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RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary lkf/kdkj izdkf’kr Published by Authority
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Chaitra 9, Thursday, Saka 1939-March 30, 2017
भाग 4 (क) fof/k ¼fo/kk;h izk:i.k½ foHkkx
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राजस्थाान रथरायथIथिछड़ा ाथर्ग थ Iो्थअधिनन रIम,थ2017 (2017थकाथअधिनन रIमथसखंथIांकथ4)
थ(रायथIछा थमोोयIथक थअन रममन थियन रांकथ28थमार्ग थ2017थकोथप्राप्थ थोम )
अनसुचूित जाततयों और अनसुचूित जनजाततयों से भभन् न िछड़े े वगों के भिए राजस् ाान राय य ययगग गितत करने ेेत ु और सससे ससंक् त या यनुं चंगक िवंयों का सछबधं करने के भिए अचधतनयम। भारत गणराय य के अ़े सतव वंष म राजस् ाान राय य िवधान- मण् ि तन् नभिितत अचधतनयम बनाता े:-
अध्थIाIथ1 प्रारम््भक
1. सकं्षिप् थन राम, प्रसारथऔरथप्रारम्भ.- (1) इस अचधतनयम का नाम राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग अचधतनयम, 2017 े।
(2) इसका प्रसार स्छणूष राजस्ाान रायय म े। (3) ये तरुन् त प्रवत्त ेगगा।
2. छररभाषाएं.- इस अचधतनयम म , जब तक कक सदंभष स े अन्याा अछके्षित न ेग,-
(क) ''िछड़े ा वगष '' से अनसुचूित जाततयों और अनसुचूित जनजाततयों स े भभन् न नागिरकों के िछड़े े वगों के ऐसे
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समस् त प्रवगष , जग राय य के अधनन सेवांं म तनयमु्क्तयों या छदों के, और राय य म नागिरकों के िछड़े ेवगों से सबंचंधत प्रवगष के छि म राय य म ै क्षिक ससं् ाां ंम सनटों के, यरिण के भिए सछबधं बनात े ेुए तत् समय प्रवत्त सबंचंधत िवचध के द्वारा या अधनन घगिंत ककये जाय , अभभप्रेत ैें;
(त) ''ययगग'' से धारा 3 के अधनन गितत राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग अभभप्रेत े;
(ग) ''सदस् य'' से ययगग का कगई सदस् य अभभप्रेत े और इसम अध् यि सम््मभित े;
(घ) ''िविेत'' से इस अचधतनयम के अधनन बनाये गये तनयमों द्वारा िविेत अभभप्रेत े;
(ङ) ''अनसुचूित जातत'' से सिंवधान (अनसुचूित जातत) यदेै, 1950, समय-समय छर याा संै गचधत, म िवतनिदष ष् ट जाततयों म से कगई जातत अभभप्रेत े;
(ि) ''अनसुचूित जनजातत'' से सिंवधान (अनसुचूित जनजातत) यदेै, 1950, समय-समय छर याा संै गचधत, म िवतनिदष ष् ट जनजाततयों म से कगई जनजातत अभभप्रेत े;
(ड) ''राय य के अधनन सेवांं'' का वेी अाष ेगगा, जग सस े राजस् ाान अनसुचूित जातत, अनसुचूित जनजातत, िछड़े ा वगष , िवैें िछड़े ा वगष और यचाष क िछड़े ा वगष (राय य की ै क्षिक ससं् ाांं म सनटों और राय य के अधनन सेवांं म तनयमु्क्तयों और छदों का यरिण) अचधतनयम, 2008 (2009 का अचधतनयम स.ं 12) की धारा 2 के तण् (ड) म िदया गया े।
अध्थIाIथ2 राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग
3.थ राजस्थाान रथ रायथIथ िछड़ा ाथर्ग थ Iो्थकाथ्नन र.-थ (1) राय य सरकार, इस अचधतनयम के अधनन इसकग प्रद्त ैम्क्तयों का प्रयगग करने के भिए और इसे समनदेुभैत कत त् यों के तनवषे न के भिए, राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग के नाम से एक तनकाय गितत करेगन।
