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RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
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राज थान माल (उ पादन, दाय, वतरण और यापार और वा ण य का नय ंण) अ धनयम, 2014
(2014 का अ धनयम स'ं यांक 1)
[रा यपाल महोदया क+ अनमुत -दनाकं 7 फरवर0, 2014 को ा1 त हुई] कतपय माल म4 उ पादन, दाय और वतरण तथा उनम4
यापार और वा ण य के नय ंण के 6लए, जनसाधारण के -हत म4 उपब9 ध करने के 6लए अ धनयम ।
भारत गणरा य के प=सठव4 वष@ म4 राज थान रा य वधान-मB डल नD न6ल खत अ धनयम बनाता है, अथा@त:्-
1. सं त नाम, सार और ारंभ.- (1) इस अ धनयम का नाम राज थान माल (उ पादन, दाय, वतरण और यापार और वा ण य का नय ंण) अ धनयम, 2014 है।
(2) इसका सार सD पणू@ राज थान रा य म4 होगा।
(3) यह उस तार0ख को व ृत होगा जो रा य सरकार राजप म4 अ धसचूना Nवारा नयत करे।
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2. लाग ू होना.- यह अ धनयम नD न6ल खत पर लाग ू नह0ं होगा,-
(क) आवP यक व त ुअ धनयम, 1955 (1955 का के9 S0य अ धनयम स.ं10) क+ अ नसुचूी म4 वन-द@V ट आवP यक व तएंु;
(ख) जहां ससंN Nवारा व ध Nवारा Yकसी उNयोग का सघं Nवारा नय ंण लोक-हत म4 समीचीन घोषत Yकया जाता है वहां ऐसे उNयोग के उ पाद\ और ऐसे उ पाद\ के ]प म4 उसी कार के आयातत माल;
(ग) ससंN Nवारा व ध Nवारा र^ा के योजन के 6लए या य_ु के सचंालन के 6लए आवP यक घोषत Yकये गये Yकसी उNयोग के उ पाद;
(घ) ऐसे माल िजसके वनमा@ण, वaय, दाय और वतरण के वनयमन और नय ंण के सबंधं म4 संवधान क+ सातवीं अनसुचूी क+ सचूी 1 क+ विVटय\ के आधार पर ससंN को व ध के नमा@ण क+ शिcत हो।
3. परभाषाएं.- इस अ धनयम म4, जब तक Yक सदंभ@ से अ9 यथा अपेd^त न हो,-
(क) ''कलc टर'' के अ9 तग@त अपर कलc टर और ऐसा अ9 य अ धकार0 भी है, जो उपखंड अ धकार0 क+ पिंcत से नीचे का न हो और िजसे इस अ धनयम के अधीन कलc टर के कृ य\ का पालन और उसक+ शिcतय\ का योग करने के 6लए कलc टर Nवारा ा धकृत Yकया जाये;
(ख) ''घोषत माल'' से धारा 4 के अधीन घोषत माल अ6भेत है;
(ग) ''माल'' म4 सम त चीज4, व तएंु और सामfी सिDम6लत ह=;
(घ) ''अ धस ूचत आदेश'' से राजप म4 अ धस ूचत आदेश अ6भेत है;
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(ङ) ''आदेश'' के अ9 तग@त तदधीन जार0 Yकया गया कोई नदेश है।
4. माल क घोषणा.- (1) रा य सरकार, य-द उसका समाधान हो जाये Yक लोक-हत म4 और राजप म4 का6शत अ धसचूना म4 वन-द@V ट कारण\ से ऐसा Yकया जाना आवP यक है, ऐसे माल क+ घोषणा कर सकेगी िजस पर इस अ धनयम के उपबधं लाग ूह\गे।
(2) उप-धारा (1) के अधीन जार0 क+ गयी येक अ धसचूना, उसके जार0 Yकये जाने के पP चात,् यथाशc यशीh रा य वधान-मB डल के सदन के सम^ रखी जायेगी और तदपुरा9 त राज थान साधारण खB ड अ धनयम, 1955 (1955 का अ धनयम स.ं 8) क+ धारा 26क क+ उप- धारा (1) के उपबधं ऐसी अ धसचूना पर यथावP यक पkरवत@न\ स-हत लाग ूह\गे।
5. घो$षत माल के उ' पादन, दाय, $वतरण आ,द का -नय.ंण करने क शि1तयां.- (1) य-द रा य सरकार क+ यह राय हो Yक Yकसी घोषत माल का दाय बनाये रखने या उसे बढाने़ के 6लए या उसका साD यापणू@ वतरण और उ चत क+मत\ पर उसक+ उपलn धता सुनिPचत करने के 6लए ऐसा करना आवP यक या समीचीन है तो वह आदेश Nवारा उसके उ पादन, दाय और वतरण तथा उसम4 यापार और वा ण य के वनयमन या तषधे के 6लए उपब9 ध कर सकेगी।
(2) उप-धारा (1) Nवारा द त शिcतय\ क+ यापकता पर तकूल भाव डाले oबना, तदधीन Yकये गये Yकसी आदेश Nवारा नD न6ल खत का उपबधं Yकया जा सकेगा-
(क) Yकसी घोषत माल के उ पादन या वनमा@ण का अनpुि1तय\, अनpुाप \ Nवारा या अ9 यथा वनयमन; (ख) Yकसी बजंर या कृV य भ6ूम को, चाहे वह Yकसी भवन से अनलुq न हो या न हो, उस पर सामा9 यत: खाNय फसल\ या वन-द@V ट खाNय फसल\ को उगाने के 6लए खतेी के अधीन लाना और सामा9 यत: फसल\ या वन-द@V ट खाNय फसल\ क+ खेती अ9 यथा बनाये रखना या बढाऩा; (ग) ऐसी क+मत नयoं त करना िजस पर Yकसी घोषत माल का aय या वaय Yकया जा सकेगा;
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(घ) Yकसी घोषत माल के भB डारकरण, पkरवहन, वतरण, ययन, अज@न, योग या खपत का अनpुि1तय\, अनpुाप \ Nवारा या अ9 यथा वनयमन;
(ङ) सामा9 यत: वaय के 6लए रखे गये Yकसी घोषत माल को वaय से रोके रखने का तषधे;
(च) Yकसी ऐसे यिcत से, जो Yकसी घोषत माल को टाक म4 रखता है या उसके उत ्पादन म4 या उसके aय या वaय के कारोबार म4 लगा हुआ है, यह अपे ̂ ा करना Yक वह-
(i) उस सD पणू@ मा ा या उसके वन-द@V ट भाग का, िजसे वह टाक म4 रखता है या िजसका उसने उ पादन Yकया है या िजसे उसने ा1 त Yकया है, या
(ii) Yकसी ऐसे माल क+ दशा म4, िजसका वह सD भवत:
उ पादन करेगा या िजसे वह सD भवत: ा1 त करेगा, उसके Nवारा उ पादन या ा1 त करने पर उस सपंणू@ माल या उसके वन-द@V ट भाग का,
रा य सरकार को या रा य सरकार के Yकसी अ धकार0 या अ6भकता@ को या रा य सरकार के वा6म वाधीन या उसके Nवारा नयoं त Yकसी नगम को या ऐसे अ9 य यिcत या यिcतय\ के वग@ को और ऐसी पkरिथतय\ म4 वaय करे जो आदेश म4 वन-द@V ट क+ जाय4;
