राजस्थान राज – पत्र वि�शेषांक
RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधि�कार प्रकाशिशत Published by Authority श्रा�ण 14, मगंल�ार, शाके 1930 – अगस्त 5, 2008
Sravana14 , Tuesday, Saka 1930 – August 5, 2008
भाग 4(क)
राजस्थान वि�धान मंडल के अधिधविनयम |
वि�धिध (वि�धायीप्रारूपण) वि�भाग
(ग्रुप-2) अधिधसूचना
जयपुर अगस्त 5, 2008
संख्या प.2(39)वि�धि�/2/2008- राजस्थान राज्य वि��ान-मण्डल का विनम्नांविकत
अधि�विनयम, जिजसे राज्यपाल महोदय की अनमुवित दिदनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा
स�0सा�ारण की सचूनाथ0 प्रकाशिशत विकया जाता है :-
राजस्थान धिचविकत्सा परिरचया# से�ाकम$ और धिचविकत्सा
परिरचया# से�ा संस्था (हि'ंसा और संपत्ति* के नकुसान का विन�ारण)
अधिधविनयम, 2008
(2008 का अधिधविनयम संख्यांक 24)
[राज्यपाल महोदय की अनुमवित दिदनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई]
धिचविकत्सा परिरचया0 से�कर्मिम7यों के वि�रुद्ध हिह7सा और धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्थाओ में
संपशि? के नुकसान को प्रवितविषद्ध करने के शिलए और उससे संसक्त और आनुषंविगक वि�षयों के शिलए
अधि�विनयम।
यतः राज्य में धिचविकत्सा परिरचया0 से�ाकर्मिम7यों को क्षवित या सकंट कारिरत करने और धिचविकत्सा
परिरचया0 से�ा संस्थाओ की सपंशि? को नुकसान पहुचाने के हिह7सात्मक काय0 होते रहे है जिजससे राज्य में
धिचविकत्सा परिरचया0 व्य�साविययों में वि�क्षोम उत्पन्न होने के परिरणामस्�रूप ऐसी से�ाओ में बा�ा होती
रही है;
और यतः उक्त अपरा�ो को सजं्ञेय और अजमानतीय बनाकर ऐसे हिह7सात्मक विNयाकलापों
को प्रवितशिशद्ध करना आ�श्यक हो गया है;
31(2) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 भाग 4( क )
अतः अब भारत गणराज्य के उनसठ�े �ष0 में राजस्थान राज्य वि��ान-मण्डल विनम्नशिलखिSत
अधि�विनयम बनाता है :-
1. संक्षि-प्त नाम, वि�स्तार और प्रारम्भ–(1) इस अधि�विनयम का नाम राजस्थान
धिचविकत्सा परिरचया0 से�ाकमU और धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्था (हिह7सा और संपशि?
के नुकसान का विन�ारण) अधि�विनयम, 2008 है।
(1) इसका वि�स्तार सम्पूण0 राजस्थान राज्य में है।
(2) यह 4 जून , 2008 को और से प्र�ृ? हुआ समझा जायेगा।
2. परिरभाषाएं- इस अधि�विनयम में, जब तक विक संदभ0 से अन्यथा
अपेक्षिक्षत न हो–
(1) ‘धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्थाओ’ से लोगो को धिचविकत्सा परिरचया0 उपलब्� कराने
�ाली �े समस्त संस्थाएं अक्षिभपे्रत है जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय
विनकायों आदिद के विनयंत्रण के अ�ीन हैं, और उसमें सम्मिम्मशिलत है रुग्ण व्यशिक्तयों के
उपचार के शिलए सुवि��ाएं रSने �ाला और उन्हें प्र�शे देने या ठहराने के शिलए प्रयुक्त
कोई प्राइ�ेट अस्पताल, ऐसा प्राइ�ेट प्रसूवित गहृ जहां सामान्यतया मविहलाओ को
शिशशु जन्म या उससे संसक्त विकसी बात के संबं� में परिररो� और प्रस� पू�0 और
प्रस� पश्चात विक परिरचया0 के प्रयोजन के शिलए प्र�शे दिदया और ठहराया जाता है
और विकसी भी रुग्णता, क्षवित या शैशिथल्य, चाहे �ह शारीरिरक हो या मानशिसक, से
पीधिbत व्यशिक्तयों को प्र�शे देने और ठहराने के शिलए प्रयुक्त या प्रयकु्त विकए जाने के
शिलए आशवियत प्राइ�ेट नर्सिंस7ग होम जो उपचार या परिरचया0 या दोनों उपलब्� कराते
हैं और उसमें कोई प्रसूवित गृह या आरोग्य-गृह आदिद सम्मिम्मशिलत है।
(2) विकसी धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्था के संबं� में ‘धिचविकत्सा परिरचया0 से�ाकर्मिम7यों’ में
विनम्नशिलखिSत सम्मिम्मशिलत होंगे,-
(क)धिचविकत्सा परिरचया0 संस्थाओं में काय0रत रजिजस्ट्रीकृत धिचविकत्सा व्य�सायी (जिजसमें �े भी सम्मिम्मशिलत हैं जिजसका अनंवितम रजिजस्ट्रीकरण हो गया है);
(S)रजिजस्ट्रीकृत नसf; (ग) धिचविकत्सा छात्र;
(घ) नर्सिंस7ग छात्र; और
भाग 4( क ) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 31(3)
(ङ) धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्थाओं में विनयोजिजत और काय0रत सह-
धिचविकत्सा ए�ं अन्य सहकमU।
(3) `अपरा�ी’ से कोई ऐसा व्यशिक्त अक्षिभपे्रत है जो या तो स्�यं या व्यशिक्तयों के विकसी समहू या संगठन के विकसी सदस्य या मुखिSया के रूप में इस अधि�विनयम के अ�ीन कोई हिह7सा कारिरत करता है या कारिरत करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्पे्ररण करता है या उसे करने के शिलए उकसाता है।
