Board. o Madhrya Pradesh Infrastiucture Investment Fund Scheme Contribution to fund. Modification of Scheme. Bar of jurmsdiction of Civil Courts. Remeval of difficulties Power to malée rufes. Repeal. , The Schedule
_ अध्यप्रदेश सजपत्र, दिखंक 7 मार्च 2000 ' 238 (9) MADHYA PRADESH ACT NO. 6 OF 2600 THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD ADHINIYAM, 2080 [M'M@mifle%mw&e&h,mm.mwfi!fipflw.m‘tbe"Mndhya.Pndsth (Extra-endinary)" dated the 7th March, 2600.] Anadtoprevade"forflneconflimfion"d‘aiudforuvwfimfim&emfmrepm;ects‘ in the State and for matters comnected therewith or incidental thereto. Be it enacted by the madhya Pradesh Legislature in the Fifty first Year of the Republic or India as follows :— (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Short title, extent Adhiniyam, 2000 ' and commence- (2) It extends to the whole of the State of. M.adhya Pradesh. (3) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of january, 2000. 2. . -In this Act, unless the context otherwise requires, ) Definitions. (a) "Board" means the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board constituted under Section 3 . (b) “Financial Assistance" means the types of assistance specified in the Scheme; (0) "Fund" means the Madhya जिन Infrastructure Investment Fund established under Section 15; ) (d) "Fund शक्ल" means the Fuvnd Manager of the Board; (e) "Infrastructure Projects” Include projects in the sector of roads irrigation,. water supply, solid waste management and drainage or a multipurpose project in any one or more of these areas; ः (f) "local Self Government” means a Panchayat at any level constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), or a Municipality or a Nagar Panchayat Constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961).or a Municipal Corporation Constituted under the madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956); (g) “Other undertakings" means Public companies established. in the State under the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) in joint sector, where the investment of the Government is not less than forty per cent. of the total paid up share capital, or societies established under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 ' of 1860) and where Government, local self Governments or any Public Sector undertaking, as the case may be, have not less than fifty per cent. of interest in its assets, ownership and management; -. (h) "Public Sector Undertakings" means any Government company established in the State under the companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) or a co-operative Society registered or deemed to have been registered under the Madhya Pradesh
- «238. (10) “४ ' Ty e, R W_MR 2000 Co-gperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) where the Government holds not less than fifty per cent. of the share capital, and substantial control over its management and includes public undertakings established under statute; . @ , "Sc'h'etme" me“an’s 006 अदा» किणाल्य प्राएंढा this Ac.t; s 2% : ~ . 0) "एाठलाबाताएडर5" means the public sector undertakingAs or other undertakings;“ k) "Year" means the स्थल मम | Constitution of 3. (1) The State Government may by notification, constitute with effect from such date 5 may B, be specified therein, a Board to be called "the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board' for the administration of the fund and to supervise or carry out the activities financed from the fund. (2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and ber sued. (3) - The Board shall consist of the following members, namely :— (8) the Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh:; (b) फट Principal Secretary/Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Finance Department; ’ (c) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department; (0) the }Pr‘ikncip/a_l Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department; (e) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Works Department; (f) the Principal Secre,tary/.Secretary to Government of Madhya Pradesh, Planning Department; (2 the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance); (h) two persons who have proven experience in development banking nominated by the State Government. (4) The Chief Secretary shall be the Chairman of the Board. (5) The Secretary (InstitutionalA Finance) shall be the Fund Manager of the Board. (6) The Borad shall administer the fund vested in it in such manner as may be specified in the ‘'scheme. ' (7) The Board may, with the previous approval of the Statc Government, delegate to the Fund Manager such of its powers and functions under this Act or the scheme, as it may consider necessary for the efficient administration of the fund, subject to such restrictions and conditions, if any, as it may specify.