2 प3 ट5करण.- खाNया9 न\ या खाNय तलहन\ के सबंधं म4 इस खंड के अधीन Yकये गये Yकसी आदेश Nवारा, सबं ंधत ^ े म4 ऐसे खाNया9 न\ और खाNय तलहन\ के ाc क6लत उ पादन को r यान म4 रखत ेहुए, ऐसे ^े म4 उ पादक\ Nवारा वaय क+ जाने वाल0 मा ा नयत क+ जा सकेगी, sेणी के आधार पर ऐसी मा ा उ पादक\ Nवारा धाkरत या उनक+ जोत के कुल ^े को r यान म4 रखत ेहुए भी नयत क+ जा सकेगी या उसके नयतन के 6लए उपबधं Yकया जा सकेगा।
(छ) घोषत माल से सD ब_ ऐसे Yकसी वग@ के Yक9 ह0ं भी वा णि यक या व तीय सं यवहार\ का वनयमन या तषधे जो Yक आदेश करने वाले ा धकार0 क+ राय म4
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लोक-हत के 6लए हानकर ह= या य-द अवनय6मत रहे तो हानकर हो सकत ेह=;
(ज) पवूuc त बात\ म4 से Yकसी का वनयमन या तषधे करने क+ vिVट से Yकसी जानकार0 या आकंड़\ का सfंहण; (झ) Yकसी घोषत माल के उ पादन, दाय या वतरण अथवा उसम4 यापार और वा ण य म4 लगे यिcतय\ से यह अपे^ा करना Yक वे अपने कारबार से सD ब_ ऐसी पु तक4 , लेखे और अ6भलेख रख4 और नर0^ण के 6लए पेश कर4 तथा उसके सD ब9 ध म4 ऐसी जानकार0 द4, जैसा Yक आदेश म4 वन-द@V ट Yकया जाये;
(ञ) अनpुि1तय\, अनpुाप \ या अ9 य द तावेज\ का -दया जाना या जार0 Yकया जाना, उनके 6लए फ+स4 6लया जाना, ऐसी Yकसी अनpुि1त, अनpुाप या अ9 य द तावेज क+ शतz के सD यक् पालन के 6लए तभूत के ]प म4 ऐसी रा6श का, य-द कोई हो, जो आदेश म4 वन-द@V ट हो, जमा Yकया जाना, ऐसी जमा क+ गयी रा6श या उसके Yकसी भाग का Yक9 ह0ं ऐसी शतz के उ{ लघनं पर समपहरण तथा ऐसे समपहरण का ऐसे ा धकार0 Nवारा, जो आदेश म4 वन-द@V ट Yकया जाये, 9 यायनण@यन;
(ट) कोई आनषु ंगक और अनपुरूक वषय, िजनके अ9 तग@त व6शV टतया पkरसर\, वमान\, जलयान\, यान\ अथवा अ9 य वहण\ म4 वेश तथा उनक+ एव ं पशओुं क+ तलाशी या पर0^ा और ऐसा वेश, तलाशी या पर0^ा करने के 6लए ा धकृत यिcत Nवारा नD न6ल खत काय@ भी ह=-
(i) Yक9 ह0ं ऐसी चीज\ का, िजनक+ बाबत ऐसे यिcत के पास यह वP वास करने का कारण है Yक आदेश का उ{ लघनं Yकया गया है, Yकया जा रहा है या Yकया जाने वाला है और Yक9 ह0ं ऐसे पकेैज\, आवेV टक\ या पा \ का िजनम4 ऐसी चीज4 पायी जाय4, अ6भfहण;
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(ii) ऐसी चीज\ को ले जाने म4 यcु त वमान\, जलयान\, यान\ अथवा अ9 य वहण\ या पशओुं का उस दशा म4 अ6भfहण, जब ऐसे यिcत के पास यह वP वास करने का कारण हो Yक ऐसा वमान, जलयान, यान या अ9 य वहण या पश ु इस अ धनयम के उपबधं\ के अधीन समपहरणीय है;
(iii) Yक9 ह0 ं ऐसी लेखा-पु तक\ और द तावेज\ का अ6भfहण, जो ऐसे यिcत क+ राय म4 इस अ धनयम के अधीन Yकसी काय@वाह0 के 6लए उपयोगी या ससुगंत ह\ तथा वह यिcत, िजसक+ अ6भर^ा से ऐसी लेखा-पु तक\ या द तावेज\ का अ6भfहण Yकया गया है, उस अ धकार0 क+ उपिथत म4, िजसक+ अ6भर^ा म4 ऐसी लेखा- पु तक4 या द तावेज ह=, उनक+ तयां बनाने या उनसे उ_रण लेने का हकदार होगा।
(3) जहां कोई यिcत Yकसी घोषत माल का वaय उप-धारा
(2) के खB ड (च) के त नद}श से Yकये गये Yकसी आदेश के अनपुालन म4 करता है वहां उसके 6लए उसे ऐसी क+मत द0 जायेगी जो इसम4 इसके पP चात ्उपबि9धत है:-
(क) जहां क+मत, इस धारा के अधीन नयत नयoं त क+मत से, य-द कोई हो, सगंत रह कर करार पायी जा सकती है वहां यह करार पायी गयी क+मत,
(ख) जहां ऐसा कोई करार नह0ं हो सकता है वहा ं नयoं त क+मत के, य-द कोई हो, त नद}श से सगं णत क+मत, (ग) जहां न तो खB ड (क) और न खB ड (ख) लाग ूहोता है वहा ं उस पkर^ े म4 वaय क+ तार0ख को अ6भभावी बाजार दर पर सगं णत क+मत।
(4) (i) य-द रा य सरकार क+ यह राय है Yक Yकसी घोषत माल म4 क+मत\ के Yकसी पkर^े म4 चढाव़ को नयoं त करने या उनम4 जमाखोर0 को नवाkरत करने के 6लए ऐसा करना आवP यक है तो वह राजप म4 अ धसचूना Nवारा नदेश दे सकेगी Yक उप-धारा (3) म4
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अ9 तव@V ट Yकसी बात के होत ेहुए भी, वह क+मत, िजस पर Yक घोषत माल का वaय उस पkर^े म4 उप-धारा (2) के खB ड (च) के त नद}श से Yकये गये आदेश के अनपुालन म4 Yकया जायेगा, इस उप-धारा के उपबधं\ के अनसुार वनय6मत क+ जायेगी;
(ii) इस उप-धारा के अधीन जार0 क+ गयी कोई अ धसचूना तीन मास से अन धक क+ ऐसी कालाव ध के 6लए व ृत रहेगी जो अ धसचूना म4 वन-द@V ट क+ जाये;
(iii) जहा ं इस उप-धारा के अधीन अ धसचूना के जार0 होने के पP चात ्कोई यिcत उसम4 वन-द@V ट कार के घोषत माल का, और ऐसे वन-द@V ट पkर^े म4, वaय उप-धारा (2) के खB ड (च) के त नद}श से Yकये गये Yकसी आदेश के अनपुालन म4 करता है, वहां उसके 6लए वaेता को नD न6ल खत क+मत द0 जायेगी;
(क) जहां क+मत, इस धारा के अधीन नयत घोषत माल क+ नयoं त क+मत से, य-द कोई हो, सगंत रह कर करार पायी जा सकती है वहां वह करार पायी गयी क+मत; (ख) जहां ऐसा कोई करार नह0ं हो सकता वहां नयoं त क+मत के, य-द कोई हो, त नद}श से सगं णत क+मत;
(ग) जहां न तो उप-खB ड (क) और न उप-खB ड (ख) लाग ूहोता है वहां खB ड (iv) के अधीन अवधाkरत क+मत;
(iv) खB ड (iii) के उप-खB ड (ग) के योजन\ के 6लए, बाजार क+मत, रा य सरकार Nवारा इस न6म त ा धकृत Yकसी अ धकार0 Nवारा माल क+ उ पादन लागत, माल के उ पादन के सबंधं म4 सदं त या सदेंय कर या अ9 य काननूी उNfहण\ और माल के उ पादन म4 नयोिजत पूजंी का यिुcतयcु त यागम ा1 त करने को r यान म4 रखत े हुए, अवधाkरत क+ जायेगी।