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(2) ययगग, राय य सरकार द्वारा नामतनददेशभैत ककये जाने वािे तन् नभिितत सदस् यों से भमिकर बनेगा, अााष त:्-
(क) अध् यि, जग ककसन सच् ि न् यायािय का न् यायाधनै े या रे िुका े;
(त) समाज-ैास् रन; (ग) ऐसे दग व् यम्क्त, जग िछड़े ेवगों से सबंचंधत मामिों म
िवैें ज्ञान रतत ेेों; और (घ) सदस् य-सचिव, जग राजस् ाान सरकार के सयंकु् त सचिव
से अतन् न रैंक का राय य सरकार का कगई अचधकारी े या रे िुका े या कगई म्जिा न् यायाधनै े या रे िुका े:
छरन् त ु राजस् ाान सरकार के यदेै सयं यांक एफ.11(150)यर एण् छन/ यर.यर.बन.सन./2007/39035 जयछरु, िदनांक 16 जुिाई, 2007 द्वारा गितत राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग के अध् यि, सदस् य-सचिव और सदस् य, जग इस अचधतनयम के प्रार् भ के तकक छवूष कायष रत ाे, इस अचधतनयम के अधनन ययगग के गतन की तारीत से इस अचधतनयम के अधनन गितत ययगग के अध् यि, सदस् य-सचिव और, यााम्स्ातत, सदस् य के ूपछ म नामतनददेशभैत ककये गये समेे जाय गे। 4.थअध्थIिथऔरथसयस्थIमथक थछयारधिथऔरथस राथक थत ं.-थ(1) कगई सदस् य तनन वंष की कािावचध के भिए या राय य सरकार के प्रसादछयष न् त, जग भन छेिे ेग, छद धािरत करेगा।
(2) कगई सदस् य ककसन भन समय, राय य सरकार कग सबंगचधत अछने ेस् तािर सिेत िते द्वारा अध् यि या, यााम्स्ातत, सदस् य का छद त् याग सकेगा।
(3) राय य सरकार ककसन व् यम्क्त कग सदस् य के छद से ेटा देगन, यिद वे व् यम्क्त-
(क) अननु् मगचित िदवाभिया ेग जाता े; (त) ऐसे ककसन अछराध के भिए भसद्धदगं तेराया जाता े
और कारावास से दण् ािदष् ट ककया जाता े म्जसम , राय य सरकार की राय म न ततक अधमता अतंवष भित े;
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(ग) िवकत तचि्त ेग जाता े और ककसन सिम न् यायािय द्वारा ऐसा घगिंत े;
(घ) कायष करने स ेइंकार करता े या कायष करने म असमाष ेग जाता े;
(ङ) ययगग से अनछुम्स्ातत की इजाजत भिये बबना ययगग की तनन िगातार ब तकों से अनछुम्स्ात रेता े; या
(ि) ससने राय य सरकार की राय म अध् यि या सदस् य के छद का ऐसा दरुुछयगग ककया े म्जसके कारण सस व् यम्क्त का छद छर बने रेना िछड़े ेवगों के िेतों या िगकिेत के भिए ेातनकर ेग गया े:
छरन् त ु इस तण् के अधनन ककसन व् यम्क्त कग तब तक नेीं ेटाया जायेगा जब तक कक सस व् यम्क्त कग मामिे म सनुवाई का अवसर न दे िदया गया ेग।
(4) सछ-धारा (2) के अधनन या अन् याा ेुई कगई िरम्क्त नये नामतनददेशैन द्वारा भरी जायेगन।
(5) अध् यि और सदस् यों कग सदेंय वेतन और भ्ेत , और सनकी सेवा के अन् य तनबधंन और ैततें, ऐसन ेोंगन जग िविेत की जाय ।
5.थ Iो्थक थअधिकारीथऔरथअन्थIथकमग र्ारी.-थ(1) राय य सरकार ययगग कग ऐसे अचधकारी और कमष िारी सछिब् ध करायेगन जग ययगग के कत त् यों के दिताछणूष छािन के भिए यवा यक ेों।