“ मध्यप्रदेश राज॑पेत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 238 ददससयसवायदकण कसपकिससजस््यइस्डसथनय २ के न न निकट ... , . “ “अदा” 4. €1y A member 'appo';i‘n'ted"u"nd‘er clause (h).of sub-section (3) of Section 3 shall hold office during the pleasure of the'State Governmerit. - T i By ¥ अं . (2)- Any member appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 3 may resign his ‘membership by.giving notice in writing to the State Government-but shall continue in office until his resignation is accepeted by the State Government. . 5. Subject to the provisions of this Act, the Board shall have the‘following powers and fuvnctions, namely :(— ' (व to moblize resources for the utilization of the fund; ~+(b) to sanction financial assistance to 'the undertakings as per the scheme; (c) to recover the amounts due to the Board from the assisted undertakings as per the recovery schedule; (d) to m'odify,' revise or reschedule the recoveries from any of the assisted undertakings as may be considered appropriate; * (८) to opt for revenue recovery procedures, if found necessary and appropriate against any of the assisted undertakings in the interest of the Board; () to distrubute all expenses relating to the administration of the fund including travel interest on borrowings, fees, professional charges and other expenses; .. @ to invest any surplus fund of the Board as may be available from time to time in such manner as may be specified in the scheme and also to realize such investments; (h) ., toreview the performance of any undertakings receiving any assistance cr loan from the fund on a periodic basis. दर (i) to enter into memorandum of understandin g or performance contract with any under- takings under the purview of this Act, on behalf of the State Government; G te enter into contract on behalf of the Board; k) to exercise such of the powers and functions as may be specified in the scheme; o . to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on or entrusted to it by the State Gov’emmen_t for carrying out the purpose of this Act; ' (m) to do all acts necessary for, and incidental to, carrying out of the funcitons entrusted » or delegated to it. - ; : ; . @ 6. (1) the Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may, by general or Special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act whether, by the issue of bonds or debentures or otherwise or by making arrangments with Banks or Institutions approved by the State Goveriment in that behalf.- (2) Bonds or detentures issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with or redeemed in such manner as the State ‘Government, may by gencral or speial order, direct. - Term of office of members. : Powers and functions of Board. Power of Board to horrow and lend.
238 (12) Guarsatee by . Government of Mode of recovery of menecy due to Board. Members and staff of Beard to be public servamts, Protection for acts done in good faith, Power of State Government to issue directions Accouants and Andit. Annual report and audited statement of accounts. Dissolution of Beard. मध्यप्रदेश सजपत्र, दिनंक 7 @ 2000 (3) Subject to the provisions of this Act and such conditions and limitations a‘s may be specificd in the scheme, the Board may, out of its funds, grant loans and advances for infrastructure projcct\s to any public sector undertakings of other undertakings for the time being in existence in the Siate 7. The State Government may guarastee, in such manser as it may deem fit, the payment of the principal and interest of any loan proposed to be raised by the Board under Section 6: Provided that the 1otal guarantee issued by the State Government under this Act shall not exceed a sum of Rupees one thousand crores. 8. All sums payable by any person to the Board or recoverable by it under this Act or the scheme and all charges or expenses incurred in connection therewith shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable on behalf of the Board as arrear of land revenue. 9. Every member of the Board, the Fund Manager and staff of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860). ः 10. No suit or other legal proceedings shall lie against any member of the Board or any other person in respect of anything, which is in good faith dose or intended 10 be done under this Act or under the scheme. . थ I1. (1) Notwithstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the State Government to issue directions to the Board in matters relating to State and National Policies and such directions shall be binding on the Board. " (2) The State Government may, after consultation with the Board, gi ve to the Baard general directions to be followed by the Board. : (3) Inthe exercise of the pow.ers and performance of its duties under this Act, the Board shall not depart from any general direction issued under sub-section (2) except with the previous permission of State Government. 12. (1) The Board shall maintain such books of accounts and ather books in relation to its accounts and prepare an annual statement of accounts and balance sheet in such form and in such manner as may be specified in the scheme. (2) The accounts of the Board shall be audited by such auditor, in such manner and at such time as the State Govrnment may, by general or special order, direct and the auditor so appoiated shall have such powers of requiring the productien of documents and the furnishing of information in respect of such matters. : ः (3) The Accounts of the Board as certified by the auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government within six months from closure of accounting year and the State Government may issue such directions to the Board as they may deem fit and the Board shall comply with such directions. 13. (1) The annual report of the Board shall be prepared under the direction of the Board and after approval by the Board, a copy of the report shall be submitted to State Government before the end of July every year. (2) The State Government shall, as soon as the annual report is received, cause the same together ‘with the audited statement of accounts to be laid on the table of the Legislative Assembly. 14. (1) If the State Government for any reason are of opinion that it is not necessary to continue the Board it may, by notification in the Gazette, dissolve the Board from such date 85 may be specified . therein.
