इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 9 भी डाउन लोड किया जा सकता हैं ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 64 | भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2012--माघ 21, शक 1933 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012 क्र. 749-46-इक्कीस-अ-(प्रा, ).--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 फरवरी 2012 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ८ सन् २०१२ मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, २०११ विषय-सूची. धाराएं : अध्याय--एक प्रारम्भिक g, संक्षितत नाम, विस्तार और प्रारम्भ, २.. परिभाषाएं 127
128 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 X & दी टी १०, 2R 2R R ¥, श्५. 28, १७, १८. 2R. Ro. २९. रेरे, 3 रे, रेप. २६. अध्याय--दो विशेष न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा, घोषणा का प्रभाव, अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां, विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध अपील. मामलों का. अन्तरण. किसी विचारण को स्थगित करने के लिये विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना. अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना. अध्याय--तीन संपत्ति का अधिहरण संपत्ति का अधिहरण, अधिहरण के लिये सूचना. कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण, अंतरण का अकृत और शुन्य होना, अपील, कब्जा लेने की शक्ति. अधिहत धन या संपत्ति की वापसी अध्याय--चार प्रकीर्ण विवरण में न्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. नियम बनाने की शक्ति. अध्यारोही प्रभाव. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 128 (1) मध्यप्रदेश अधिनियम ' क्रमांक ८ सन् २०१२ मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, २०९१ [दिनांक ७. फरवरी, २०१२ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “' मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) '' में दिनांक १० फरवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ] अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण और उनमें अन्तर्वलित सम्पत्तियों का अधिहरण करने के लिये विशेष न्यायालयों के गठन का और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम. भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-- अध्याय--एक प्रारम्भिक १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, २०११ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार ' और प्रारम्भ, (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा. (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे. २. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-- परिभाषाएं, (क) ....“अधिनियम'' से अभिप्रेत है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९); (ख)... “प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा १४ के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी और जो सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो; (ग)... “संहिता” से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २); (घ).. किसी अपराध के संबंध में '' घोषणा '' से अभिप्रेत है, ऐसे अपराध के संबंध में धारा ५ के अधीन की गई घोषणा; () ** अपराध” से अभिप्रेत है, आपराधिक अवचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा १३( १) (ड) को या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) के किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिये प्रेरित करता हो; (=) “विशेष न्यायालय'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय. (२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हों और जो परिभाषित नहीं किए गए हों किन्तु संहिता या अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता या अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं अध्याय--<दो विशेष न्यायालयों की स्थापना ३. (१) अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में न्यायालयों _ विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा. की स्थापना.
128 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों 'की घोषणा, घोषणा का प्रभाव. अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां, विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील. (२) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा + की जाएगी, (३) ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिये अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश नहोयान रहाहो. ४. विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं या धारा १० के अधीन उसे अंतरित किए जाएं. ५. (१) जहां राज्य सरकार को प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है, जो लोक पद धारण कर चुका हो अथवा धारण कर रहा हो और जो अधिनियम की धारा २(ग) के अर्थ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो, उस आशय की घोषणा करेगी. (२) ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्ननत नहीं किया जाएगा. ६. (१) ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा. (२) जहां धारा ५ के अधीन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका है तथा इससे संबंधित कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियां, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिये विशेष न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी. ७. विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोपी, षडयंत्रकर्ता या दुष्प्ररक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसने कथित रूप से वह अपराध किया है जिसके संबंध में धारा ५ के अधीन घोषणा की गई हो, और उन समस्त व्यक्तियों का, संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उनके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है. ८. (१) ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा. (२) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, संहिता और अधिनियम के उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे. (३) विशेष न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध के दण्ड के लिये जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो, विधि द्वारा प्राधिकृत दण्डादेश पारित कर सकेगा. ९. (१) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरूद्ध अपील तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर उच्च न्यायालय को की जाएगी. (२) उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 128 (3) (३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी: परन्तु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था. १०. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा ११, (१) कोई विशेष म्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिये तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो. (२) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, इसके संस्थित किए जाने अथवा अन्तरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा, १२. विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा. अध्याय--तीन संपत्ति का अधिहरण १३. (१) जहां राज्य सरकार को, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जो लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार, भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या न लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के अधिहरण के लिये जिसके बारे में राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है, लोक अभियोजक को, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी, (२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन में-- एक या अधिक शपथ पत्र संलग्न होंगे जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की उस रकम और अन्य संपत्ति के प्राककलित मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में यह विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है; और () ऐसे किसी धन एवं अन्य संपत्ति की तत्समय की अवस्थिति के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएंगी. (@) १४. (१) धारा १३ के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति पर, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है) एक सूचना तामील करेगा जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्यतया तीस दिन से कम का नहीं मामलों का अन्तरण, किसी विचारण को स्थगित करने के लिये विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना. अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना, संपत्ति अधिहरण. का अधिहरण के लिए सूचना.