(2) ययगग के प्रयगजन के भिए तनयकु् त अचधकािरयों और अन् य कमष िािरयों कग सदेंय वेतन और भ्ेत , और सनकी सेवा के अन् य तनबधंन और ैततें ऐसन ेोंगन, जग िविेत की जाय ।
6.थ र न रथ औरथ भत्तमथ कोथ अन रमयान रमथ मेंथ स थ सयंत्तथ ककIाथ जान रा.-थ अध् यि और सदस् यों कग सदेंय वेतन और भ्ेत , और धारा 5 म तनिदष ष् ट अचधकािरयों और अन् य कमष िािरयों कग सदेंय वेतन, भ्त ों कग सम््मभित करत े ेुए प्रैासतनक तिदेश, धारा 12 की सछ-धारा (1) म तनिदष ष् ट अनदुानों म से सदं्त ककये जाय गे।
7.थररक्त IमथइतथIाियथस थ Iो्थक थकाIग रािोIमथकाथअिरधिमान्थIथ न रथोोन रा.- ययगग का कगई कायष या कायष वािेयां केवि इस यधार छर
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अिवचधमान् य नेीं ेोंगन कक ययगग म कगई िरम्क्त े या ससके गतन म कगई रिुट े।
8.थ Iो्थ द्राराथ प्रकिIाथ काथ िरनन रIमम थ ककIाथ जान रा.-थ (1) ययगग की ब तक, जब कभन यवा यक ेग, ऐसे समय और स् ाान छर ेगगन जग अध् यि तकक समेे।
(2) ययगग अछनन प्रकिया स् वय ंिवतनयभमत करेगा। (3) ययगग के समस् त यदेै और िवतना िय सदस् य-सचिव
द्वारा या इस तनभम्त सदस् य-सचिव द्वारा स् यक् ूपछ से प्राचधकत त ययगग के ककसन अन् य अचधकारी द्वारा अचधप्रमािणत ककये जाय गे।
अध्थIाIथ3 ययगग के कत त् य और ैम्क्तयां
9.थ Iो्थ क थ कृतथI.-थ (1) ययगग, राय य सरकार द्वारा िवतनिदष ष् ट तनददेशैों के तनबधंनों के अनसुार, नागिरकों के ककसन वगष कग सबंचंधत िछड़े ेवगष के प्रवगष म सम््मभित करने के भिए अनरुगधों का छरीिण करेगा और िछड़े ेवगष के ककसन भन प्रवगष म अचधक सम््मभित ककये जाने या कम सम््मभित ककये जाने की भैकायत सनेुगा और सस छर राय य सरकार कग भसफािरै करेगा।
(2) सछ-धारा (1) के अधनन ययगग की भसफािरै सामान् यत: यबद्धकर ेोंगन ककन् त ुराय य सरकार, िेतबद्ध ककये जाने वािे कारणों से, भसफािरैों कग तािरज कर सकेगन या सन् े ययगग कग, अछनन भसफािरैों के समाष न म और अध् ययन करने के भिए, वाछस तनिदष ष् ट कर सकेगन।
10.थ Iो्थक थतक्त Iां.-थययगग कग, धारा 9 की सछ-धारा (1) के अधनन अछने कत त् यों का छािन करत े समय और िवभैष् टतया तन् नभिितत िवंयों के सबंधं म वेी समस् त ैम्क्तयां ेोंगन जग वाद का िविारण करत ेसमय ककसन भसिवि न् यायािय कग ैें, अााष त:्-
(क) राय य के ककसन भन भाग से ककसन भन व् यम्क्त कग समन करना और ेाम्जर कराना और ैछा छर ससकी छरीिा करना;
(त) ककसन भन दस् तावजे कग प्रकट और छेै करने की अछेिा करना;
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(ग) ैछा-छरों छर साि् य ग्रेण करना; (घ) ककसन भन न् यायािय या कायाष िय से ककसन भन िगक
अभभिेत या ससकी प्रतत की अध् यछेिा करना; (ङ) साक्षियों और दस् तावजेों की छरीिा के भिए कमनैन
जारी करना; और (ि) कगई भन अन् य िवंय जग िविेत ककया जाये।
11.थरायथIथसरकारथद्राराथकाम कथछमन ररीिण.-थ(1) राय य सरकार, ऐसे वगों कग, जग िछड़े ेवगष नेीं रे गये ैें, अछवम्जष त करने या नये िछड़े ेवगों कग सम््मभित कर ने के सद्देा य स,े िछड़े ेवगों के प्रवगों का काभिक छनुरीिण कर सकेगन।
