Gautam Chowdhary, J.:—सचूी पुनरीक्षित।
2. निगरानीकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
3. निगरानीकर्ता की ओर से यह फौजदारी निगरानी, मु0अ0सं0 164 सन 2014, अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0वि0, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर से उद्भूत सत्र परीक्षण सं0 508 सन 2015, स्टेट वर्सेस जगपाल में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0. 1, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दि0 30-1-2018, जिसके द्वारा अभियुक्त सागर को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।
4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सागर पुत्र चरण सिंह का नाम लिखाया गया था और वादी के बयान में भी सागर का नाम आया है, इसी प्रकार अभि0 साक्षी सं0 2 साधूराम ने भी अपने बयान में कहा है कि “जब वह नितिन के पास पहुंचा तो वहॉ जगपाल व उसका भतीजा सागर भी पहुंच गए, सागर 45 मीटर का बिजली का तार खींचकर भागा, जगपाल भी भागकर ईख में अपने घुस गया” । उनका यह भी कथन है कि वादी रवीन्द्र कुमार ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में भी सागर का नाम जॉच अधिकारी को बताया था परन्तु जांच अधिकारी ने अभियुक्त सागर को आरोप पत्र से निकाल दिया, जबकि अभियुक्त सागर भी कथित अपराध कारित में सम्मिलित था, इसलिए उसे सत्र परीक्षण में विचारण के लिए तलब किया जाना आवश्यक था, किन्तु विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सागर को विचारण हेतु तलब न करने में विधिक त्रुटि की है।
5. विपक्षी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इसका घोर प्रतिरोध किया।
6. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय का परिशीलन किया।
7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के देखते हुए, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दि0 30-1-2018 सरसरी तौर पर त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है।
8. तद्नुसार यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है तथा सत्र परीक्षण सं0 508 सन 2015, स्टेट वर्सेस जगपाल में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0. 1, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दि0 30-1-2018 अपास्त किया जाता है, एवं प्रकरण को उनके समक्ष इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस आदेश में उल्लिखित किसी भी टिप्पणी के गुण-दोष से प्रभावित हुए बिना, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं पत्रावली का सम्यक रूपेण अवलोकन करने के उपरान्त, प्रकरण पर यथासंभव 2 माह में उचित आदेष पारित किया जाय।
9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि एवं विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।
10. अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो उसे समाप्त समझा जाय।