प्रका- व्यय की पूर्व-अदायगी के पंजी कमांक भोपाल डिवीजन e शक दूदारा भेजे जाए v s १९२ ह एस, पी. |! TR, e ट्र : HTH- oy /BRY =g. & : ( असाधारण ) माधिकार से झकाशित क्रमांक 4] भोषाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 18988--पोष 12, शके 1808 : } विधि शभ्रौर विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक १ जनवरी १६८८ के. भरनइक्कोल (आ,).रमध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १८ दिसम्बर १९६८७ को i राष्ट्रपति की श्रतुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा सवेसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा झादेशानुसार, iy fag, विशेष सचिव, मध्यप्रदेश ग्रधिनियम | क्रमांक १ सनु १६८८ मध्यप्रदेश लोक-घन (शोध्य राशियों की वसूली ) झ्रधि नियम, १६४७, विषय-सूची धाराएं : ) . ' १. संक्षिप्त नाम, विस्तार श्रौर प्रारंभ. R ; २. परिभाषाएं. रे. कतिपय शोध्य राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसुली. ४. व्यावृत्तियां. भू. ्रघिनियम का किसी श्रन्य विधि के श्रधीन शोध्य राशियों की वसूली को विरवजित न करना. ६. निकम बनाने की राय्य सरकार की शक्ति. ७. निरसन श्रौर विधिमान्यकरण श्रादि.
क्रमांक १ सन् १४ as -, घ्यग्रदेश लोक-घन (कोष्य राशियों की वसूजी ) श्रधिनियम, १६८७ [ दिनाक पूद दिसस्थर, १६८७ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; झनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्न (श्रसाधारण )” में दिनांक २ जनवरी, १६८८ को प्रथमवार प्रकाझित की गई. 3 . की शोध्य राशियों की, जो राज्य सरकार, सरकारी कम्पनियों साधा करिपय प्रथम के निंगसों प्ौरे बक- करी कम्पनियों को दय है, शी घ्र वसूली के लिए तया उससे संबंधित विषयों के लिए उपघघ करन हेंदु भ्घिनियंग, सारत गणराज्य वो श्रड़तीस 48 में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप मे यह श्रधिनियमिद होना संकिप्त नाथ, दिस्वार ४: (१) इस श्रघिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक-धन (शॉध्य राशियों की बसूली ) अधिनियम, सौर नर, युदूरा७ हैं. : ’ (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है. e (३) यह तत्काल प्रवृत्त होगा. T "२. इस झधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से ग्रत्यथा श्रपेक्षित न हो, (कह) “कृषि” का वही श्रथं होगा जो मध्यप्रदेश छूषि उधार प्रवतन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैक ) श्रधिनियम, १६७२ (क्रमांक ३२ सन् १६७३) की धारा २क खण्ड (क) में उसके लिए दिया गया हूं; (@) “बेंककारी कम्पनी” से सभिप्रेत है; (एक) बेंककारी विनियमन श्रधिनियम, १४४४ (१६४४६ का सं. १०) में यथापरिभाषित वैककारी कम्पनी ; (दो) भारतीय स्टेट बैंक श्रघिनियम, १६५५ (१९४५५ का सं. २३) के श्रधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ; (तीन) सारतीय स्टेट बक (समनुषगी वक ) प्रघिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३८) में यथापरिभाषित TR बैंक ; हु (चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का प्रजन झौर अन्तरण) श्रधघिनियम, १६७० (१६७० का स. ४) या बैंककारी कंपनी (उपकरेमों का श्रजैन श्रौर श्रन्दरण ) श्रधिनियम, १६८० (१६८० का AL ४०) के झधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ; (पांच) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ग्रघिनियम, १६७६ (१६७६ का सं. २१) के प्रघीन स्थापित प्रादेशिक ग्रासीण बैंक ; श्रौर ः o (6ह) मध्यप्रदेश सहकारी सौताइटी श्राधानयम, १६६० (क्रमांक १७ सन् १६६१) में यधापरिभाषिते वित्तदायी बक या कर्द्रीय सोसाइटी, सहकारी भमि विकास बैंक को श्रपवजित करते हुए ; (न) “निगम” से श्रभिप्रेत है राज्य वित्तीय निगम श्रधिनियम, १६४५१ (१९५१ का सं. ६३) के श्रधीन स्थापित मध्यप्रदेश वित्त निगम श्रौर उसक श्रन्तगत है कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्व का या उसक ढारा नियल्रित कोई एसा श्रत्य निगम जिसे राज्य सरकार ने, झ्धिसूचना हारा, इस श्रधिनिधम के प्रयोजनों क लिए निगम घोषित किया है; 5 o (:._r\, रा्रायता' जन किया के (1) “चित्तीय सा्ट्रायता रा AT हू 5 दिस्तार, श्राथनिकीकरण, नवीकरण करने या