(2) राय य सरकार सछ-धारा (1) म तनिदष ष् ट कगई छनुरीिण करत े समय ययगग से छरामैष करेगन।
अध्थIाIथ4 िव्त , िेते और सछंरीिा
12.थरायथIथसरकारथद्राराथअन रमयान र.-थ (1) राय य सरकार, िवधान- मण् ि द्वारा इस तनभम्त िवचध द्वारा ककये गये स् यक् िवतनयगग के छा िात,् ययगग कग अनदुानों के ूपछ म ऐसन धनराभैयों का सदंाय करेगन, जग राय य सरकार इस अचधतनयम के प्रयगजनों के भिए सछयगग ककये जाने ेेत ुतकक समेे।
(2) ययगग इस अचधतनयम के अधनन कत त् यों का छािन करने के भिए ऐसन राभैया ंतिष कर सकेगा जग वे तकक समेे और ऐसन राभैया ं सछ-धारा (1) म तनिदष ष् ट अनदुानों म से सदेंय व् यय समेन जाय गन।
13.थ ख थऔरथ सछंरीिा.-थ (1) ययगग सचित िेत ेऔर अन् य ससुगंत अभभिेत सधंािरत करेगा और िेतांं का वािंष क िववरण ऐसे प्रूपछ म त यार करेगा जग राय य सरकार द्वारा मेािेताकार, राजस् ाान के छरामैष से िविेत ककया जाये।
(2) ययगग के िेतांं की सछंरीिा, ऐसे प्राचधकारी या तनकाय द्वारा की जायेगन म्जसे राय य सरकार द्वारा िविेत ककया जाये, और ऐसन सछंरीिा के सबंधं म सछगत व् यय, ययगग कग सछिब् ध अनदुानों म से सदेंय ेगगा।
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 39¼7½
(3) सछ-धारा (2) के अधनन िविेत प्राचधकारी या तनकाय कग ऐसन सछंरीिा के सबंधं म वेी अचधकार और िवैें ाचधकार ेोंगे जग सरकारी िेतांं की सछंरीिा के सबंधं म मेािेताकार, राजस् ाान कग ैें और सस े िवभैष् टतया, बिेयों, िेतांं, सबंचंधत वासिरों और अन् य दस् तावेजों और कागज-छरों के छेै ककये जाने की मांग करने और ययगग के कायाष ियों म स े ककसन का भन तनरीिण करने का अचधकार ेगगा।
14.थ रािषग कथ ररछोर्ग .-थययगग प्रत् येक िव्त नय वंष के भिए, ऐसे प्रूपछ म और ऐसे समय छर, जग िविेत ककया जाये, अछनन वािंष क िरछगटष , छवूष वती िव्त नय वंष के दौरान अछने कियाकिाछों का छणूष िववरण देत े ेुए, त यार करेगा और ससकी एक प्रतत राय य सरकार कग अग्रेिंत करेगा।
15.थरािषग कथररछोर्ग थऔरथसछंरीिाथररछोर्ग थकाथरायथIथिरिान र-मण्थल थ क थ समिथ रखाथ जान रा.-थ राय य सरकार, धारा 9 के अधनन ययगग की भसफािरैों छर की गयन कारष वाई के ज्ञाछन और ऐसन ककसन भसफािरै कग अस् वनकार ककये जाने के कारण, यिद कगई ेों, सिेत वािंष क िरछगटष और सछंरीिा िरछगटष , सनके प्राप् त ेगने के छा िात ् यााैक् य ैन्र, राय य िवधान-मण् ि के सदन के समि रतवायेगन।
अध्थIाIथ5 प्रकीणष
16.थ Iो्थक थअध्थIि,थसयस्थIमथऔरथकमग र्ाररIमथकाथ ोकथस रकथ ोोन रा.- ययगग का अध् यि, सदस् य और कमष िारी, भारतनय दं सिंेता, 1860 (1860 का केन् ीीय अचधतनयम स.ं 45) की धारा 21 के अााष न् तगष त िगक सेवक समेे जाय गे।
17.थ नन रIमथ बन रान र थ क थ तक्त .-थ (1) राय य सरकार, राजछर म अचधसिूना द्वारा, इस अचधतनयम के सछबधंों कग कायाष म्न्वत करने के भिए तनयम बना सकेगन।
(2) िवभैष् टतया, और छवूष गामन ैम्क्तयों की व् याछकता छर प्रततकूि प्रभाव ािे बबना, ऐसे तनयमों म तन् नभिितत समस् त या ककन् ेीं भन िवंयों के भिए सछबधं ककये जा सक गे, अााष त:्-