128 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 कतिपय मामलों में ' संपत्ति का अधिहरण. अंतरण का अकृत और शून्य होना. होगा, उसकी उस आय, उपार्जन या आस्तियों का स्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित.की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने की तथा यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन या संपत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाएं और राज्य सरकार द्वारा अधिहत कर लिए जाएं. (२) जब उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो वहां सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी. (३) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किया जा सकेगा परन्तु ऐसा खण्डन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्यायनिर्णयन के विचारण तक ही सीमित होगा. १५. (१) धारा १४ के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा- उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और प्रभावित व्यक्ति को (तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना में विनिर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति धारण करता हो, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी, आदेश द्वारा, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है. (२) जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किन्तु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टत: चिन्हित करने में समर्थ न होता हो तो प्राधिकृत अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और उपधारा (१) के अधीन तदूनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा. (३) जहां, प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं वहां वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सभी विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार को अधिहत माने जाएंगे; परंतु यदि अधिहत संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो तो संपत्ति अधिहत नहीं की जाएगी. (४) जहां इस अधिनियम के अधीन, किसी कम्पनी को कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहत माना जाता है तो कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) अथवा कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी तुरन्त राज्य सरकार को ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी. (५) इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी. (६) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, अपील, यदि कोई हो, में पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए धारा १७ के अधीन अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा. १६. जहां धारा १४ के अधीन, सूचना जारी किए जाने के पश्चात्, उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता हो, वहां ऐसा अंतरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये शून्य होगा और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों तत्पश्चात् धारा १५ के अधीन राज्य सरकार को अधिहत हो जाते हों तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण -अकृत और शून्य माना जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 128 (59) १७. (१) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यधित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था, तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा. (२) इस धारा के विरूद्ध कोई अपील की जाने पर, उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान कर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे. (३) उपधारा (१) के अधीन की गई कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी और स्थगन आदेश, यदि कोई हो, अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा, १८, (१) जहां इस अधिनियम के अधीन, कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहत हो गए हों वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हों, आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के तीस दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे : परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा यह समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है उसे उससे तत्काल बेदखल करने के बदले में ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालाबधि तक के लिये राज्य सरकार को बाजार दर का भुगतान कर उसका कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का खाली कब्जा सौंप देगा, (२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति को कब्जे में ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो. (३) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए सहायता के लिये किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा. ३१९. जहां धारा १५ के अधीन किया गया अधिहरण का आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या वातिल कर दिया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, वहां धन या संपत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे और यदि किसी कारण से संपत्ति वापस करना संभव न हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिहत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिगणित ब्याज सहित किया जाएगा. अध्याय--चार प्रकीर्ण २०. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी संपत्ति या व्यक्ति ऐसे उल्लिखित विवरण से पहचाने जाने योग्य है. २४१. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करने वाले और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी लोक सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरूद्ध इस अधिनियम के अलावा संस्थित की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी. अपील, कब्जा लेने की शक्ति. अधिहत धन या संपत्ति की वापसी. विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना,
128 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 अन्य कार्यवाहियों २२. धारा ९ और धारा १७ में यथा उपबंधित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते का वर्जन, सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. नियम बनाने की शक्ति, अध्यारोही प्रभाव, कठिनाइयां दूर करने की शक्ति, Sections : — हुए भी, धारा १५ के अधीन किसी धन या संपत्ति या दोनों को अधिहत किए जाने के आदेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी. २३. इस अधिनियम के अनुसरण में सददूभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी, २४. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम, यदि कोई हों, बना सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे जाएं. (२) उपधारा (१) के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे. २५. अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में की किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति की दशा में अभिभावी होंगे. २६. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वार, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी : परंतु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा. भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012 क्र. 750-46-इक्कीस-अ-(प्रा. ).-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव. MADHYA PRADESH ACT No. 8 or 2012 THE MADHYA PRADESH VISHESH NYAYALAYA ADHINIYAM, 2011 TABLE OF CONTENTS. CHAPTER—I PRELIMINARY Short title, extent and commencement. 2. Definitions. न CHAPTER-—II ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS Establishment of Special Courts. 4. Cognizance of cases by Special Courts.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिमांक 10 फरवरी 2012 128 (7) LN 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. Declaration of cases to be dealt with under this Act. Effect of declaration. Jurisdiction of Special Court as to trial of offences. Procedure and powers of Special Courts. Appeal against orders of Special Courts. Transfer of cases. Special Court not bound to adjourn a trial. Presiding Judge may act on evidence recorded by his predecessor. CHAPTER—III CONFISCATION OF PROPERTY Confiscation of property. Notice for confiscation. Confiscation of property in certain cases. Transfer to be null and void. Appeal. Power to take possession. " Refund of confiscated money or property. Notice or order not to be invalid for error in description. Act to be in addition to any other law. Bar to other proceedings. Protection of action taken in good faith. Power to make rules. Overriding effect. Power to remove difficulties. MADHYA PRADESH ACT No. 8 or 2012 THE MADHYA PRADESH VISHESH NYAYALAYA ADHINIYAM, 2011. [Received the assent of the President on the 7th February, 2012; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 10th February, 2012.] An Act to provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved and for the matters connected therewith and incidental thereto. Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:— CHAPTER—I PRELIMINARY 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011. (2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint. 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,— (a) “Act” means the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988); Short title, extent, and commence- ment, Definitions.