(चार) किसी राज्य-प्रायोजित स्कीम को या सामाजिक दृष्टि से वांछनीय किसी स्कीम को कार्यान्वित - करने के प्रयोगन के लिए ; या (डिस्ट्रेस ) में राहुत देने के लिए ; या पी अन्य प्रकार के योजनावद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी प्रकार की वित्तीय सहायता; सी श्रन्थ प्रक («) “सरकारी कम्पनी” से ग्रप्तिप्रेत है कम्पनी श्रघिनियम, १९५६ (१९५६ का सं १) की धारा ६१७ में यधापरिभाषित सरकारी कम्पनी ; (च) “न्नौद्योगिक समुत्थान”” का वही अ्रथे होगा जो कि समय:समय पर यथा संशोधित राज्य वित्तीय निगम घ्रधिनियस, १९५१ (१९५१ का सं. ६३) में उस श्रभिव्यक्ति के लिए दिया गया है ; क्ति ” के श्रंतगेंत है कोई वा रिस, विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशिती या प्रत्याभूति-दाता ; « () ‘= (मे o e et ¥ श्रभिप्रेत है वित्तीय सहायता दी जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित फोई स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकार या तो,--- ककारी कम्पनी को या किसी सरकारी कम्पनी को कोई घन उधारों, भ्रम्रिमों या श्रनुदानों अथवा उधार पर या श्रवक्य पर माल के विजय के & का संबितरण करने को प्रयोजनों के लिए प्रयोजनों के लिए देती है ; या 7 (1) किसी उधार झ्रम्रिम या श्रतुदान के प्रतिप्ंदाय को श्रथवा उधार या श्रवकय पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय को प्रत्याभूत करती है या प्रत्याभूत करने का करार करती g (झ) “सामाजिक दृष्टि से वांउनीय स्कीम” से श्रभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा उस रूप में श्रधिसूचित कोई स्कौम जिसके श्रधीन कोई बैंककारी कम्पनी किसी व्यक्ति को उधार के रूप में धन देती है . ’ ब्यक्ति-- कतिपय शोध्य राशियों की. भू-राजस्व की वकाया के तौर पर वसूली, ! किसी निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिए गये किसी उधार, श्रप्रिम (%) राज्य सरकार थार या प्रतुदान से संबंधित श्रथवा उसे उधार पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय से संबंधित न्घवा ATl उसे बेचे गए .माल के श्रवक्रय से संबंधित किसी करार वा पक्षकार है ; या ककारी कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा यथास्थिति किसी राज्य-प्रादोजित स्कीम य किसी स्फीम मे म्रधीन उसे दिये गये किसी उधार, श्रप्रिम ' दृष्टि से बॉछनी उसे उधार पर बेचे गये माल की कीमत के संदाय से संबंधित श्रघवा से संबंधित किसी करार का प८& नकार है ; या धार की वावत् राज्य सरकार या किसी निगम लग s N करार का पक्षकार है ; या ( - गे उस करार के e gy
o e e, w2 e 1968 S - न के लिये दावी हो जानें पर (दो) ग्रनुदान की शर्तों के श्रर्ध ने के लिये दायी हो जाने पर पर पे प्न त का प्रतिदाय करने सें कोई व्यतिक्रम एस श्रनुदान AT उसर्क § 5 रता है; था & (तीन) करार को निंन्धनों का श्रनुपालन करने मे ग्न्यथा श्रसफल रहता है, 936 श्रघियूचना द्वारा, इस (क) राज्य सरकार की दशा में, ऐसा श्रघिकारी जिसे राज्य सरकार, = o निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो; श्रोर (ग) किसी बैंककारीं कंपनी को दशा में, उसका स्थानीय श्रभिकर्ता , चाहे वह किसी भी नाम से नि L, % उपधाय जो धारा ४ की उ ) Mg j.‘?)l एक प्रमाण-पत्र, एऐए प्ररूप में, जो विहित किया जाय ग्ौर ( उपबंधों से संगत हो, उस जिल क जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्वत निवास करता या कारबारकरता है या कोई संपत्ति स्वामित्व में रखता है, कलक्टर को या कलेक्टर के श्रधीनस्थ एंसे श्रन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार या कलक्टर, श्रादेश द्वारा, मेज सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से शोध्य साशि का उल्लेख किया कार्यवाहियों के खर्च तथा शोध्य राशि afgd, = प्रकार वसूल को जाए दस निरभित्त विनिदिप्ट सर जाएगा. श्रीर यह ग्रनुरॉंघ किया जाएगा कि एंसो राशि, परकरार में विनिदिप्ट.