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(क) धारा 4 की सछ-धारा (5) के अधनन अध् यि और सदस् यों कग, ताा धारा 5 की सछ-धारा (2) के अधनन अचधकािरयों और अन् य कमष िािरयों कग, सदेंय वेतन और भ्ेत ताा सनकी सेवा के अन् य तनबधंन और ैततें;
(त) धारा 13 के अधनन वे प्रूपछ, म्जसम ितेांं का वािंष क िववरण त यार ककया जायेगा और वे प्राचधकारी या तनकाय जग ितेांं की सछंरीिा करेगा;
(ग) ऐसा प्रूपछ और ऐसा समय म्जसम धारा 14 के अधनन वािंष क िरछगटष त यार की जायेगन;
(घ) कगई भन अन् य िवंय, म्जसका िविेत ककया जाना अछेक्षित े या जग िविेत ककया जाये।
(3) इस अचधतनयम के अधनन बनाये गये समस् त तनयम, सनके इस प्रकार बनाये जाने के छा िात ्यााैक्य ैन्र, रायय िवधान-मण् ि के सदन के समि, जब वे सर म ेग, िौदे िदन से अन्यनू की ऐसन कािावचध के भिए, जग एक सर म या दग स्त रग्त र सरों म समािवष्ट ेग सकेगन, रते जाय गे और यिद, सस सर की, म्जसम वे इस प्रकार रते गये ैें या तकक अगिे सर की समाम्प्त के छवूष रायय िवधान-मण् ि का सदन ऐसे तनयमों म से ककसन म कगई भन सछान्तरण करता े या ये सकंल्छ करता े कक ऐसा कगई तनयम नेीं बनाया जाना िािेए तग तत्छा िात ् ऐसा तनयम केवि ऐसे सछान्तिरत ूपछ म प्रभावन ेगगा या, यााम्स्ातत, ससका कगई प्रभाव नेीं ेगगा, ताािछ, ऐसा कगई भन सछान्तरण या बाततिकरण ससके अधनन छवूष म की गयन ककसन बात की िवचधमान्यता छर कगई प्रततकूि प्रभाव नेीं ािेगा। 18. किनन राइIमथ क थ नन रराकरणथ क थ तक्त .- (1) यिद इस अचधतनयम के सछबधंों कग प्रभावन बनाने म कगई कितनाई सत् छन् न ेगतन े तग रायय सरकार, राजछर म प्रकाभैत यदेै द्वारा, ऐसन कगई भन बात कर सकेगन, जग इस अचधतनयम के सछबधंों से असगंत न ेग और जग सस ेऐसन कितनाई का तनराकरण करने के भिए यवा यक या समनिनन प्रतनतथेग: छरन्त ुइस धारा के अधनन कगई भन यदेै इस अचधतनयम के प्रार्भ की तारीत से दग वंष की समाम्प्त के छा िात ्नेीं ककया जायेगा।
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(2) इस धारा के अधनन ककया गया प्रत्येक यदेै, ससके इस प्रकार ककये जाने के छा िात,् यााैक्य ैन्र, रायय िवधान-मण् ि के सदन के समि रता जायेगा। 19.थ नन ररसन रथऔरथव्थIारिृत्तIां.-थ (1) राजस् ाान राय य िछड़े ा वगष ययगग अध् यादेै, 2016 (2016 का अध् यादेै स.ं 3) इसके द्वारा तनरभसत ककया जाता े। (2) ऐसे तनरसन के ेगत ेेुए भन, सक् त अध् यादेै के अधनन की गयन समस् त बात , की गयन कारष वाइयां या ककये गये यदेै इस अचधतनयम के अधनन ककय ेगये समेे जाय गे।
यैतुगं कुमार, तासन रथ
LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, March 30, 2017
No. F. 2 (1) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of
Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to
authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following
translation in the English language of Rajasthan Rajya Pichhada
Varg Aayog Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank
4) :-
(Authorised English Translation) THE RAJASTHAN STATE COMMISSION FOR BACKWARD