128 (8) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 Establishment of Special Courts. Cognizance of cases by Special Courts. Declaration of cases to be dealt with under this Act. Effect of declaration. (b) “authorised officer” means any Serving Officer belonging to Higher Judicial Service and who is or has been Sessions Judge/Additional Sessions Judge, for the purpose of Section 14; (0) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974); (d) “declaration” in relation to an offence, means a declaration made under Section 5 in respect of such offence; (6) “offence” means an offence of criminal misconduct which attracts application of Section 13(1)(e) of the Act either independently or in combination with any other provision of the Act or any of the provision of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); (f) “Special Court” means a Special Court established under Section 3; (2) The words and expressions used herein and not defind but defind in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act. CHAPTER—II ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS 3. (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many courts as considered adequate to be called Special Courts. (2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the High Court. (3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Higher Judicial Service and is or has been a Sessions Judge/Additional Sessions Judge in the State. 4. A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under Section 10. 5. (1) Where the State Government, on the basis of prima-facie evidence, have reasons to believe that appropriate grounds exists about the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of Section 2(c) of the Act in the State of Madhya Pradesh, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid belief. (2) Such declaration shall not be called in question in any Court. 6. (1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court. (2) Where any declaration made under Section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 128 (9) 7. A Special Court shall have jurisdiction o try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under Section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code. 8. (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate. (2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and of the Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the persons conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor (3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted. 9. (1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court both on facts and law. (2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court. (3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgement and sentence of a Special Court : Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period. 10. Notwithstanding the order provisions of this Act, it would be open to the High Court to transfer cases from one Special Court to another. 11. (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice and for reasons to be recorded in writing. (2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution or transfer. 12. A Judge of a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessers and partly recorded by himself. CHAPTER—III CONFISCATION OF PROPERTY 13. (1) Where the State Government, on the basis of prima facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the Authorized Officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence. (2) An application under sub-section (1)— (a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and Jurisdiction of Special Court as to trial of offences. Procedure and powers of Special Courts. Appeal against orders of Special Courts. Transfer of cases. Special Court not bound to adjourn a trial. Presiding Judge may act on evidence recorded by his predecessor. Confiscation of property.
128 (10) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 (b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context. NOfi“'Cé " for 14. (1) Upon receipt of an application made under Section 13, the Authroized Officer shall coniiscation. Confiscation of property certain cases. in serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government. (2) Where a notice under sub-section (1) to any person specified any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the Authorized Officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the Special Court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act. 15. (1) The Authorized Officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under Section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case where the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally. (2) Where the Authorized Officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able (0 identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the Authorized Officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding accordingly under sub-section (1). (3) Where the Authorized Officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances : Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the Authorized Officer, the property shall not be confiscated. (4) Where any share in a Company stands confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share. (5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under this Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub- section (1) of Secton 15. (6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 17 be final and shall not be called in question in any Court of law.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 128 (11) 16. Where, after the issue of a notice under Section [4 any money or property or both referred to, in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under Section 15, then the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void. 17. (1) Any person aggrieved by any order of the Authorized Officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed. (2) Upon any appeal preferred under this section, the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit. (3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed preferably within a period of six months from the date it is preferred and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal. 18. (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned Authorized Officer shall order the person affected, as well as any other person, -who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned Authorized Officer or to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty days of the service of the order: Provided that the Authorized Officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to फिट State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property. (2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the Authorized Officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Authorized Officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any Police Officer to assist and it shall be the bounden duty of such officer to comply with such requisition. 19. Where an order of confiscation made under Section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five percent per annum thereon calculated from the date of confiscation. CHAPTER—IV MISCELLANEOUS 20. No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is indentifiable from the description so mentioned. Transfer to be null and veid. Appeal. Power to take possession. Refund of confiscated money property. or Notice or order not to be invalid for errvor description. in
128 (12) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012 Act to be in addition to any other law. Bar to other proceedings. Protection of action taken in good faith. Power to make rules. Overriding effect. Power to remove difficulties. 21. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him. 22. Save as provided in Sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under Section 15. 23. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act. 24. (1) The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly. 25. Notwithstanding anything in the Act or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of-any inconsistency. 26. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty : Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा ग्रकाशित--2012.