दर से वसूली को तारीख तक की ब्याज 1 मानो वह भ-राजस्व का बकाबा हो री किया गया प्रमाण-पत्न, एसा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी दृपा परन्तु इस उपघारा के श्रधीन ज किसी भी समग्र वापस लिबा जा सकेगा ८ परन्त यह श्रौर भी फि कार्यवाहियों के खर्च को संगणना सदैव उस मूल राशि के, जो बसुल की जानी है, तीन प्रतिशत की दर से का जाएं (२) कलेक्टर या उपधारा (1) के विर्निदिष्ट उसका. ग्रधीनस्थ श्रघिकारो एसा प्रमाण-पत्र प्रा होने पर, उसमें कथित रकम की वसूली म वेन्यू कोड, १६५६ ( क्रमांक २० सन् १६५६) वो श्रघीर् भू-राजस्व की बकाया के तोर पर करने के लिये का ) ए किसी भी ऐसे व्यवित के विरुद्ध, जिसके संवं में एसी ही वसूली के लिए म्रधीन जारी किया गया हो, कोई वाद सिविल न्यायालय में A (३) यथापूर्वोक्त शोध्प विसी राशि 5 राशि की वसूली के लिये प्रामाण-पत्र उपघारा (१) को गए रने के लिये, पारिसीमा-काल की संगणना करने में के श्रपरवाजित कर दी जाएगी. से उपधारा में निदिप्ट 7 I ते.का दादा उक्त उपघॉर A L y T\, 1 A © A1 - 4 A il] of = P B
जनवरी 1988 a व्यक्ति के विश्द्ध की जाती हैं, तब वह व्यक्ति कर सकंगा , श्रौर ऐसा संदा य S नह ब्यापत, जिसके ध्यस्थमू-करार के श्थीन कर सकेगा या माध्यस्यम्-करार को झन्यया प्रा तत में प्रौर उपयारा (४) के परन्तुक में ्नभिव्यक्त रुप से ऑ्न्यथा अधान जारी किया गया प्रत्येक अमाण-पत्न अंतिम होगा श्रौर किसी मूल वाद, न [६४० के अधीन को कोई ग्रावदन भी है ) या माध्यस्थूम के लिये श्रघिनियम ढारा या उसके श्रधीन प्रदस किसी शक्ति के श्रनुसरण में के बारे सें किसी न्यायालय या ग्रन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश 7 नी किया जाए सत्यामय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में श्रन्तथविध्ट किसी श्रथतुन सरकार तथा .उपधारा (१) के श्रधीन प्रमाण-पत्र -~ रीति में विभाजित किए जायेंगे जो विह्नित की जाए; न रण - o > अ्राघधकरण को संदत्त किये जाने वाले ८ g -914 करण को संदत्त की जाते वाली शोध्य मल रकम के मद्धे; श्रौर लैण्ड रवेन्यू कोड, १६५९ ( ऋमांक २० सन् १९४९) प्रा में मिदिप्ट बिसी करार के संबंध में की गई किसी क्षतिप की किसी संविदा के बारे में हो या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी हृत व्यक्ति की संपत्ति राज्य सरकार, किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी सी बंधक, प्रभार, गिरवी या श्रत्य विल्लंगम के ग्रध्यघीन हो, जिन ने की दृष्टि से ऐता करना वाहियां को जाने के पूर्व या हू निदेश दे सकेगा [कं तौर पर की जाने के लिये कार्यवाहियों ऐसी-काबवाहियां की गई थीं, इस किसी सरकारी कंपनी या किसी बेककारी - जंधक, प्रभार, गिरवी या अन्य एसी व्यक्ति के विद्द्ध किसी ऐसे श्रधिकार या उपचार पर व्यावृत्तियां 11
दिनांक 2 जनवरी 1988 . ) 'VEM-MQM—MM‘% . (व) स्पापर संपत्ति पर किसी बंधक, प्रभार या श्रन्य विल्लंगम होने की. श्रत्येक दशा में, सर्वप्रथम ऐसी संपत्ति को, या यधास्थिति ऐसी संपत्ति में के व्यतिक्रमी के हित को ऐसे व्यवित से शोध्य राशि की बसुली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाने संबंधी कार्यवाहियों में बेचा जाएगा, ग्रौर तत्पश्चात् कोई श्रत्य कार्यवाहियां केवल उस दशा में की जा सकेगी जबकि कलक्टर यहूं प्रमाणित कर देता है कि कुल शोध्य राशि की वसुली प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर की णा सकने की कोई संभाव्यता नहीं हे : . : इशधिनियम का ४. इस झधिनियम में. की कोई वात तन्समय प्रदत्त किसी श्रन्य विधि के श्रधीन शोध्य राशियों की वसूली को किसी झन्य विधि के विवजित नहीं करेगी: : : श्रघीन Ther राशियों की वसूली . को s s को बविस हा परन्तु सा प्राधिकरण, रिरको कि राशि शेध्य हो, 3 g पं s ~ - o एपबंधों का श्राश्रय लेगा, उसकी वसुली के लिखे एक समय में एक ही विधि वे करना, नियम बनाने की ४... (१) राज्य सरकार. इस झाघानयम के उपवंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम, श्रधि- राज्य सरका र की सूचना द्वारा घना सकेगी. शबित, _ . L दर N । (९) विशिष्टतया श्रौर पर्वयासी शबितियों की व्यापकता पर् प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसे नियमों में निम्न- लिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, भ्रर्थात्-- () धारा दे की उपधारा (१). के श्रघीन भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्न का प्ररूप ; (ख) ag रीति जिसमें कार्यवाहियों का खर्च धारा ३ की उपधारा (६) के खंड (क) के सित्रत्धनों के श्रनुसार राज्य सरकार श्रौर प्राधिकारी के बीच विभाजित किया जाएगा; (ग) कोई श्न्य विषय जो विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाए. (%) इस ग्रधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान संभा के पटल पर रखे जाएंगे. निरसन श्ौर दिधि ७... (१) मध्यप्रदेश लोक-घन (शोध्य राशियों की TG ) अधिनियम, १९८१ ( क्रमांक २७ सन् १६८१) एसदुदारा निरस्त क्रिया जाता है. . सात्यक्रण श्रादि, से निरसन के होतें हुए भी, किर्हीं भी ऐसी कार्यबाहियों के संबंध में, जो निरसित श्रधिनियम के पुली के लिये संरिधत की गईं हों श्रौर ऐसे निरसन की तारीख को लंबित हों, यह के श्रधीन संस्थित की गई हैं, श्रौर 7 हु समझा जाएगा कि वे थे इस अधिनियम के उपबंधों के श्रतुसार चालू रहेंगी. { किसी न्यायालय के किसी निर्णय, - डिक्री या प्रादेश के होते हुए भी, कोई भी ऐसी -वात या कार्यवाई , नियम के झलीन की गई हों या जिशका उस प्रकार किया जाना तात्पधित' रहा हो. (जिसको श्रंतर्गत किसी रकम निरसित 7 की वराली के लिये किया गया श्रादेश, जारी की गई सूचनाएं यां अमाण-पत्न तथा श्रारंभ की गई कार्यवाहियां हैं), उसी प्रकार विधिसान्य तथा प्रभावी समझी जाएगी मानों ऐसी वात या कार्ययाई इस श्रघिनियम वे तत्स्थानी उपवंधों के ग्रधीन की गई हो आर तदनुसार किसी ऐसी बात या किसी कार्रवाई की, जे निरसित श्रघिनियम के श्रधीन को गई हो या जिसका कार किया जाना तात्पर्धित रहा हो, विधिमान्यता . को प्रश्नगत करने वाला कोई वाद या श्रन्य विधिक कार्यवाहियां ्यायालय में इस श्राघार पर चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी कि उक्त झ्रधिनियम इस कारण ग्रसंवैधानिक या शून्य है. कि उसे राष्ट्रपति. की श्रनूमत्ति के लिये श्रारक्षित नहीं रखा गया था ग्रौर उसे राष्ट्रपति द्वारा अ्रनुमति दिए था जम सुर गड़ थे. e, दिनांक १ जनवरी १६८८ प्रा.) भारत के संविधान के ग्रतुच्छेद ३४८ के खंड (३) के ्रनुसरण में मध्यप्रदेश लोक घन सधिनिय्म, १९८७ ( क्रमांक १ सन् १ €८८) का स्रंग्रेजी म्रतुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से T s एया जाता हूँ ' 5 ~ ~ - मध्यप्रदेश वो राज्यपाल के नाम से तथा श्रादे शानुसार, गणेश सिंटू, विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 1988 MADHYA PRADESH AMWCT No. 1 of 1988 THE MADHYA PRADESH LOX DHAN (SHODHYA RASHIY ON KI VASULI) ADHINIYAM, 1987 TABLE OF CONTENTS Sections; 1. Short title, extent and commencement. 2. Definitions. 3. Recovery of certain dues as arrcars of land revenue. 4. Savings. i 5. Act not to debar recovery of dues under any other law. 6. Power of State Government to make rules. 7. Repeal and validation, ctc. MADHYA PRADESH ACT No. 1 of 1988 THE MADHYA PRADESH LOK DHAN (SIIODHYA RASHIYON KI VASULTY) ADHINIYAM, 1987 [Receivedthe nssentof the President.on ¢ he I8th Dece mber, 1987; assent first published inthe “Madhya Pradesh Gazette” (Extraovdinary), dated the 2Znd January, 1988.] AnActto provide for thie speedy recovery of certain classes of ducs payable to the State Govern- meat, Government Comoanies and certain categories of Corporations and Banking Com- pantes, and for matters connected therewith, है Be it cnacted by the Mudhya Pradesh Legislature in the Thirty-cighth Year of the Republic of India as follows:— ः L. (1) This Act niay be called the 3 adhya Pradesh Lok Dhan (Shodhya Rashiyon Ki Vasuli) Adhiriyam, 1987. (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh. (3) Tt shall come into force at onee. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,— iculture” shall have the meaning-assigned to it in clause (a) of Section 2 of the Madhya Fradesh Xrishi Udhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandh (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973): * ' (&) “Banking Company” means,— {J a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949) » T3 Bank as defined in the State Baak of India (Subsidiary Banks) 959 (MNo. 3§ of 1959); ) 13 Short ' title, extent and- commnencement, ‘Definitions.