(5) य-द रा य सरकार क+ यह राय हो Yक Yकसी घोषत माल के उ पादन और दाय को बनाये रखने या बढ़ाने के 6लए ऐसा करना आवP यक है तो वह आदेश Nवारा Yकसी यिcत को (जो इसके पP चात ् इसम4 ा धकृत नय ंक के ]प म4 न-द@V ट है) उस घोषत माल के उ पादन और दाय म4 लगे हुए Yकसी ऐसे उपaम या उसके Yकसी भाग क+ बाबत, जो उस आदेश म4 वन-द@ष ्ट Yकया जाये, नय ंण के ऐसे
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कृ य\ का योग करने के 6लए ा धकृत कर सकेगी जो उसम4 उपब ंधत Yकए जाएं और जब तक ऐसा आदेश, उपaम या उसके भाग क+ बाबत व ृ त है,-
)क( जो भी आदेश ा धकृत नय ंक को रा य सरकार Nवारा -दए जाय4 उनके अनसुार वह अपने कृ य\ का योग करेगा Yक9 त ु इस कार Yक उसे उपaम के ब9 ध के भारसाधक यिcतय\ के कृ य\ का अवधारण करने वाल0 Yकसी अ धनय6मत या Yकसी 6लखत के उपबधं\ से असगंत कोई नदेश वहां तक के 6सवाय, जहां तक Yक आदेश Nवारा वन-द@V टतया उपब ंधत न हो, देने क+ शिcत नह0ं होगी; और
)ख( आदेश के उपबधं\ के अधीन ा धकृत नय ंक Nवारा जो भी नदेश -दये जाय4 उनके अनसुार उपaम या उसके भाग को चलाया जायेगा और उपaम या भाग के सबंधं म4 ब9 ध के Yक9 ह0ं भी कृ य\ से सबं_ कोई भी यिcत ऐसे Yक9 ह0ं भी नदेश\ का अनपुालन करेगा।
)6( इस धारा के अधीन Yकया गया कोई आदेश, -
)क( सामा9 य कार के या यिcतय\ के Yकसी वग@ को भावत करने वाले आदेश क+ दशा म4, राजप म4
अ धस ूचत Yकया जायेगा; और
)ख( Yकसी वन-द@V ट यिVट को वन-द@V ट आदेश क+ दशा म4, ऐसे यिVट पर-
(i) उस यिVट को देकर या देने के 6लए ततु करके तामील Yकया जायेगा; या
(ii) य-द वह इस कार -दया या देने के 6लए ततु नह0ं Yकया जा सकता हो तो उसे उस पkरसर के, िजसम4 वह यिVट रहता है बाहर0 दरवाजे या Yकसी अ9 य सहजvश ्य भाग पर च पां करके तामील Yकया जायेगा और उसक+ एक 6ल खत
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kरपोट@ तयैार क+ जायेगी और पड़ौस म4 रहने वाले दो यिcतय\ Nवारा साd^त क+ जायेगी। )7( रा य सरकार Nवारा या रा य सरकार के Yकसी अ धकार0 या ा धकार0 Nवारा इस धारा के अधीन Yकया गया येक आदेश, उसके Yकए जाने के पP चात ्यथाशc य शीh राज थान रा य वधान-मB डल के सदन के सम^ रखा जायेगा और राज थान साधारण खB ड अ धनयम, 1955 (1955 का अ धनयम स.ं 8) क+ धारा 26 क क+ उप-धारा (1) के उपबधं यथावP यक पkरवत@न\ स-हत लाग ूह\गे।
.6 शि1तय7 का ' यायोजन.- रा य सरकार अ धस ूचत आदेश Nवारा नदेश दे सकेगी Yक धारा 5 के अधीन आदेश करने या अ धसचूना करने क+ शिcत ऐसे वषय\ के सबंधं म4 और ऐसी शतz के अr यधीन, य-द कोई ह\, जो उस नदेश म4 वन-द@V ट क+ जाय4, रा य सरकार के अधीन थ ऐसे अ धकार0 या ा धकार0 Nवारा योc त य ह\गी जो नदेश म4 वन-द@V ट क+ जाय4।
7. अ; य अ<ध-नय>म-तय7 से असगंत आदेश7 का भाव.- धारा 5 के अधीन Yकया गया कोई आदेश, इस अ धनयम से 6भ9 न Yकसी राज थान अ धनयम म4 या इस अ धनयम से 6भ9 न Yकसी अ धनय6मत के आधार पर भावी Yकसी 6लखत म4 उससे असगंत Yकसी बात के होत ेहुए भी, भावी होगा।
8. घो$षत माल का अ<धहरण.- (1) जहां कोई घोषत माल उसके सबंधं म4 धारा 5 के अधीन Yकए गए आदेश के अनसुरण म4 अ6भगहृ0त Yकया जाता है वहां ऐसे अ6भfहण क+ kरपोट@, अयिुcतयक्ु त वलबं के oबना, उस िजले के कलc टर को, िजसम4 ऐसे घोषत माल का अ6भfहण Yकया जाता है, को क+ जायेगी और चाहे ऐसे आदेश के उ{ लघंन के 6लए अ6भयोजन सिंथत Yकया जाता है या नह0ं, य-द कलc टर ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह इस कार अ6भगहृ0त घोषत माल को अपने सम^ नर0^ण के 6लए पेश Yकए जाने का नदेश दे सकेगा और य-द उसका यह समाधान हो जाता है Yक आदेश का उ{ लघंन हुआ है तो वह- (क) ऐसे अ6भगहृ0त Yकए गए घोषत माल के;
(ख) िजस पकेैज, आवेV टक या पा म4 ऐसा घोषत माल पाया जाए उसके; और
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(ग) ऐसे घोषत माल को ले जाने म4 यcु त Yकसी पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण के;
अ धहरण का आदेश कर सकेगा:
पर9 त ुइस अ धनयम के Yकसी भी अ9 य उपबधं के अधीन क+ जा सकने वाल0 Yकसी कार@वाई पर तकूल भाव डाले oबना कोई खाNया9 न, खाNय, तलहन, जो उनके सबंधं म4 धारा 5 के अधीन Yकए गए आदेश के अनसुरण म4 Yकसी उ पादक से अ6भगहृ0त Yकए गए ह\, य-द अ6भगहृ0त खाNया9 न या खाNय तलहन उसके Nवारा उ पा-दत Yकए गए ह\, इस धारा के अधीन अ धत नह0ं Yकए जाऐंगे:
पर9 त ुयह और Yक भाड ेपर माल या याo य\ को ले जाने के 6लए यcु त Yकसी पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण क+ दशा म4 ऐसे पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण के वामी को, उसका अ धहरण Yकये जाने के बदले म4 ऐसा जुमा@ना जो ऐसे पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण Nवारा ले जाये जाने वाले घोषत माल के अ6भfहण क+ तार0ख को जुमा@ना, जो उसक+ बाजार क+मत से अ धक न हो, सदं त करने का वक{ प -दया जायेगा।
)2( जहां उप-धारा (1) के अधीन Yकसी घोषत माल के अ6भfहण क+ kरपोट@ ा1 त करने या उसके नर0^ण पर कलc टर क+ राय है Yक घोषत माल शीhतया और कृ या ^यशील है या लोक-हत म4 ऐसा करना अ9 यथा समीचीन है या जहां माल के वामी Nवारा ऐसा नवेदन Yकया गया है, वहां वह,-
(i) उसका वaय उस नयoं त क+मत पर, य-द कोई हो, Yकये जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसे घोषत माल के 6लए इस अ धनयम या त समय व ृ त Yकसी अ9 य व ध के अधीन नयत क+ गयी हो; या