सच््यग्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 000 238 (13) (2) Upon पीट publication of a notification under sub-section (1) dissolving the Board,— (को the Chawman and ali the other members of the Board shaHl, as from the date of disselution, ' vacate their offices as such; ) (b) all the powers and functions which are, by or under the provisions of this Act, exercised and perfosmed by or on behalf of the Board and the Chairmas shafl, as from the date of dissolution, be exercised and performed by the State Gevernment or such authority er persom as it may appoint in this behalf: (८) थी fun8s and other property vested in the Board shall vest in the State Govemm_em; and (d) all labilities legally subsisting and enforceable agamst the Board shalf be enforceable against the State Government to the extent of the funds and properties vested in it. (3y Nothing in this section shall affect the Lability of the State Government in respect of bonds एक debentures guaranteed by the State Government. ! 15. (1) The State Government may, by notification frame a scheme to be called the ‘Madhiya Madya Pradesh Pradesh Infrastructuré Investment Fund Scheme' for the establishment of a fund under this Act for Infr "s"“c;““_ investment in the infrastructure projects of the State and there shall be established, as soon as may s«mm vna be after the framing of the scheme, a fund in accordance with the provistons of this Act. (2) There shall be credited 10 the fund,— ”~ की i (a) the contributions specified in Section 16; * (b) the amount borrowed by the Board under Section 6; (c) grants or loeans. or advances made by the State Government or aay institution; (की any amount raised by the Board from other so-urces‘to- aug'mem the resources of the Board; (e) any other amount which, under the provisions of the scheme, shall be credited to the fund. (3) The fund shall vest in, and be administered by, the Board. (4) The fund may be utilized for all or any of the following purposes, namely :— (a) to finance investments in infrastructure projects in the State; and (b) to redeem the bonds and debentures used to raise resources for the fumnd. (5) 211 money specified in sub-section (2) shall be deposited with the approval of the State - “Government in a Scheduled bank and the account shall be operated by the Fund Manager. (6) Subject to the provisions of this Act, the Scheme framed under sub-section (1) may provide for all or any of the matters specified im sub-section (4) and in the Schedule. 16. The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislatare, from Comribation to time to time make such' grants, advances and loams to the fund for फीट purposes of this Act on such famd. terms and conditions as may be determined. 17. The State Government nray by notification, add to, amend or vary the scheme framed under = Medification of Sectiow 15. . . . F8. No Civil Coust shall have Jjurisdiction to settle, decide or deal with Y qUESHION OF 10 Bay of Jurisdie- determime any master witich is by or under this Act or scheme required to be settled decided of dealt sien of Civil Covrts.
238 (14) मध्यप्रदेश -राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2000 with or to be determined by the State Government or the Board or any officer authorised by the State - Government or the Board Removal of 19. If any difficulty arises in givi'ng éffect to the provisions of this Act the State Government: difficulties. Power to make rules. Repeal. may, as.occasion may require, by order, do anything not inconsistent with+his Act or the scheme made thereunder, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. 20. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out of the provisions of this Act (2) All rules made under this section.shall be laid on the table of the Legislative Assembly. 21. The Madhya Pradesh Adhosanrachana Vimidhan Nidhi Board Adhyadesh, 2000 (No. 1 of T 2000) is hereby repealed. THE SCHEDULE [See Section 15(6)] Matter for which provisions may be made in the Scheme. 1. Eligibility of undertakings for assistance. की The purposes for which the assistance may be given 3. Modes of assistance. 4. Interest and penal charges. 5. * Security for the assistance. = 6. Appraisal and sanction procedure 7 Disbursement procedure 8. Guidelines for memorandam of under standing/performance contract 9. Recovery precedure 10. Monitoring system 11. ‘Investment of surplus funds 12. Board-meetings quorum, fees and allowances to members of the Board 13. The manner in which accounts shall to kept, the preparation of the budget, the audit of Accounts and the submission of reports to the Government. 14 The procedure- for defraying the expenditure incurred in the administration of the fund. 15. Any other ‘matter-which is to be provided for in the Scheme or which may be necessary -or proper for the purpose of implementing the scheme. ‘ 16 The Method of appointment, salary, allowances, discipline and conditions of service - of the staff of the Board. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2000.