(iv) a eorresponding new का ) ine Companies {Acquisition (V) i LAeg 4 rof Undert: panies (Acquisition and T 0} or the Banking Com- Act, 1580 (No. 40 of 1980); and ‘frans fer of Undertald (v) a Regional Rural Bank csmu‘a’:'slw‘d‘ under the Regional Rural Banks Act, 1976 (No. 21 of 1976); and कर (vi) a financing bank or a Central Society as defined in the Madhya Pradesh Co-’ oparative Secieties Act, 1560 (No. 17 of 1961) excluding a Co-operative Land Development Bank; s {¢) ““Corporation” means the Madhya Pradesh Financial Corporation cstablished under the State Financial Corporation Act, 1951 (WNo. 63 of 1951) and includes any other Corporation owaed or controlicd by the Central Government or e Stite Government which is declared by the State Government, by noti- fication, to be a Corporation for the purpose of this-Act; p () “Hinaaciol assistance” means any kind of financial assistence given,— (i) for cstablishing, expanding, modernising, renovating ot tunning any industri concern; or ; (i) for the purpose of vocational; or (ii1) for the development of agriculture or agro industry; or (iv) for the pu schieme ; "POSe O St gout aay sored scheme or socially desirable or (v) for reficf against distress; ot {vi) lor purposes of any other kind of planned development. (&) “Government Company” means Government company as defined in Section 617 of the Companics Act, 1956 (No.-1 of 1956); हर () “indusieid coneern”” shall have the meaning assigned to the cxpresssion in the State Financial Corporation Act, 1951 (Mo. 63 of 1951), as amended from time to time; : ] - ; “pepson’ includes an heir, @ legul representative, an assignee or 2 guaranter; ° (g (9) 5 a scheme sponsared by way of financial assistance पर Y ite s poasored schems” means by the State Government under which the State Government either,—, (1) advances mongey to a banking company or Government company for the purposes of disbursing loans, advances or grants or for the purposes of sale of goods on credit or hite purchase; or (i) guarantees or agrees io guarantee the repayment of a loan, advance or grant ot the payment of the price of gocdssold on creditor hire purchase;- (i} “socially desirable scheme” means a scheme notified assuch by the State Govern- ment under which a banking company advances money. to any person by way of ioan : 1oan. 3. {1) Where any person 1s @ party,— (A) to any agreernent relating to a loan, advance or grant given o him or relating ont of price of goods sold to him on credit or relating to hire-purchast him by the Statc Government or 2 Corporation by way o
2. जनवरी 1988 .18 {#} to anv agreement relating to loan. advance or grant given to . him or relating to peyment of price of goods sold to hiia oa credit or relating to hire purchase of o oods sold to kLl y a banking company or a Government Company under a ate sponsorsd schems or as the case may be under a socially desirable” 2 Uq s scheme; or (C) to any agreement relating to a guarantee given by the State Gover ament or a Corporation in respect ए a loan raised by an indus:zial concern: or (%) to any agreement providing that any money payable therc-under to the State CGovernment shali be recoverable as arrears of land revenue and such person,— (i} makes any default in repayment of the loan or advarice or any instalment there- 0५; 07 (1) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof makes any default in the refund of such grant or por- tion cr any instalment thereof; or {ifl) otherwise, fails to cowaply with the terms of the agreement then,— (&) in the of the State Government: such Officer as the State Government may by notification. authorise in this behalf (0) in the case-of a Corporation or 2 Government Company, the Managing Direétor thercof by whatever name called; and G {c) in the case of banking comp था ४. the local agent thereof by. whatever name called S 7. व हु may seud a certificate.in such form as may be prescribed, and consistent with the provisions of sub-szction (2) of Section 4, to the Collector of the district in which such person normally cesides or carries on business or owans property, ‘or tosuch other subordinate officer of the Collector, as the State 'Government or the” Collector may, by an order, specify in this behalf, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with the cost of proceedings and- interest on the sum due at the rate specified .in the agreement, upto the date of recovery, - be recovered as if it were an arrear of land revenue : authority issuing such certificate at any time: Provided {urther that the cost of procecdings shall allways be caleulated at the rate ¢ principal sum to 96 recovered ed under sub-section (1) on receiving 13 (2 The Coliector or his subordinate iitakestepsto ceaover the adesh Land Revenue Code, 1959 (Mo, 28 0f1959) . E < O < £ j & <) £ & @ @ i o o TRG2OTNE (alnya 2t ety of any sum que as aforesaid shall lie in a civil court against 2 A हद recovery of such sum has been 1ssued under for the recovery scetion shall be Provided that a certificate issued under this sub-section may be withdrawn by the*" €in as an arrear of land révenue
¥y agreement referred to in sub-sectiog {1) Between any pers, tien and the State Goverrmeni or a Corporation, no arbitrati, cedings shioll Tie at the instarce of cither party either for recovery of 4ny sum-claiped - Be due under the said sub-section or for aisputing the correctness of such claim : ; Provided that whenever proceedings are teken ngainst any person for the recovery,’ any such sum he may puy tive amount claincd under protest (o the officer {ekir.g such procer mgs, and upon such payment the proceedirgs shall be stayed and the person against who such proceedings were (aken may mezke a reference under arhitration agreement or otherw erivree an arbitration agreemeit in respect of the amount so paid, करी लाल मई न {3) Save us othcrwise expressly provided in the first proviso to sub-section (1) and t} Proviso to sub-section {4), every certificate msued under sub-section (1) skelf Befinal . .an statl 0ot be called in question in any original suit, appiication {incldudirg any applicatig wnder the Arbitration Act, 1643) or in any reference to arbitration and ne injunction shall % grunted by anv court or other autliority in respect of any action taken or Intended to be teka in pursuance of uay power conlerred by or under this Act, ) = b {6} Any amount recovered under this Act shall, netwitksten in any other Liw for the time being in foree, be anplicd in the foljwin rg anythirg एल: & manner, narely the Siate ला der sub-section (1), in डा हु) firstly, towards the cost of proceedings to be shared between ment and the authority fssuing the certificate un, manner as may be preseribed; (b} secondly, towards interest to be peid to the authority; {©) thirdly, towsrds the principel amount due to he paid to the ,untlliority.; and- :. 'I_ (d) पाए Bulance, il any, as for as possible in accordance with the provisiors ofsectfq 151 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 {No. 20 of 1959) , - + Savings, 4.