(ii) जहां कोई ऐसी क+मत नयत नह0ं क+ गयी है वहां लोक नीलाम Nवारा उसका वaय Yकये जाने का आदेश दे सकेगा,
)3( जहां Yकसी घोषत माल का वaय पवूuc त र0त से Yकया जाता है तो उसके वaय आगम, Yकसी वaय या नीलाम के यय या उससे सबं ंधत अ9 य आनषु ंगक यय क+ कटौती करने के पP चात-्
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)क( जहां अ धहरण का कोई आदेश कलc टर Nवारा अंतम ]प से पाkरत नह0ं Yकया जाता है, या )ख( जहां धारा 10 क+ उप-धारा (1) के अधीन अपील म4 पाkरत Yकसी आदेश म4 ऐसी अपे^ा क+ गयी है; या )ग( जहां ऐसे आदेश के उ{ लघंन के 6लए, िजसके सबंधं म4 इस धारा के अधीन अ धहरण का आदेश -दया गया है, सबं ंधत यिcत दोषमcु त कर -दया जाता है, वहां उसके वामी या उस यिcत को, िजससे उसका अ6भfहण Yकया गया है, सदं त Yकये जाय4गे।
9. घो$षत माल के अ<धहरण से पवू@ हेतकु द>श@त करने क सचूना का ,दया जाना.- (1) Yकसी घोषत माल का अ धहरण करने वाला कोई आदेश धारा 8 के अधीन तब तक नह0ं Yकया जाएगा, जब तक Yक उस घोषत माल, पकेैज, आवेV टक, पा , पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण के वामी को या उस यिcत को िजससे वह अ6भगहृ0त क+ जाती है,-
(क) उन आधार\ क+, िजन पर उस घोषत माल, पकेैज, आवे V टक, पा , पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण को अ धत Yकया जाना तावत है, उसे जानकार0 देने वाल0 एक 6ल खत सचूना नह0ं दे द0 जाती;
(ख) अ धहरण के आधार\ के व_ उसे यिुcतयcु त समय के भीतर जो सचूना म4 वन-द@V ट हो, 6ल खत अ यावेदन करने का अवसर नह0ं दे -दया जाता; और
(ग) मामले म4 सनुवाई का यिुcतयcु त अवसर नह0ं दे -दया जाता।
(2) उप-धारा (1) के उपब9 ध\ पर तकूल भाव डाले oबना, धारा 8 के अधीन Yकसी पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण का अ धहरण करने वाला आदेश उस दशा म4 नह0ं -दया जाएगा जब उस पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण का वामी कलc टर को समाधानद ]प से यह साoबत कर देता है Yक घोषत माल को ले जाने म4 उसका योग उस पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण के वामी या अ6भकता@, य-द कोई हो, और भारसाधक यिcत क+ जानकार0 या मौनानकूुलता के
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oबना Yकया गया था और उनम4 से येक ने ऐसे योग के व_ सभी यिुcतयcु त और आवP यक पवूा@वधानयां बरती थीं।
(3) य-द ऐसी सचूना देने म4 उप-धारा (1) के खB ड (क) के उपबधं\ का पया@1 त ]प से पालन कर -दया गया है तो Yकसी घोषत माल, पकेैज, आवे V टक, पा , पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण का अ धहरण करने वाला कोई आदेश केवल इस कारण अव धमा9 य नह0 ं होगा Yक उस खB ड के अधीन द0 गयी सचूना म4 कोई -ुट या अनय6मतता है।
10. अपील.- (1) धारा 8 के अधीन अ धहरण के Yकसी आदेश से य थत कोई यिcत ऐसे आदेश क+ अपने को ससंचूना क+ तार0ख से एक मास के भीतर-भीतर रा य सरकार को अपील कर सकेगा और रा य सरकार अपीलाथ को सनेु जाने का अवसर देने के पP चात ्उस आदेश को, िजसके व_ अपील क+ गई है, पVु ट, उपा9 तkरत या बातल करत े हुए ऐसा आदेश पाkरत करेगी जैसा वह ठ क समझे।
(2) जहां धारा 8 के अधीन हुआ कोई आदेश रा य सरकार Nवारा उपा9 तkरत या बातल Yकया जाता है या जहां Yकसी ऐसे आदेश के, िजसक+ बाबत अ धहरण का आदेश धारा 8 के अधीन Yकया गया है, उ{ लघंन के 6लए सिंथत अ6भयोजन म4 सD बि9धत यिcत दोषमcु त कर -दया जाता है तथा दोन\ म4 से Yकसी दशा म4 Yकसी कारण से यह सD भव नह0ं है Yक अ6भगहृ0त घोषत माल लौटा -दया जाए, ऐसे यिcत को धारा 8 क+ उप-धारा (3) Nवारा जैसा उपबि9धत है उसके 6सवाय, उनके 6लए क+मत उस घोषत माल के अ6भfहण के -दन से सगं णत n याज स-हत इस कार सदं त क+ जाएगी मानो सरकार को उस घोषत माल का वaय Yकया गया हो और ऐसी क+मत धारा 5 क+ उप-धारा (3) या, यथािथत, उप-धारा (4) के उपबधं\ के अनसुार अवधाkरत क+ जायेगी।
11. अ<धहरण के अ<ध-नण@य का अ; य दE ड7 मG बाधा न करना.-
कलc टर Nवारा इस अ धनयम के अधीन Yकसी अ धहरण का अ धनण@य Yकसी ऐसे दB ड के -दए जाने को नवाkरत नह0ं करेगा िजसका Yक उसके Nवारा भावत यिcत इस अ धनयम के अधीन भागी है।
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12. क-तपय मामल7 मG अ<धकारता का वज@न.- जब कभी कोई घोषत माल उसके सD ब9 ध म4 धारा 5 के अधीन Yकए गए आदेश के अनसुरण म4 अ6भगहृ0त Yकया जाता है या धारा 8 के अधीन अ धहरण के लिDबत रहने के दौरान, ऐसा कोई पकेैज, आवेV टक या पा िजसम4 ऐसा घोषत माल पाया जाता है, या ऐसा कोई पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण, िजसका ऐसे घोषत माल को ले जाने म4 योग Yकया गया है, अ6भगहृ0त Yकया जाता है, तब कलc टर को या, यथािथत, धारा 10 के अधीन रा य सरकार को ऐसा घोषत माल, पकेैज, आवे V टक, पा , पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण के कn ज,े पkरदान, ययन, नमuचन या वतरण के सD ब9 ध म4 आदेश करने क+ अ धकाkरता होगी और त समय व ृत Yकसी अ9 य व ध म4 Yकसी तकूल बात के होत े हुए भी, Yकसी 9 यायालय, अ धकरण या अ9 य ा धकार0 को ऐसी अ धकाkरता नह0ं होगी।
13. शाि2तयां.- (1) य-द कोई यिcत धारा 5 के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश का उ{ लघंन करेगा,-