(4) ‘हिह7सा’ से धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्था में कत0व्य का विन�0हन करने �ाले विकसी भी धिचविकत्सा परिरचया0 कमU या रोगी को कोई अपहाविन करने, क्षवित कारिरत करने या उसके जी�न को संकटापन्न करने या उसको अक्षिभत्रास, अ�रो� या प्रवितबा�ा कारिरत करने �ाले या धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा ससं्था की संपशि? को नुकसान करने �ाले विNयाकलाप अक्षिभपे्रत हैं।
3. हि'ंसा का प्रवितषेध–धिचविकत्सा परिरचया0 से�ाकर्मिम7यों के वि�रूद्ध हिह7सा का या धिचविकत्सा परिरचया0 से�ा संस्था में संपशि? को कोई नुकसान कारिरत करने �ाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रवितविषद्ध विकया जाता है।
4. शास्तिस्त– ऐसा कोई भी अपरा�ी जो �ारा 3 के उल्लंघन में कोई भी कृत्य कारिरत करता है, तीन �ष0 की अ�धि� के कारा�ास और ऐसे जुमा0ने से जो पचास हजार रुपये तक का हो
सकेगा, दंधिडत विकया जाएगा।
5. अपराध का संज्ञान – �ारा 3 के अ�ीन कारिरत प्रत्येक अपरा� सजं्ञेय और अजमानतीय होगा।
6. संपत्ति* को कारिरत नुकसान के त्तिलए 'ाविन की–�सूली–
(1) �ारा 4 में वि�विनर्दिद7ष्ट दण्ड के साथ साथ अपरा�ी, अपरा�ी का वि�चारण कर रहे
न्यायालय द्वारा यथा अ��ारिरत क्षवितग्रस्त धिचविकत्सा उपस्करों के Nय मूल्य और
संपशि? को कारिरत हाविन की रकम के दुगुने की शास्तिस्त का दायी होगा।
(2) यदिद अपरा�ी ने उप – �ारा (1) के अ�ीन शास्तिस्तक रकम का संदाय नहीं
विकया है तो उक्त रकम राजस्थान भू – राजस्� अधि�विनयम 1956 (1956
का अधि�विनयम सं. 15) के उपबं�ो के अ�ीन ऐसे �सूल की जायगेी मानो यह
उससे भू – राजस्� की बकाया के रूप में शोध्य थी।
7. अधिधविनयम का विकसी भी अन्य वि�धिध के अल्पीकरण में न 'ोना- इस अधि�विनयम के
उपब�ं तत्समय प्र�ृ? विकसी भी अन्य वि�धि� के उपब�ंो के अवितरिरक्त होंगे, न की उसके
अल्पीकरण में।
31(4) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 भाग 4( क )
(3) विनरसन और व्या�ृत्ति*यां- (1) राजस्थान धिचविकत्सा परिरचया0 से�ाकमU और धिचविकत्सा
परिरचया0 से�ा संस्था (हिह7शा और संपशि? के नुकसान का विन�ारण) अध्यादेश,2008
(2008 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा विनरशिसत विकया जाता है।
(2)- ऐसे विनरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अ�ीन की गयी समस्त बातें, कार0�ाइयां या आदेश इस अधि�विनयम के अ�ीन विकए गये समझे जायेंगे।
एस. एस. कोठारी
प्रमुS शासन सधिच�।
LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 5, 2008
No. F.2 (39) Vidhi /2/2008.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Chikitsa Paricharya Sevakarmi Aur Chikitsa Paricharya Seva Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ke Nuksan Ka Nivaran) Adhiniyam, 2008 (2008 Ka Adhiniyam Sankyank 24):-
(Authorized English Translation)
THE RAJASTHAN MEDICARE SERVIC PERSONS
AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS
(PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO
PROPERTY) ACT, 2008
(Act No. 24 of 2008)
[Received the assent of the Governor on the 3rd day of August, 2008]
An
Act
to prohibit violence against Medicare Service Persons and Damage to Property in Medicare Service Institutions and for matters connected there-with and incidental thereto
भाग 4( क ) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 31 ( 7 )
Whereas there have been acts of violence of causing injury or
danger to life of Medicare Service Persons and damage to property of
Medicare Service Institutions in the State creating unrest in Medicare
Professionals resulting in hindrance of such service in the State;
And whereas, it has become necessary to prohibit such
violent activities by making the offences as cognizable and non- bail
able;
Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State
Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as
follows:-
