मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. पंजी,. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.,-108-भोपाल-ए9-11. मध्यप्रदेश राजपत्रा ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 428 | भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2010--श्रावण 27, शक 1932 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१० क्र. ४३०३-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १७ अगस्त २०१० को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है. धाराएं : R W o मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१०. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१०, विषय-सूची, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. परिभाषाएं, सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार, निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना. अपील. शास्ति, पुनरीक्षण, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, नियम बनाने की “शक्ति. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति, 855
856 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 संझिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, परिभाषाएं, ' सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय. अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गईं समय सीमाओं की अधिसूचना. सध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक र४ सन् २०१०. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१०, [ दिनांक १७ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )'' में दिनांक १८ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई 1 राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसकक््त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम. भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है. (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा. . (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे. २. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-- (क) (@) (ग) (घ) = (=) (®) (ज) (झ) ''पदाभिहित अधिकारी '' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी; “पात्र व्यक्ति” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है; “प्रथम अपील अधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है; ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित; "सेवा का अधिकार'' से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा ४ के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार; *'सेवा'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा; *'दतीय अपील प्राधिकारी '' से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है; "राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार; "निश्चित की गई समय सीमा'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय, 3. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 856 (1) ¥, पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा. ५... (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी. ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी. (२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा. ६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा: परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चांतू भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्धी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था, (२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रदूद कर सकेगा. (३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी : परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था. (४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रदूद कर सकेगा. (@) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, (५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय' उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है. (ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यधित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है. निश्चित =t T समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना, अपील,
856 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 (६) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-- (F) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना. (@) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और (ग)... ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं. शास्ति, ७, (१) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी; (@) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए २५० रु. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम ५००० रुपये हो सकेगी : ‘ परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, (२) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी: परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा. (३)... द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (१) या (२) या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा, (४)... यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा. पुनरीक्षण. ८. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा: परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 856 (3) ९, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सदभावपूर्वक की गईं या की जाने के सदभावपूर्व॑क की लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. . 7₹ करवाई को संरक्षण. १०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम नियम बनाने की बना सकेगी. शक्ति, (२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे. - ११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, कठिनाइयां दूर करने इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी : की शक्ति, परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा. भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१० क्र. '४३०४-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा, ).--भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव. MADHYA PRADESH ACT No. 24 of 2010. THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE ADHINIYAM, 2010 TABLE OF CONTENTS. Sections : 1. . Short title, extent and commencement. 2. Definitions. W Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits. Right to obtain service within stipulated time limit. Providing services in stipulated time limit. Appeal. N o हि. मी Penalty. Revision. छठ 9. Protection of action taken in good faith. 10. Powers to make rules. s न Power to remove difficulties,
856 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 Short title, extent and commence- ment. Definitions. Notification of services, desig- nated officers, first appeal offic- ers, second ap- pellate authority and stipulated time limits. Right to obtain service within stipulated time limit. Providing service in stipulated time limit. MADHYA PRADESH ACT No. 24 of 2010. THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE ADHINIYAM, 2010. [Received the assent of the Governor on the 17th August, 2010; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary)”, dated the 18th August, 2010} An Act to provide for the delivery of services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto. Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows — I. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Vidheyak, 2010: ’ (2) It shall extend to the whole of Madhya Pradesh. _ (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint. 2. In this Act, unless the context otherwise requires :— (a) “designated officer” means an officer notified as such for providing the service under Section 3; (b) “eligible person” mean person who is eligible for notified services; (0) “first appeal officer” means an officer who is notified as such under Section 3; (0) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act; (e) “right to service” means right to obtain the service within the stipulated time limit under Section 4; 9] “service” means any service notified under Section 3; (g “second appellate authority” means an officer who is notified as such under Section 3; (h) “State Government” means the Government of Madhya Pradesh; . (i) “stipulated time limit” means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under Section 3. 3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits to which this Act shall apply. 4. The designated officer shall provide the service notified under Section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit. 5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged. (2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 856 (5) 6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit: Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. (2) 'The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal. (3) A second appeal against decision of first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made : Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. (4)(a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal. (b) Along with the order to provide service, the second appellate authority. may impose penalty according to the provisions of section 7. (5)(a) If the designated officer does not comply sub-section (1) of section 5, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of first appeal. (b) If the designated officer does not comply the order of providing the service under sub- section (2) of section 6, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of second appeal. (6) The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers .as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :— (8) requiring the production and inspection of documents; (b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and (0) any other matter which may be prescribed. 7. (1 )(a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees. (b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees: Provided that the designated officer shail be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him. (2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5600 rupees: Ap'peaL Penalty.
856 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2010 Revision. Protection of ac- tion taken in good faith. Powers to make rules. . Power to remove difficulties. Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being hear before any penalty is imposed on him. (3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section {1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty. (4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him. 8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Act, may make an application for revision to the officer nominated by the State Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application according to the prescribed procedure: Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days, if it is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause . 9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder. 10.(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. (2) Every rule made under this Act by the State Government shall be laid before the State Legislature. 11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act. नियंत्रक, शासंकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.