(क) तो वह,-
(i) उस धारा क+ उप-धारा (2) के खBड (ज) या खB ड (झ) के त नद}श से Yकए गए आदेश क+ दशा म4, कारावास से, िजसक+ अव ध तीन वष@ तक क+ हो सकेगी, दB डनीय होगा और जुमा@ने का भी दायी होगा, और
(ii) Yकसी अ9 य आदेश क+ दशा म4, कारावास से, िजसक+ अव ध तीन मास से कम क+ नह0ं होगी Yक9 त ु सात वष@ तक क+ हो सकेगी, दB डनीय होगा और जुमा@ने का भी दायी होगा:
पर9 त ु 9 यायालय Yक9 ह0 ं पया@1 त और वशषे कारण\ के आधार पर, िजनका नण@य म4 उ{ लेख Yकया जाएगा, तीन मास से कम क+ अव ध के कारावास का दB डादेश दे सकेगा;
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(ख) तो ऐसी सD पि त िजसक+ बाबत आदेश का उ{ लघंन Yकया गया है रा य सरकार के प^ म4 समपत कर ल0 जाएगी;
(ग) तो कोई पकेैज, आवेV टक या पा िजसम4 सD पि त पाई गई हो और कोई पश,ु यान, जलयान या अ9 य वहण िजसे माल को ले जाने म4 यcु त Yकया गया हो, 9 यायालय Nवारा आदेश -दए जाने पर रा य सरकार के प^ म4 समपत कर 6लए जाऐंगे।
(2) य-द कोई यिcत िजसको धारा 5 क+ उप-धारा (5) के खB ड (ख) के अधीन नदेश -दया गया हो उस नदेश का अनपुालन करने म4 असफल रहेगा तो वह कारावास से, िजसक+ अव ध तीन मास से कम क+ नह0ं होगी Yक9 त ुसात वष@ तक क+ हो सकेगी, दB डनीय होगा और जुमा@ने का भी दायी होगा:
पर9 त ु 9 यायालय Yक9 ह0 ं पया@1 त और वशषे कारण\ के आधार पर, िजनका नण@य म4 उ{ लेख Yकया जाएगा, तीन मास से कम क+ अव ध के कारावास का दB डादेश दे सकेगा।
(3) य-द उप-धारा (1) के खB ड (क) के उप-खंड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन 6स_दोष ठहराया गया कोई यिcत उसी उपबधं के अधीन Yकसी अपराध के 6लए पनु: 6स_दोष ठहराया जाएगा तो, वह Nवतीय और येक पP चा वत अपराध के 6लए कारावास से, िजसक+ अव ध छह मास से कम क+ नह0ं होगी Yक9 त ुसात वष@ तक क+ हो सकेगी, दB डनीय होगा और जुमा@ने का भी दायी होगा:
पर9 त ु 9 यायालय Yक9 ह0 ं पया@1 त और वशषे कारण\ के आधार पर, िजनका नण@य म4 उ{ लेख Yकया जाएगा, छह मास से कम क+ अव ध के कारावास का दB डादेश दे सकेगा।
(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के योजन\ के 6लए यह बात Yक उप-धारा (1) के खB ड (क) के उप-खB ड (ii) के अधीन या उप-धारा
(2) के अधीन Yकसी अपराध से जनसाधारण या Yकसी यिcत को कोई खास हान नह0ं हुई है, तीन मास या, यथािथत, छह मास से कम क+
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अव ध के 6लए कारावास का दB डादेश देने का पया@1 त और वशषे कारण होगी।
(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन Yकसी अपराध से 6स_दोष हुआ कोई यिcत, Yकसी घोषत माल क+ बाबत Yकसी आदेश के उ{ लघंन के 6लए उस उपधारा के अधीन Yकसी अपराध का पनु: 6स_दोष होता है वहा ं वह 9 यायालय िजसके Nवारा ऐसा यिcत 6स_दोष Yकया जाए उस Yकसी शाित के अतkरc त, जो उस धारा के अधीन उस पर अ धरोपत क+ जाए, आदेश Nवारा नदेश दे सकेगा Yक वह यिcत उस घोषत माल म4 छह मास से अ9 यनू ऐसी कालाव ध तक, जैसी आदेश म4 9 यायालय Nवारा वन-द@V ट क+ जाए, कोई कारबार नह0ं करेगा।
14. राI य सरकार को कुछ रकम भ-ूराज2 व क बकाया के Kप मG वसलू करने क शि1त.- (1) जहा ंकोई यिcत जो,- (क) धारा 5 के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश के अनसुरण म4 Yकसी रकम का सदंाय करने के 6लए, या
(ख) Yकसी रकम को Yकसी खात ेम4 या उस धारा के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश Nवारा या उसके अनसुरण म4 ग-ठत न ध म4 जमा करने के 6लए दायी है ऐसी सD पणू@ रकम या उसके Yकसी भाग का सदंाय करने म4 या उसे जमा करने म4 यतaम करता है वहां ऐसी रकम िजसक+ बाबत ऐसा यतaम Yकया गया है रा य सरकार Nवारा, ऐसे यतaम क+ तार0ख से ऐसी रकम के वसलू Yकए जाने क+ तार0ख तक, तवष@ प9 Sह तशत क+ दर से उस पर सगं णत साधारण n याज स-हत, भ-ूराज व क+ बकाया या लोकमांग के ]प म4 वसलू क+ जाएगी।
(2) उप-धारा (1) के अधीन वसलू क+ गई रकम को ऐसे आदेश के अनसुार बरता जाएगा िजसके अधीन ऐसी रकम का सदंाय या जमा करने का दाय व उ प9 न हुआ था।
(3) य-द कोई आदेश, िजसके अनसुरण म4 कोई रकम रा य सरकार Nवारा उप-धारा (1) के अधीन भ-ूराज व क+ बकाया या लोकमागं के ]प म4 वसलू क+ गई है, Yकसी स^म 9 यायालय Nवारा रा य सरकार को सनुवाई का यिुcतयcु त अवसर देने के पP चात ्अव धमा9 य घोषत
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कर -दया जाता है, तो रा य सरकार उसके Nवारा इस कार वसलू क+ गई रकम का तदाय, उस यिcत को िजससे ऐसी रकम वसलू क+ गई थी, उसके वसलू Yकये जाने क+ तार0ख से उस तार0ख तक िजसको ऐसा तदाय Yकया जाता है, तवष@ प9 Sह तशत क+ दर से उस पर सगं णत साधारण n याज स-हत करेगी।
15. य' न और द3ु ेरण.- ऐसे Yकसी यिcत के बारे म4 जो धारा 5 के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश का उ{ लघंन करने का य न करता है या उ{ लघंन का दVु ेरण करता है, यह समझा जाएगा Yक उसने उस आदेश का उ{ लघंन Yकया है।
16. कL प-नय7 Mवारा अपराध.- (1) य-द धारा 5 के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश का उ{ लघंन करने वाला यिcत कD पनी हो तो येक यिcत, जो उस उ{ लघंन के समय उस कD पनी के कारबार के सचंालन के 6लए उस कD पनी का भारसाधक और उसके त उ तरदायी था, और साथ ह0 वह कD पनी भी ऐसे उ{ लघंन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनसुार अपने व_ काय@वाह0 Yकए जाने और दिBडत Yकए जाने के भागी ह\गे:
पर9 त ुइस उप-धारा क+ कोई बात ऐसे Yकसी यिcत को दB ड का भागी नह0ं बनाएगी य-द वह यह साoबत कर दे Yक उ{ लघंन उसक+ जानकार0 के oबना Yकया गया था, या उसने ऐसे उ{ लघंन का नवारण करने के 6लए सब सD यक् त परता बरती थी।
(2) उप-धारा (1) म4 Yकसी बात के होत े हुए भी, जहां इस अ धनयम के अधीन कोई अपराध Yकसी कD पनी Nवारा Yकया गया हो तथा यह साoबत हो Yक वह अपराध कD पनी के Yकसी नदेशक, ब9 धक, स चव या अ9 य अ धकार0 क+ सD मत या मौनानकूुलता से Yकया गया है, या उसक+ Yकसी उपे^ा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा नदेशक, ब9 धक, स चव या अ9 य अ धकार0 भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनसुार अपने व_ काय@वाह0 Yकए जाने और दिBडत Yकए जाने का भागी होगा।
2 प3 ट5करण.- इस धारा के योजन\ के 6लए,- (क) ''कD पनी'' से कोई नग6मत नकाय अ6भेत है और उसके अ9 तग@त फम@ या यिVटय\ का अ9 य सगंम भी है; और
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(ख) फम@ के सबंधं म4 ''नदेशक'' से उस फम@ का भागीदार अ6भेत है।
17. ; यायालय को अ<ध-नयम के अधीन >सNदोष कL प-नय7 के नाम, कारबार के 2 थान आ,द का>शत करने क शि1त.- (1) जब कोई कD पनी इस अ धनयम के अधीन 6स_दोष ठहराई जाती है तब उस कD पनी को 6स_दोष ठहराने वाला 9 यायालय इस बात के 6लए स^म होगा Yक वह उस कD पनी का नाम और कारबार का थान, उ{ लघंन का व]प, वह बात Yक कD पनी उस कार 6स_दोष ठहराई गई है और ऐसी अ9 य व6शिVटयां, िज9 ह4 9 यायालय मामले क+ पkरिथतय\ म4 सम ुचत समझे, कD पनी के खच} पर ऐसे समाचार प \ म4 या ऐसी अ9 य र0त से का6शत कराये जैसी 9 यायालय न-दV ट करे।
)2( उप-धारा (1) के अधीन कोई काशन तब तक नह0ं Yकया जाएगा जब तक 9 यायालय के आदेश\ के व_ अपील करने क+ अव ध अपील Yकए oबना समा1 त न हो गई हो या ऐसी अपील Yकए जाने पर नपटा न द0 गई हो।
)3( उप-धारा (1) के अधीन Yकसी काशन के खच} कD पनी से इस कार वसलू Yकए जा सक4 गे मानो वे 9 यायालय Nवारा अ धरोपत जुमा@ने ह\।
2 प3 ट5करण.- इस धारा के योजन\ के 6लए ''कD पनी'' का वह0 अथ@ है जो धारा 16 के पV ट0करण के खB ड (क) म4 है।
18. अपराध7 का सQंान.- कोई 9 यायालय इस अ धनयम के अधीन दB डनीय Yकसी अपराध का सpंान उस दशा के 6सवाय नह0 ं करेगा िजसम4 Yक ऐसे अपराध को ग-ठत करने वाले त य\ क+ 6ल खत kरपोट@ ऐसे यिcत Nवारा क+ गई हो जो भारतीय दB ड स-ंहता, 1860 (1860 का के9 S0य अ धनयम स.ं 45) क+ धारा 21 म4 यथा पkरभाषत लोक सेवक या कोई य थत यिcत या कोई मा9 यताा1 त उपभेाc ता सगंम है, चाहे ऐसा यिcत उस सगंम का सद य हो या नह0ं।
2 प3 ट5करण.- इस धारा के योजन\ के 6लए ''मा9 यताा1 त उपभोc ता सगंम'' से त समय व ृ त Yकसी व ध के अधीन इस ]प म4 रिज 0कृत कोई विैछक उपभोc ता सगंम अ6भेत है।
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19. >स$वल ; यायालय7 Mवारा R यादेश7 आ,द का ,दया जाना.-
इस अ धनयम के अधीन या तदधीन बनाए गए Yकसी आदेश के अधीन रा य सरकार या Yकसी लोक अ धकार0 Nवारा अपनी पद0य है6सयत से Yकए गए या Yकए गए ता पय@त Yकसी काय@ क+ बाबत रा य सरकार या उस लोक अ धकार0 के व_ कोई 6सवल 9 यायालय तब तक कोई यादेश नह0ं देगा या Yकसी अ9 य अनतुोष के 6लए आदेश नह0ं करेगा जब तक ऐसे यादेश या अनतुोष के 6लए आवेदन क+ सचूना रा य सरकार या ऐसे अ धकार0 को न दे द0 गई हो।
20. कार@वाइय7 के >लए सरंण.- )1( Yकसी यिcत के व_ कोई वाद, अ6भयोजन या अ9 य व धक काय@वाह0 Yकसी ऐसी बात के 6लए नह0ं हो सकेगी जो धारा 5 के अधीन Yकये गये Yकसी आदेश के अनसुरण म4 सावपवू@क क+ गयी है या क+ जानी आशयत है। )2( रा य सरकार के व_ कोई वाद या अ9 य व धक काय@वाह0 Yकसी ऐसे नकुसान के 6लए नह0ं हो सकेगी जो धारा 5 के अधीन Yकए गए Yकसी आदेश के अनसुरण म4 सावपवू@क क+ गई या क+ जाने के 6लए आशयत Yकसी बात से काkरत हुआ हो या काkरत होना सभंा य हो।
21. लोक सेवक7 का अ>भयोजन.- जहां ऐसा कोई यिcत, जो लोक सेवक है, Yकसी ऐसे अपराध का अ6भयcु त है जो धारा 5 के अधीन Yकये गये Yकसी आदेश के अनसुरण म4 उसके कत@ य के नव@हन म4 काय@ करने या Yकये जाने के 6लये ता पय@त काय@ करने के दौरान उसके Nवारा Yकया गया अ6भक थत है वहां कोई 9 यायालय ऐसे अपराध का सpंान रा य सरकार क+ पवू@ मजंूर0 के oबना नह0ं करेगा। काश ग1ु ता
मखु शासन स<चव।
LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 7, 2014
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No. F. 2 (10) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal (Utpadan, Praday, Vitran aur Vyapar aur Vanijya ka Niyantran) adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-
(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GOODS (CONTROL OF PRODUCTION,
SUPPLY, DISTRIBUTION AND TRADE AND
COMMERCE) ACT, 2014
(Act No. 1 of 2014)
[Received the assent of the Governor on the 7th day of February, 2014] An
Act
to provide, in the interest of the general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain goods.