1. Short title, extent and commencement.- (1)This Act may be called the Rajasthan Medicare
Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008.
(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan. (3) It shall be deemed to have come into force on and
from 4th June, 2008. 2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-
(1) ‘Medicare Service Institutions’ means all institutions providing Medicare to people which are under the control of State or Central Government or Local Bodies etc., including any private hospital having facilities for treatment of the sick and used for their reception or stay; any private maternity home where women are usually received and accommodated for the purpose of confinement and ante-natal and post-natal care in connection with child birth or anything connected therewith; and any private nursing home used or intended to be used for the reception and accommodation of persons suffering any sickness, injury or infirmity whether of body or mind, and providing of treatment or nursing or both of
भाग 4( क ) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 31 ( 7 )
them and includes a maternity home or convalescent home, etc.
(2) ‘Medicare Service Persons' in relation to a Medicare Service
Institution, shall include,-
(a) Registered Medical Practitioners, working in Medicare
Institutions (including those having provisional
registration );
(b)Registered nurses;
(c) Medical Students;
(d)Nursing Students;
(e) Para Medical and other auxiliary workers employed and
working in Medicare Service Institutions.
(3) ‘Offender’ means any person who either by himself or as a
member or as a leader of a group of persons or organization
commits or attempts to commit or abets or incites the
commission of violence under this Act.
(4) ‘Violence’ means activities of causing any harm, injury or
endangering the life or intimidation, obstruction or
hindrance to any medicare service person in discharge of
duty in the Medicare Service Institution or patient or damage
to property in the Medicare Service Institution.
3. Prohibition of violence- Any act of violence against Medicare
Service Persons or damage to property in a Medicare Service
Institution is hereby prohibited.
4. Penalty- Any offender, who commits any act in contravention
sanction 3, shall be punished with imprisonment for a period of three
years and with fine, which may extend to fifty thousand rupees.
भाग 4( क ) राजस्थान राज - पत्र , अगस्त 5, 2008 31 ( 7 )
5. Cognizance of offence- Any offence committed under section
3, shall be cognizable and non bailable.
6. Recovery of loss of the damage caused to the property-
(1) In addition to the punishment specified in section 4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipments damaged and loss caused to the property as determined by the Court trying the offender.
(2) If the offender has not paid the penal amount under sub- section (1), the said sum shall be recovered under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) as if it were an arrear of land revenue due from him.
7. Act not in derogation of any other law- The provisions of this
Act shall be in addition to and not in derogation of the
provisions of any other law, for the time being in force.
8. Repeal and Savings-
(1)The Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service
Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property)
Ordinance, 2008 (Ordinance No. 2 of 2008) is hereby repealed.
(2)Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or
orders made under the said Ordinance shall be deemed to have
been done, taken or made under this Act.
एस एस कोठारी
Principal Secretary to the Government
Government Central Press, Jaipur. 7