CLASSES ACT, 2017
(Act No. 4 of 2017) (Received the assent of the Governor on the 28
th day of March 2017)
An
Act
to constitute the Rajasthan State Commission for Backward
Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes
and to provide for matters connected therewith or incidental
thereto.
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the
Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-
CHAPTER I
Preliminary
39¼10½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 Hkkx 4 ¼d½
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act
may be called the Rajasthan State Commission for Backward
Classes Act, 2017.
(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force at once.
2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise
requires,-
(a) “backward classes” means all categories of
backward classes of citizens, other than the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as may be
declared by or under respective law for the time
being in force making provision for the reservation
of appointments or posts in services under the State
and of seats in educational institutions in the State
in favour of the respective category of backward
classes of citizens in the State;
(b) “Commission” means the Rajasthan State
Commission for Backward Classes constituted
under section 3;
(c) “Member” means a Member of the Commission
and includes the Chairperson;
(d) “prescribed” means prescribed by rules made under
this Act;
(e) “Scheduled Castes” means any of the castes
specified in the Constitution (Scheduled Castes)
Order, 1950 as amended from time to time;
(f) “Scheduled Tribes” means any of the tribes
specified in the Constitution (Scheduled Tribes)
Order, 1950 as amended from time to time;
(g) “services under the State” shall have the same
meaning as assigned to it in clause (g) of section 2
of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled
Tribes, Backward Classes, Special Backward
Classes and Economically Backward Classes
(Reservation of Seats in Educational Institutions in
the State and of Appointments and Posts in
Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of
2009).
CHAPTER II
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 39¼11½
The Rajasthan State Commission for Backward Classes
3. Constitution of the Rajasthan State Commission for
Backward Classes.- (1) The State Government shall constitute
a body to be known as the Rajasthan State Commission for
Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to
perform the functions assigned to, it under this Act.