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods (Control of Production, Supply, Distribution and Trade and Commerce) Act, 2014.
(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Application.- This Act shall not apply-
(a) to the essential commodities specified in the Schedule to the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955);
(b) to the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;
(c) to the products of any industry declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defence or for the prosecution of war; and
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(d) to the goods in respect of regulation and control of manufacture, sale, supply and distribution of which Parliament has power to make law by virtue of the entries of List I of the Seventh Schedule to the Constitution.
3. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-
(a) "Collector" includes an Additional Collector and such other officer, not below the rank of Sub- Divisional Officer, as may be authorised by the Collector to perform the functions and exercise the powers of the Collector under this Act;
(b) "declared goods" means the goods declared under section 4;
(c) "goods" includes all materials, commodities, and articles;
(d) "notified order" means an order notified in the Official Gazette;
(e) "order" includes a direction issued thereunder.
4. Declaration of goods.- (1) The State Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest and for reasons to be specified in the notification published in the Official Gazette, declare the goods to which the provisions of this Act shall apply.
(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the State Legislature and thereupon the provisions of sub-section (1) of section 26A of the Rajasthan General Clauses Act, 1955(Act No. 8 of 1955) shall apply mutatis mutandis to such notification.
5. Powers to control production, supply, distribution, etc., of declared goods.- (1) If the State Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any declared goods or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by order, provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof and trade and commerce therein.
(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide -
(a) for regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of any declared goods;
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(b) for bringing under cultivation any waste or arable land, whether appurtenant to a building or not, for the growing thereon of food-crops generally or of specified food-crops, and for otherwise maintaining or increasing the cultivation of food-crops generally, or of specified food- crops;
(c) for controlling the price at which any declared goods may be bought or sold;
(d) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of, any declared goods;
(e) for prohibiting the withholding from sale of any declared goods ordinarily kept for sale;
(f) for requiring any person holding in stock, or engaged in the production, or in the business of buying or selling, of any declared goods,-
(i) to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or produced or received by him, or
(ii) in the case of any such goods which is likely to be produced or received by him, to sell the whole or a specified part of such goods when produced or received by him,
to the State Government or to an officer or agent of the State Government or to a Corporation owned or controlled by the State Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;
Explanation.- An order made under this clause in relation to food grains or edible oilseeds, may, having regard to the estimated production, in the concerned area, of such food grains and edible oilseeds, fix the quantity to be sold by the producers in such area may also fix, or provide for the fixation of, such quantity on a graded basis, having regard to the aggregate of the area held by, or under the cultivation of the producers;
(g) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to any declared goods which, in the opinion of the authority making the order, is, or, if unregulated, is likely to be, detrimental to the public interest;
(h) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters;
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(i) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade and commerce in, any declared goods to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;
(j) for the grant or issue of licences, permits or other documents, the charging of fees therefor, the deposit of such sum, if any, as may be specified in the order as security for the due performance of the conditions of any such licence, permit or other documents, the forfeiture of the sum so deposited or any part thereof for contravention of any such conditions, and the adjudication of such forfeiture by such authority as may be specified in the order;
(k) for any incidental and supplementary matters, including, in particular, the entry, search or examination of premises, aircrafts, vessels, vehicles or other conveyances and animals, and the seizure by a person authorised to make such entry, search or examination -
(i) of any articles in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is being, or is about to be, committed and any packages, coverings or receptacles in which such articles are found;
(ii) of any aircraft, vessel, vehicle or other conveyance or animal used in carrying such articles, if such person has reason to believe that such aircraft, vessel, vehicle or other conveyance or animal is liable to be forfeited under the provisions of this Act;
(iii) of any books of accounts and documents which in the opinion of such person, may be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act and the person from whose custody such books of accounts or documents are seized shall be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of an officer having the custody of such books of accounts or documents.
(3) Where any person sells any declared goods in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub- section (2), there shall be paid to him the price therefor as hereinafter provided:-
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(a) where the price can, consistently with the controlled price, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price;
(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price, if any;
(c) where neither clause (a) nor clause (b) applies, the price calculated at the market rate prevailing in the locality at the date of sale.
(4) (i) If the State Government is of opinion that it is necessary so to do for controlling the rise in prices or preventing the hoarding, of any declared goods in any locality, it may, by notification in the Official Gazette, direct that notwithstanding anything contained in sub-section (3), the price at which the declared goods shall be sold in the locality in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2) shall be regulated in accordance with the provisions of this sub-section.
(ii) Any notification issued under this sub-section shall remain in force for such period not exceeding three months as may be specified in the notification.
(iii) Where, after the issue of a notification under this sub- section, any person sells declared goods of the kind specified therein and in the locality so specified, in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2), there shall be paid to the seller as the price therefor, -
(a) where the price can, consistently with the controlled price of the declared goods, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price ;
(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price, if any;
(c) where neither sub-clause (a) nor sub-clause (b) applies, the price determined under clause (iv).
(iv) For the purposes of sub-clause (c) of clause (iii), the market price shall be determined by an officer authorised by the State Government in this behalf, having regard to cost of production of the goods, tax or other statutory levies paid or payable in respect of the production of the goods and securing a reasonable return of the capital employed in the production of the goods.
(5) If the State Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining or increasing the production and
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supply of any declared goods, it may, by order, authorize any person (hereinafter referred to as an authorised controller) to exercise, with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the declared goods as may be specified in the order such functions of control as may be provided therein and so long as such order is in force with respect to any undertaking or part thereof,-
(a) the authorised controller shall exercise his functions in accordance with any instructions given to him by the State Government, so, however, that he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provisions of any enactment or any instrument determining the functions of the persons in-charge of the management of the undertaking, except in so far as may be specifically provided by the order; and
(b) the undertaking or part shall be carried on in accordance with any directions given by the authorised controller under the provisions of the order, and any person having any functions of management in relation to the undertaking or part shall comply with any such directions.
(6) An order made under this section shall,-
(a) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in the Official Gazette; and
(b) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual,-
(i) by delivering or tendering it to that individual, or
(ii) if it cannot be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.
(7) Every order made under this section by the State Government or by any officer or authority of the State Government shall be laid before the House of the State Legislature, as soon as may be, after it is made and thereupon the provisions of sub- section (1) of section 26A of the Rajasthan General Clauses Act, 1955(Act No. 8 of 1955) shall apply mutatis mutandis to such order.
6. Delegation of powers.- The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders or issue
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notification under section 5 shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to State Government as may be specified in the direction.
7. Effect of orders inconsistent with other enactments.-
Any order made under section 5 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any Rajasthan Act other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.