(I) Nothing in sccrion 3 shall,— oration, a Government ¢omrpa.nr' created by any mwortgage, charg {a) ailzcl any interestofthe State Government, 2 Corp or any banking compiny in any property, piedge or other.encumbrance ; or () affect a0y right or remedy against any person other than a persor referred in that section, in respect of a contract of indemnity Or guarantee ~entered ing in relation o an agreerzent refered to in that SeCLon Or in respect’ of कप interest refered 1o - in - clause. (a). o By “2, {2} Where the property of any person referred to jn section 3 is charge, pledge or other ¢ncumbrance in favour of the State Gave रू : : a Gevernment company or a banking company, then— subject to any mortgzge, ना, = Ccrporationj (ay In every case of plflcdgc or hypothecztion रण goods, Proceedings ‘shell firsf be taken for sate of the goods pledged or haypothecared and if the procesds of cuch sale are less than the sum due, then procecdirgs shall be . taken for recovery of the balunce as arrear of land révenue 2 s L i Trovided that where the Collecter is of the opinion that it is necessary so to do for; casuring the recovery of thesum duce to the State Government oripa Corporat:'oni a Gevernment corpany or a banking compan , 48 the case may be, he may for reasons o he recosded, diccet proceedings to be taken fop recovery of the: sum due, as arrear of land revenue before or at the same time the proceedings to be taken for sale of the goods piedged; के ) & charge or oiher encumbrance एव immovable property, o, a8 e case may be, the interest of the defaulter therein, shyi : for rocovery of the sum . (0} fnevery case ol 2 morigag 1 due from that person 25. Lity olicr proceedings may be taken therealter only - there §s no prespect of realisation of the entire sy oeess within a reasonable time. के
17 bar the recovery of dues under any other law for the time Act not to debar e ; regcovery of dues under ‘any other law. m is due shall take recourse to the provisions & (1) The State Goverament may, Uy notification, make rules for the purposes of Power of State- tarrying out of the provisions of this Act. : * Governmeat ६0 make ‘rules, and whithout prejudice to the generality of the foregoing powers, for aii or nay of the iollowing matters, namey:— {a} theform of ceriificaic to be sent under sub-section (1) of Section 3 ; Co{by the manner in whick cost of proceedings shall be shared between the State Govern-. | ment and the authority in ferms of clause (2) of sub- section (6) of Section 3; (¢} any other matter which is to bo or may be prescribed . (3 Allrules made under this Act shall be l2id on the table of the Legislative Assembly. Moneys (Rocovery of Dues) Act, 1981 (No. 27 of Repeal and . o _V.d_'h'dvation,etc. - such repeal, any proceedings instituted for the recovery of any ¢ Act and pending on the date of such repeal shall be deemed to have been instituted uader this Act and shall continue in accordance with the provisions of ths Act, sur uader the repea (3) Notwithstandir g any judgement, decree or order of any court, anything done or ; डर v action taken (including orders made, notices or certificates issued and proceedings ) ated 1o recover any amount) or purperted to have been done or taken under the repealed Actshall be deemed to be as valid and effective as if such thing or action was done or taken - - 4 under the corresponding provisions of this Act, and accordingly nosuit or otherlegal proceedings ‘ | रु shall be maintained or continued in any court questioning the validity of any things done or any action taken or purporated to have been done or taken under.the repealed Act on the ground that the said Actis unconsititutiona] or vioid as it had not been reserved for the assent of the Presidens and assented to by the Fresident. o= ः [शतत---६988.