(2) The Commission shall consist of the following
Members to be nominated by the State Government, namely:-
(a) a Chairperson, who is or has been a Judge of a
High Court;
(b) a social scientist;
(c) two persons, who have special knowledge in
matters relating to backward classes; and
(d) a Member-Secretary, who is or has been an
officer of the State Government not below the
rank of Joint Secretary to the Government of
Rajasthan or is or has been a District Judge:
Provided that the Chairperson, Member-Secretary and
Members of the Rajasthan State Commission for Backward
Classes constituted by the Rajasthan Government order number
F. 11(150)R&P/RRBC/2007/39035 Jaipur, dated 16 th
July, 2007,
who were working immediately before the commencement of this
Act shall be deemed to have been nominated as the Chairperson,
Member-Secretary and Members, as the case may be, of the
Commission constituted under this Act with effect from the date
of constitution of the Commission under this Act.
4. Term of office and conditions of service of the
Chairperson and Members.- (1) A Member shall hold office for a
period of three years or until the pleasure of the State
Government, whichever is earlier.
(2) A Member may, by writing under his hand addressed to
the State Government, resign from the office of Chairperson or, as
the case may be, of Member at any time.
(3) The State Government shall remove a person from the
office of Member if that person-
(a) becomes an undischarged insolvent;
39¼12½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 Hkkx 4 ¼d½
(b) is convicted and sentenced to imprisonment for
an offence which, in the opinion of the State
Government, involves moral turpitude;
(c) becomes of unsound mind and stands so declared
by a competent court;
(d) refuses to act or becomes incapable of acting;
(e) is, without obtaining leave of absence from
the Commission, absent from three consecutive
meetings of the Commission; or
(f) has, in the opinion of the State Government, so
abused the position of Chairperson or Member
as to render that person’s continuance in office
detrimental to the interests of backward classes
or the public interest:
Provided that no person shall be removed
under this clause until that person has been given an
opportunity of being heard in the matter.
(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise
shall be filled by fresh nomination.
(5) The salaries and allowances payable to, and the other
terms and conditions of service of, the Chairperson and Members
shall be such as may be prescribed.
5. Officers and other employees of the Commission.- (1)
The State Government shall provide the Commission with such
officers and employees as may be necessary for the efficient
performance of the functions of the Commission.
(2) The salaries and allowances payable to, and the other
terms and conditions of service of, the officers and other employees
appointed for the purpose of the Commission shall be such as may
be prescribed.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.- The
salaries and allowances payable to the Chairperson and Members
and the administrative expenses, including salaries, allowances
payable to the officers and other employees referred to in section 5,
shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of
section 12.
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 39¼13½
7. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the
Commission.- No act or proceedings of the Commission shall be
invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or
defect in the constitution of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.- (1)
The Commission shall meet as and when necessary at such time
and place as the Chairperson may think fit.
(2) The Commission shall regulate its own procedure.
(3) All orders and decisions of the Commission shall be
authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the
Commission duly authorized by the Member-Secretary in this
behalf.
CHAPTER III
Functions and powers of the Commission
9. Functions of the Commission.- (1) The Commission
shall examine requests for inclusion of any class of citizens in
the category of respective backward class as per terms of reference
specified by the State Government and hear complaints of over-
inclusion or under-inclusion in any category of backward class and
make recommendations thereon to the State Government.
(2) The recommendations of the Commission under sub-
section (1) shall ordinarily be binding but the State Government
may, for the reasons to be recorded in writing, reject the
recommendations or refer them back to the Commission to carry
out further study to support its recommendations.
10. Powers of the Commission.- The Commission shall,
while performing its functions under sub-section (1) of section 9,
have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in
respect of the following matters, namely:-
(a) summoning and enforcing the attendance of any
person from any part of the State and
examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any
document;
(c) receiving evidence on affidavits;
39¼14½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 Hkkx 4 ¼d½
(d) requisitioning any public record or copy thereof
from any court or office;
(e) issuing commissions for the examination of
witnesses and documents; and
(f) any other matter which may be prescribed.