8. Confiscation of declared goods.- (1) Where any declared goods is seized in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made to the Collector of the district in which such declared goods is seized and whether or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the Collector may, if he thinks it expedient so to do, direct the declared goods so seized to be produced for inspection before him, and if he is satisfied that there has been a contravention of the order may order confiscation of,-
(a) the declared goods so seized;
(b) any package, covering or receptacle in which such declared goods is found; and
(c) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such declared goods:
Provided that without prejudice to any action which may be taken under any other provision of this Act, no food grains or edible oilseeds in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto from a producer shall, if the seized food grains or edible oilseeds have been produced by him, be confiscated under this section:
Provided further that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the declared goods sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance.
(2) Where the Collector, on receiving a report of seizure or on inspection of any declared goods under sub-section (1), is of the opinion that the declared goods is subject to speedy and natural
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decay or it is otherwise expedient in the public interest so to do, or where the owner of the goods requests so, he may,-
(i) order the same to be sold at the controlled price, if any, fixed for such declared goods under this Act or under any other law for the time being in force; or
(ii) where no such price is fixed order the same to be sold by public auction.
(3) Where any declared goods is sold, as aforesaid, the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such sale or auction or other incidental expenses relating thereto, shall,-
(a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Collector, or
(b) where an order passed on appeal under sub-section
(1) of section 10 so requires, or
(c) where in a prosecution instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted,
be paid to the owner or the person from whom it is seized.
9. Issue of show-cause notice before confiscation of declared goods.- (1) No order confiscating any declared goods shall be made under section 8 unless the owner of such declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance, or the person from whom it is seized,-
(a) is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance;
(b) is given an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and
(c) is given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be made under section 8 if the owner of the animal, vehicle, vessel or other conveyance proves to the satisfaction of the Collector that it was used in carrying the declared goods without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the animal,
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vehicle, vessel or other conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use.
(3) No order confiscating any declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be invalid merely by reason of any defect or irregularity in the notice given under clause (a) of sub-section (1), if, in giving such notice, the provisions of that clause have been substantially complied with.
10. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of confiscation under section 8 may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal to the State Government and the State Government shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.
(2) Where an order under section 8 is modified or annulled by the State Government, or where in a prosecution instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under section 8, the person concerned is acquitted, and in either case it is not possible for any reason to return the declared goods seized, such person shall, except as provided by sub-section (3) of section 8, be paid the price therefor as if the declared goods, had been sold to the Government with reasonable interest calculated from the day of the seizure of the declared goods and such price shall be determined in accordance with the provisions of sub-section (3), or, as the case may be, sub- section (4), of section 5.
11. Award of confiscation not to interfere with other punishments.- The award of any confiscation under this Act by the Collector shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.
12. Bar of jurisdiction in certain cases.-Whenever any declared goods is seized in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto, or any package, covering or receptacle in which such declared goods is found, or any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such declared goods is seized pending confiscation under section 8, the Collector or, as the case may be, the State Government under section 10 shall have and, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any court, tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to
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the possession, delivery, disposal, release or distribution of such declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance.
13. Penalties.- (1) If any person contravenes any order made under section 5, -
(a) he shall be punishable,-
(i) in the case of an order made with reference to clause (h) or clause (i) of sub-section (2) of that section, with imprisonment for a term which may extend to three year and shall also be liable to fine, and
(ii) in the case of any other order, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:
Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months;
(b) any property in respect of which the order has been contravened shall be forfeited to the State Government;
(c) any package, covering or receptacle in which the property is found and any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying the goods shall, if the Court so orders, be forfeited to the State Government.
(2) If any person to whom a direction is given under clause
(b) of sub-section (5) of section 5 fails to comply with the direction, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:
Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months.
(3) If any person convicted of an offence under sub-clause
(ii) of clause (a) of sub-section (1) or under sub-section (2) is again convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with imprisonment for the second and for every subsequent offence for a term which shall not be less than six
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months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:
Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.
(4) For the purposes of sub-sections (1), (2) and (3), the fact that an offence under sub-clause (ii) of clause (a) of sub- section (1) or under sub-section (2) has caused no substantial harm to the general public or to any individual, shall be an adequate and special reason for awarding a sentence of imprisonment for a term of less than three months or six months, as the case may be.
(5) Where a person having been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted of an offence under that sub-section for contravention of an order in respect of any declared goods, the Court by which such person is convicted shall, in addition to any penalty which may be imposed on him under that sub-section, by order, direct that person shall not carry on any business in that declared goods for such period, not being less than six months, as may be specified by the Court in the order.
14. Power of the State Government to recover certain amounts as arrears of land revenue.- (1) Where any person, liable to -
(a) pay any amount in pursuance of any order made under section 5, or
(b) deposit any amount to the credit of any account or fund constituted by or in pursuance of any order made under that section,
makes any default in paying or depositing the whole or any part of such amount, the amount in respect of which such default has been made shall be recoverable by the State Government together with simple interest due thereon computed at the rate fifteen per cent per annum from the date of such default to the date of recovery of such amount, as an arrears of land revenue or as a public demand.
(2) The amount recovered under sub-section (1) shall be dealt with in accordance with the order under which the liability to pay or deposit such amount arose.
(3) If any order, in pursuance of which any amount has been recovered by the State Government as an arrear of land revenue or as a public demand under sub-section (1) is declared by a competent court, after giving to the State Government a reasonable opportunity of being heard, to be invalid, the State
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Government shall refund the amount so recovered by it to the person from whom it was recovered, together with simple interest due thereon, computed at the rate of fifteen per cent per annum, from the date of recovery of such amount to the date on which such refund is made.
15. Attempts and abetment.- Any person who attempts to contravene, or abets contravention of, any order made under section 5 shall be deemed to have contravene that order.
16. Offences by companies.- (1) If the person contravening an order made under section 5 is a company, every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Explanation.- For the purposes of this section,-
(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.
17. Power of court to publish name, place of business, etc., of companies convicted under the Act.- (1) Where any company is convicted under this Act, it shall be competent for the court convicting the company to cause the name and place of business of the company, nature of the contravention, the fact that the company has been so convicted and such other particulars as the court may consider to be appropriate in the circumstances of the case, to be published at the expense of the company in such newspapers or in such other manner as the court may direct.
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(2) No publication under sub-section (1) shall be made until the period for preferring an appeal against the order of the Court has expired without any appeal having been preferred, or such an appeal, having been preferred, has been disposed of.
(3) The expenses of any publication under sub-section (1) shall be recoverable from the company as if it were a fine imposed by the court.
Explanation.- For the purposes of this section, "company"
has the meaning assigned to it in clause (a) of the explanation to section 16.
18. Cognizance of offences.- No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) or any person aggrieved or any recognized consumer association, whether such person is a member of that association or not.
Explanation.- For the purposes of this section "recognised consumer association" means a voluntary consumer association registered as such under any law for the time being in force.
19. Grant of injunction, etc., by civil courts.- No civil court shall grant an injunction or make any order for any other relief, against the State Government or a public officer in respect of any act done or purporting to be done by the State Government, or such officer in his official capacity, under this Act or any order made thereunder, until after notice of the application for such injunction or other relief has been given to the State Government or such officer.
20. Protection of actions.- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 5.
(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 5.
21. Prosecution of public servants.- Where any person who is a public servant is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his duty in pursuance of an order made under section
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5, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the State Government.
काश ग1ु ता,
Principal Secretary to the Government.
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