11. Periodic revision by the State Government.- (1) The
State Government may undertake a periodic revision of the
categories of backward classes with a view to excluding therefrom
those classes who have ceased to be backward classes or for
including therein new backward classes.
(2) The State Government shall, while undertaking any
revision referred to in sub-section (1), consult the Commission.
CHAPTER IV
Finance, Accounts and Audit
12. Grants by the State Government.– (1) The State
Government shall, after due appropriation made by the State
Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way
of grants such sums of money as the State Government may
think fit for being utilized for the purposes of this Act.
(2) The Commission may spend such sums as it thinks
fit for performing the functions under this Act, and such sums
shall be treated as expenditure payable out of the grants
referred to in sub-section(1).
13. Accounts and audit.- (1) The Commission shall
maintain proper accounts and other relevant records and prepare
an annual statement of accounts in such form as may be
prescribed by the State Government in consultation with the
Accountant General, Rajasthan.
(2) The accounts of the Commission shall be audited by
such authority or body as may be prescribed by the State
Government and the expenditure incurred in connection with
such audit shall be payable out of the grant provided to the
Commission.
(3) The Authority or body prescribed under sub-section (2)
shall have the same rights and privileges and the authority in
connection with such audit as the Accountant General, Rajasthan
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 39¼15½
has in connection with the audit of Government accounts and, in
particular, shall have the right to demand the production of books,
accounts, connected vouchers and other documents and papers and
to inspect any of the offices of the Commission.
14. Annual report.- The Commission shall prepare, in
such form and at such time, for each financial year, as may be
prescribed, its annual report giving a full account of its activities
during the previous financial year and forward a copy thereof to
the State Government.
15. Annual report and audit report to be laid before the
State Legislature.- The State Government shall cause the annual
report, together with a memorandum of action taken on the
recommendations of the Commission under section 9 and the
reasons for the non-acceptance, if any, of any such
recommendation, and the audit report to be laid as soon as may be
after they are received before the House of the State Legislature.
CHAPTER V
Miscellaneous
16. Chairperson, Members and employees of the
Commission to be Public servants.- The Chairperson, Members
and employees of the Commission shall be deemed to be public
servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal
Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
17. Power to make rules.- (1) The State Government may,
by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out
the provisions of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality
of the foregoing powers, such rules may provide for all or any
of the following matters, namely:-
(a) salaries and allowances payable to, and the other
terms and conditions of service of, the Chairperson
and Members under sub-section (5) of section 4 and
the officers and other employees under sub-section
(2) of section 5;
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(b) the form in which the annual statement of accounts
shall be prepared, and the authority or body which
shall audit the accounts, under section 13;
(c) the form in, and the time at, which the annual report
shall be prepared under section 14;
(d) any other matter which is required to be, or may be,
prescribed.
(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as
may be after they are so made, before the House of the State
Legislature, while it is in session, for a period of not less than
fourteen days, which may comprise in one session or in two
successive sessions and if before the expiry of the session in which
they are so laid, or of the session immediately following, the
House of the State Legislature makes any modification in any of
such rules or resolves that any such rule should not be made,
such rule shall thereafter have effect only in such modified form
or be of no effect, as the case may be, so however, that
any such modification or annulment shall be without prejudice to
the validity of anything previously done thereunder.
18. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty
arises in giving effect to the provisions of this Act, the State
Government may, by an order published in the Official Gazette,
do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which
appears to it to be necessary or expedient for removing the
difficulty:
Provided that no order under this section shall be made
after the expiry of two years from the date of the commencement
of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as
soon as may be, after it is so made, before the House of the State
Legislature.
19. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan State
Commission for Backward Classes Ordinance, 2016 (Ordinance No. 3 of 2016) is hereby repealed.
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 30] 2017 39¼17½
(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions
taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to
have been done, taken or made under this Act.
यैतुगं कुमार, Secretary to the Government.
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Government Central Press, Jaipur.